राज्यातील कालबाह्य ८० अधिनियम आणि कायदे रद्द; मंत्री आशिष शेलार यांनी मांडले विधेयक

 

 

 

मुंबई : सुशासन आणि सुलभ प्रशासकीय कामकाजासाठी महाराष्ट्रातील कालबाह्य झालेले ८० अधिनियम आणि कायदे रद्द करणारे विधेयक मंगळवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. सामान्य प्रशासन विभागाचे मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी सन २०२६ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १७ म्हणजेच महाराष्ट्र राज्यातील विवक्षित अधिनियमांचे निरसन करण्यासाठीचे विधेयक मांडले.

 

 

राज्य शासनाची भूमिका मांडताना मंत्री आशिष शेलार म्हणाले की, "संवैधानिक बदल, राज्याची पुनर्रचना, आणि नवीन कायद्यांची अधिनिर्मिती यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक अधिनियम कालबाह्य झाले आहेत. त्यांचे संदर्भ टिकून राहिल्यामुळे संदिग्धता निर्माण होत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने, महाराष्ट्र राज्यात अंमलात असलेल्या सर्व राज्य कायद्यांचे परीक्षण करण्याचे काम हाती घेतले असून जे वापरात नाहीत असे मुंबई अधिनियम, मुंबई विनियम, बंगाल विनियम, मध्य प्रांत व वऱ्हाड अधिनियम, हैद्राबाद अधिनियम आणि मध्य प्रदेश अधिनियम निरसित करण्याचे ठरविले आहे."

 

 

एकुण २४ मुंबई अधिनियम, मध्य प्रांत वऱ्हाड ८ अधिनियम, हैदराबाद अधिनियम १८ आणि मध्य प्रदेश ३ यासह विनियोग अधिनियम २४ अशा एकूण ८० अधिनियमांचा यामध्ये समावेश आहे. यासोबतच बंगाल जलोढ व गाळ विनियमन १८२५, ऋण व्याज गहाण अभिसिकृती विनियमन १८२७, भडोच व खेडा यातील भार असलेल्या भूसंपत्तीबाबत अधिनियम १८७७, मुंबई अबकारी अधिनियम १८७८, बोस्टल शाळा अधिनियम १९२९, महाराष्ट्र अफू ओढण्याबाबत अधिनियम, मुंबई वैरण व धान्य नियंत्रण अधिनियम १९३९, मुंबई कापूस नियंत्रण अधिनियम १९४२, मुंबईचा फटक्याची शिक्षा रद्द करण्याबाबत अधिनियम १९५७ अशा विविध कालबाह्य अधिनियमांचा यामध्ये समावेश आहे.