बदलाच्या उंबरठ्यावर बंगाल

पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय संघर्ष पुन्हा एकदा तीव्र होताना दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परिवर्तनाची हाक देत तृणमूल काँग्रेसच्या कारभारावर हल्लाबोल करत आहेत, तर ममता बॅनर्जी विविध रेवडी वाटपाच्या घोषणा करत, मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे.

देशातील पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम, रविवारी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी जाहीर केला. पश्चिम बंगालमध्ये दोन टप्प्यांत मतदान होणार असून, दि. 4 मे रोजी मतमोजणी होऊन त्याच दिवशी निकाल जाहीर होतील. पश्चिम बंगालची राजकीय परंपरा देशातील इतर राज्यांपेक्षा वेगळी राहिली आहे. येथे सत्तेचा संघर्ष राजकीय पक्षांमध्ये नसतो, तर तो विचारसरणी, संस्कृती आणि सामाजिक संघर्षाशी जोडलेला असतो. गेल्या दशकभरात ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली तृणमूल काँग्रेसने बंगालवर मजबूत पकड निर्माण केली. 2011 मध्ये डाव्या आघाडीच्या दीर्घ सत्तेला संपवून, ममता बॅनर्जी यांनी परिवर्तनाचा नारा देत सत्ता मिळवली. परंतु आता त्याच बंगालमध्ये पुन्हा एकदा परिवर्तनाची चर्चा सुरू झाली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडील पश्चिम बंगालमधील सभेत, बंगालमध्ये परिवर्तनाची लाट निर्माण होत असल्याचे म्हटले. त्यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या कारभारावर कठोर टीका करताना ‌‘कट-मनी संस्कृती‌’ आणि ‌‘जंगलराज‌’ संपवण्याचा निर्धारही व्यक्त केला. बंगालच्या राजकारणात ‌‘कट-मनी‌’ हा शब्दप्रयोग मागील काही वर्षांत विशेषत्वाने चर्चेत आला. विविध विकास योजनांच्या निधीतून दलाल किंवा स्थानिक कार्यकर्त्यांकडून कमिशन घेतले जात असल्याचा आरोप कायमच होतो. ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांनी सार्वजनिकपणे याबाबत नाराजीही व्यक्त केली. भाजपने याच मुद्द्यावरून तृणमूल काँग्रेसवर टीका करत, भ्रष्टाचाराचा मुद्दा निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

तेथील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे घुसखोरीचा. बांगलादेश सीमेच्या जवळ असलेल्या बंगालमध्ये, अवैध स्थलांतराचा प्रश्न दीर्घकाळापासून उपस्थित केला जात आहे. घुसखोरीमुळे बंगालची लोकसंख्या रचना बदलत असून, त्याचा विपरीत परिणाम सामाजिक व राजकीय संतुलनावर होतो. ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या सत्ताकाळात याविरुद्ध कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नसल्याने, पश्चिम बंगालमधील हिंदूंची अवस्था आणखीच बिकट झाली. म्हणूनच पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात, बंगाली हिंदूंना त्यांच्या स्वतःच्या राज्यातच अल्पसंख्याक बनवले जात असल्याचा आरोप केला. घुसखोरांचे संरक्षण करण्यासाठीच तृणमूल काँग्रेस मतदारयादीच्या विशेष पुनरावलोकनाच्या प्रक्रियेला विरोध करत असल्याचेही पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले.

तृणमूल काँग्रेस स्वतःला बंगालच्या अस्मितेचे रक्षण करणारा पक्ष मानतेो. ‌‘माँ, माटी, मानुष‌’ या घोषणेच्या आधारे, जनतेशी भावनिक नाते जोडण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे भाजप बंगालमध्ये राष्ट्रीय ओळख, सांस्कृतिक परंपरा आणि धार्मिक सुरक्षितता या मुद्द्यांवर, अधिक आक्रमक भूमिका घेताना दिसत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर ममता बॅनर्जी सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणाही करण्यात आली. लाखो कर्मचारी आणि निवृत्त व्यक्तींना या निर्णयाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. तथापि, या निर्णयामुळे राज्याच्या आर्थिक तिजोरीवर मोठा भार येणार असल्याचेही सांगितले जाते.

याचबरोबर पुरोहित आणि मुअज्जीन यांच्या मानधनात प्रत्येकी 500 रुपयांची वाढ करण्याची घोषणाही करण्यात आली. त्यामुळे त्यांचे मासिक मानधन वाढणार आहे. ही घोषणा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याच्या काही तास आधी करण्यात आली असल्याने, ती स्वाभाविकपणे ममता बॅनर्जी सरकारचा हेतू स्पष्ट करणारी ठरली. राजकारणात निवडणूक जवळ आली की अशा प्रकारच्या घोषणा अनेकदा केल्या जातात. त्यामुळे अशा घोषणांना अनेकदा ‌‘रेवडी वाटप‌’ असेही संबोधले जाते.

या सगळ्यात सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे, हिंदू समाजाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न. गेल्या काही वर्षांत बंगालमध्ये मंदिरांवर हल्ले, उत्सवांवर निर्बंध किंवा स्थानिक संघर्ष या घटना वाढल्या. यावेळी ममता सरकारने कठोर भूमिका घेतली नाही. आता मात्र निवडणूक जवळ आल्यावर पुरोहितांच्या मानधनात वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर ममता यांना हिंदू आठवले का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पश्चिम बंगालमधील आगामी निवडणूक ही सत्तेसाठीची लढाई नाही, तर ती राष्ट्रीय राजकारणासाठीही महत्त्वाची ठरणार आहे. बंगाल हे लोकसंख्या आणि राजकीय प्रभावाच्या दृष्टीने मोठे राज्य आहे. त्यामुळे येथे घडणारे राजकीय बदल देशाच्या व्यापक राजकीय समीकरणांवरही परिणाम करू शकतात. ममता यांच्यासाठी ही निवडणूक अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप, प्रशासनावरील टीका आणि कायदा-सुव्यवस्थेबाबतचे प्रश्न या पार्श्वभूमीवर, त्यांना मतदारांचा विश्वास पुन्हा जिंकावा लागणार आहे. भाजपसाठीही ही निवडणूक तितकीच महत्त्वाची आहे. मागील निवडणुकीत पक्षाने बंगालमध्ये मोठी झेप घेत, मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून स्थान मिळवले. आता त्या आधारावर सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या सभांमधून ‌‘नवा बंगाल‌’ ही संकल्पना मांडली जात आहे. भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, घुसखोरीवर नियंत्रण आणि सांस्कृतिक अस्मितेचे संरक्षण हे मुद्दे प्रचाराच्या केंद्रस्थानी ठेवले जात आहेत. बंगालच्या राजकारणाची एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे, येथील मतदार अनेकदा अनपेक्षित निर्णय घेतात. एकेकाळी डाव्या आघाडीने जवळपास तीन दशके सत्ता टिकवली होती. त्यानंतर 2011 मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली, मोठा राजकीय बदल घडला. त्यामुळे बंगालमध्ये बदल अशक्य नाही, हे इतिहासाने आधीच दाखवून दिले आहे.

आज बंगालमध्ये पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचे राजकीय निर्णायक वळण आले आहे. एका बाजूला सत्तेचा अनुभव असलेले नेतृत्व आहे, तर दुसऱ्या बाजूला परिवर्तनाची घोषणा करणारे आव्हान आहे. या संघर्षात मतदार कोणाच्या बाजूने उभे राहतात, हेच शेवटी निर्णायक ठरणार आहे. पश्चिम बंगालची जनता आपल्या भविष्यासाठी कोणता मार्ग निवडते, हे येत्या निवडणुकीत स्पष्ट होईल. परंतु इतके मात्र निश्चित आहे की, बंगालमधील ही निवडणूक देशाच्या राजकारणातही महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.