Jamaat-e-Islami: केरळमध्ये मदरसा अभ्यासक्रमावरून वाद; हमास संस्थापकाचा ‘पुनर्जागरण नेता’ म्हणून उल्लेख!

मुंबई : केरळमध्ये जमात-ए-इस्लामी संचलित काही शाळा आणि मदरशांच्या अभ्यासक्रमावरून वाद निर्माण झालाय. नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या धड्यांमध्ये जागतिक स्तरावर बंदी असलेल्या मुस्लिम ब्रदरहूडशी संबंधित व्यक्तींचा उल्लेख असल्यासोबतच हमास या दहशतवादी संघटनेच्या संस्थापक शेख अहमद यासीन यास 'पुनर्जागरणाचे नेते' म्हणून सादर केल्याचे वृत्त समोर आलेय. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या वैचारिक संदेशांबाबत चिंता व्यक्त केली जातेय.

ही शैक्षणिक संस्थाने कोझिकोड येथे मुख्यालय असलेल्या मजलिस एज्युकेशन ट्रस्टच्या व्यवस्थापनाखाली चालवली जातात. या ट्रस्टमार्फत राज्यभरातील जमात-ए-इस्लामीशी संबंधित अनेक शाळा आणि मदरसे चालवले जातात. या संस्थांचा अभ्यासक्रम इंटिग्रेटेड एज्युकेशनल कौन्सिल ऑफ इंडिया या संस्थेमार्फत तयार केला जातो, जी जमात-ए-इस्लामीच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते.

वादाचा मुख्य केंद्रबिंदू म्हणजे सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी निर्धारित करण्यात आलेले 'हदीस' हे मदरसा पाठ्यपुस्तक. त्यातील सातवा धडा 'नवोधन नायकर' (पुनर्जागरणाचे नेते) या शीर्षकाचा आहे. या धड्यात मुस्लिम ब्रदरहूडशी संबंधित नेत्यांची ओळख करून देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. संघटनेचे संस्थापक हसन अल-बन्ना तसेच त्यांचे उत्तराधिकारी सय्यद कुतुब यांना पुनर्जागरणातील महत्त्वाचे नेते म्हणून सादर करण्यात आले आहे. याचबरोबर जमात-ए-इस्लामी संस्थापक सय्यद अबुल आला मौदूदी याच्याविषयीही सविस्तर उल्लेख करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

याच धड्यात हमास या सशस्त्र संघटनेचा उल्लेख करत तिचे संस्थापक शेख अहमद यासीन यांना देखील 'पुनर्जागरणाचे नेते' म्हणून गौरवण्यात आल्याची टीका करण्यात येत आहे. याशिवाय अभ्यासक्रमात 'वाझियाडयालम' या पुस्तकाचाही समावेश करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. केरळ पोलिस नियम १६३ अंतर्गत या पुस्तकावर यापूर्वी बंदी घालण्यात आली होती. धार्मिक वैमनस्य वाढविणारा मजकूर असल्याचा निष्कर्ष निघाल्यानंतर केरळ सरकारने या पुस्तकाविरुद्ध कारवाई केली होती.

या प्रकरणी झालेल्या तपासादरम्यान अधिकाऱ्यांनी पुस्तकाचे प्रकाशक नन्मा बुक्सच्या कार्यालयावर छापा टाकला होता. तसेच या पुस्तकाचे भाषांतर करणारे अब्दुल रहमान यांना अटक करण्यात आली होती. ते यापूर्वी बंदी घालण्यात आलेल्या स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) या संघटनेचे एर्नाकुलम जिल्हाध्यक्ष होते, असेही सांगितले गेले होते. त्या वेळी आलेल्या अहवालांनुसार, या पुस्तकातील काही विचारसरणी आयएसआयएस आणि अल-कायदासारख्या अतिरेकी संघटनांशी साधर्म्य दर्शवणारी असल्याचे आरोप करण्यात आले होते. तसेच नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या “हदीस” पाठ्यपुस्तकातही यासारखी विचारसरणी दिसून येत असल्याचा दावा केला जात आहे.

दरम्यान केरळमधील अलीकडील राजकीय घडामोडींमुळे या प्रकरणाला अधिक राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे. काही काँग्रेस नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकांमध्ये जमात-ए-इस्लामीच्या पाठिंब्याबाबत सकारात्मक संकेत दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अधिक चर्चेत आला आहे. दुसरीकडे, जमात-ए-इस्लामीच्या नेत्यांनी मात्र आपण आपल्या मूळ वैचारिक भूमिकांवर ठाम असल्याचे सार्वजनिकरित्या सांगितले आहे.

या पार्श्वभूमीवर टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, शैक्षणिक संस्था या विचारसरणीचा प्रभाव टाकण्याचे प्रभावी माध्यम ठरू शकतात, विशेषतः अशा विद्यार्थ्यांवर ज्यांच्याकडे अद्याप गुंतागुंतीच्या ऐतिहासिक आणि राजकीय संदर्भांचे चिकित्सक मूल्यमापन करण्याची क्षमता विकसित झालेली नसते. त्यामुळे अशा प्रकारचा मजकूर दुर्लक्षित राहिल्यास तो लहान वयातच विद्यार्थ्यांच्या विचारसरणी आणि समजुतींवर परिणाम करू शकतो आणि व्यापक सामाजिक सलोख्यावरही त्याचे परिणाम होण्याची शक्यता असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.