बंदीपलीकडचे आव्हान...

कर्नाटक सरकारने 16 वर्षांखालील मुलांच्या समाजमाध्यमांच्या वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. असा निर्णय घेणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य ठरले. मात्र, सरकारी निर्णय घेतल्याने काही होणार नसून, अपेक्षित बदल दिसण्यासाठी नियमांची अंमलबजावणी शासन ते पालक पातळीवर योग्य पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे...

कर्नाटक सरकारने 16 वर्षांखालील मुलांसाठी समाजमाध्यमांच्या वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय मुलांच्या मानसिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या हेतूने घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी, राज्याच्या वार्षिक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या निर्णयाची नुकतीच रूपरेषाही जाहीर केली. 16 वर्षांखालील मुलांच्या समाजमाध्यम वापरावर निर्बंध आणणारे, कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य ठरले. मुळात या वयातील विद्यार्थ्यांवर फोन वापराचे नकारात्मक परिणाम होत असल्याचे वास्तव, विविध अहवालातून समोर आले आहे. जगातील काही प्रगत देशांनी यापूवच ही वाट चालणे पसंत केले. ‌‘युनिसेफ‌’नेदेखील वाढत्या भ्रमणध्वनी आणि आंतरजालाचा, विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर नकारात्मक परिणाम होत असल्याचे जाहीर केले. वाढता ‌’स्क्रीनटाईम‌’ हा मुलांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम करत असून, मुलांची एकाग्रताही या अतिवापराने हरवत चालली आहे. त्यांचे बालपण करपते आहे. त्यातूनच मुलांच्या सर्जनशीलता, तार्किक विचार करण्याच्या क्षमतेवरही विपरीत परिणाम होत असल्याचेही समोर आले आहे. संवेदनशीलता हरवत चालली असून, हिंस्रता वाढत आहे. नात्यातील विण सैल होत आहे. त्यामुळे हा निर्णय कर्नाटकच्या मुलांच्या भविष्याच्या दृष्टीने, अधिक सकारात्मक परिणाम करणारा ठरेल, यात शंका नाही. मात्र, केवळ सरकारच्या निर्णयाकडे निर्णय म्हणून न पाहता, पालक, शाळा, शिक्षक यांनीदेखील यासाठी हातभार लावण्याची गरज आहे. शाळांनी शिक्षणात किती आंतरजालाचा उपयोग करायचा, हे ठरवण्याची वेळ आली आहे. शाळांनी स्वाध्याय, गृहपाठ यांसाठी भ्रमणध्वनीचा उपयोग करण्याचा मार्ग बदलण्याची गरज आहे. केवळ सरकारने निर्णय घेतल्याने सारे परिवर्तन घडेल असे घडत नाही; तर त्यासाठी जनतेनेच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. मात्र, आज तरी कर्नाटक सरकारने हे पाऊल उचलल्याबद्दल अभिनंदन करायला हवे.

कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयामुळे, राज्यातील 16 वर्षांखालील मुलांना आता समाजमाध्यमांचा उपयोग करण्यावर निर्बंध येणार आहे. आज केवळ मुलांकडे भ्रमणध्वनी आहेत असे नाही; तर त्यासोबत आंतरजालाची सुविधादेखील आहेत. आंतरजालाचा उपयोग करत विद्याथ मोठ्या प्रमाणावर विविध समाजमाध्यमे, संकेतस्थळे, विविध प्रकारचे खेळांच्या पोर्टलवर गुंतले आहेत. अभ्यासापेक्षा कितीतरी वेळ त्यावरच खर्च होत आहे. यातूनच मुले अधिक हिंसक-ध्वनिचित्रफिती पाहात असून, अनेकदा अगदी लहान वयातच प्रतिबंधित संकेतस्थळावरील प्रवासही सहज घडून जातो. वयाचा विचार करता हे योग्य नसले, तरी त्यासाठीच्या विवेकाची रूजवण मात्र झालेली नसते. त्याचे अंत्यत दुष्परिणाम मुलांच्या वर्तनावर होत असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालात सप्टेंबर 2025 अखेर, आपल्या राज्यात एकूण दूरध्वनी संख्या 80.29 लाख इतकी आहे, तर प्रतिलाख लोकसंख्येमागे साधारण 6 हजार, 229 दूरध्वनी जोडणी आहे, तर 98 हजार, 611 भ्रमणध्वनीची संख्या आहे. जवळपास राज्यातील 100 टक्के नागरिकांकडे भ्रमणध्वनी सुविधा उपलब्ध असल्याचे, सरकारी आकडेवारीवरून दिसत आहे. राज्यात 5 हजार, 272 ठिकाणी सार्वजनिक वाय-फाय हॉटस्पॉट असून, 24 हजार, 267 अक्सेस पॉईंट आहेत. तर 6 लाख, 95 हजार, 352 त्याचे वापरकर्ते आहेत. राज्यात ग्रामीण भागात 3.46 कोटी आणि शहरी भागात 7.90 कोटी ग्राहक आहेत.

कमी-अधिक प्रमाणात देशाचे वास्तवही हेच आहे. अनेक सार्वजनिक ठिकाणी आंतरजाल सुविधा मोफत असल्याने, त्याचा उपयोग करणाऱ्यांची संख्या पाहिली, तर त्यात मुलांचीच अधिक संख्या असणार यात शंका नाही. हे एका राज्याचेच चित्र नाही, तर देशाचेच चित्र आहे. जगाच्या पाठीवर सर्वाधिक स्क्रीनटाईम असलेली जी राज्ये आहेत, त्यात भारताचा समावेश आहे. त्याचे होणारे नकारात्मक परिणाम आज वैज्ञानिकदृष्ट्या पुढे आले आहेत. त्याचबरोबर कौटुंबिक, सामाजिक, मानसिक, शैक्षणिक, विचारप्रक्रियेवरदेखील नकारात्मक परिणाम होत असल्याची बाब समोर येत आहे. एकूणच, तरुणाईच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी कर्नाटक सरकारने पहिले पाऊल टाकले आहे. देशातील गोवा, महाराष्ट्र आणि बिहारसारख्या राज्यांनीदेखील यासंदर्भात पावले टाकण्यासाठीच्या पर्यायांचा विचार करणे, सुरू केले आहे. काही राज्यांनी प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने जनतेकडून अभिप्रायही मागवले आहेत. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेण्यापूव, विविध मान्यवरांशी संवाद साधला होता. उच्च शिक्षण परिषदेच्या कुलगुरूंसोबत संवाद साधत असताना ऑस्ट्रेलियाचे उदाहरण देत, समाजमाध्यमावरील वापरावरील वय-आधारित निर्बंधांवर चर्चा केली होती. सरकारने समाजमाध्यमावर बंदी अणताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेले प्रयत्न आणि केलेले कायदे, नियमांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. समाजमाध्यमांचा देशातील तरुणांईवर मोठा प्रभाव आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि समाजमाध्यमांचा जबाबदार वापर सुनिश्चित करण्यासाठी, राज्य सरकारने काही उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली आहेत. समाजमाध्यमांचा अतिरेकी वापर टाळण्यासाठी भविष्यात देशाला पावले टाकावी लागणार आहेत. आज त्यातले पहिले पाऊल कर्नाटक सरकारने टाकले आहे.

आपल्याकडे विद्याथ दहावीला गेला की, अभ्यासाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या हाती भ्रमणध्वनी दिला जातो. अनेकदा शिकवणीला विद्याथ जात असल्याने, पालक शिकवणीचे स्वाध्याय, ध्वनिचित्रफिती आणि काळजीपोटी भ्रमणध्वनी हाती देतात. अनेकदा अभ्यासक्रमावर आधारित शाळांचे वेळापत्रक, स्वाध्याय, परीक्षांसंबधीची माहिती, पालकांसाठीच्या सूचना, गृहपाठ, शाळेचे विविध कार्यक्रम यांची सर्व माहिती भ्रमणध्वनीवरच पाठवली जाते. त्यामुळे मोबईलशिवाय शिक्षणच नाही, असे आपले वर्तमान सांगत आहे. अनेकदा शाळा अभ्यासासाठीच्या विविध ध्वनिचित्रफिती विद्यार्थ्यांना पाठवतात. त्यातूनच स्वयंअध्ययन करावे, अशी अपेक्षाही असते. शिक्षणात भ्रमणध्वनीच्या अधिकाधिक वापरासाठी जणू प्रोत्साहित करत आहेत. अशा प्रकारे उपयोग करण्यावरच शाळांना प्रतिबंध करण्याची गरज आहे. मुळात यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहण्याची गरज वाटत नाही. शाळा-महाविद्यालयात काय घडत आहे, हे समाजमाध्यमांच्या समूहात येते आहे. शाळा-महाविद्यालयांनी वर्गातच या प्रक्रिया पूर्णत्वाला जातील, यासाठी पूवप्रमाणे प्रयत्न करायला हवेत. व्ह़ॉटसॲप समूहदेखील नको, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. शिक्षणाच्या प्रक्रियेबरोबर अपवादानेच शैक्षणिक कार्यासाठी भ्रमणध्वनी वापरला जाईल, त्यादृष्टीने पावले टाकण्याची गरज आहे.

शाळा-महाविद्यालयांनी भ्रमणध्वनी कमीत कमी वापरला जाईल, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. केवळ शासनानी निर्णय घेतला, म्हणजे सारे काही आलबेल होणार नाही. त्यासाठी पालकांनी स्वतःच्या इच्छांवर निर्बंध आणायला हवेत. अभ्यासाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या हाती भ्रमणध्वनी देत असलो, तरी त्यावेळी केवळ अभ्यासच घडेल, असे घडणार नाही. अनेकदा विद्याथ त्या काळात समाजमाध्यमावरील विविध ॲपचा उपयोग करतात. त्यातून अनेक विद्याथ व्ह़ॉटसॲप, टेलिग्राम, फेसबुक, इन्स्टाग्राम यांसारख्या समाजमाध्यमावर सतत गुंतून पडलेले असतात. या वयात विवेक, शहाणपणाची शक्यता फारच कमी असल्याने, अनेकदा विद्याथ अभ्यासापेक्षा समाजमाध्यमाचे विश्वच खरे विश्व समजतात. भ्रमणध्वनी आणि समाजमाध्यमांचा अतिरिक्त वापर मुलांचे वर्तन, शिक्षण आणि मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करतात. मुलांच्या एकाग्रतेवर परिणाम झाल्याची बाब यापूवच समोर आली आहे. स्मरणशक्ती, आकलनशक्ती, विचारशक्ती कमी होत आहे. अमेरिकन विद्यापीठीय संशोधनानुसार, अधिकाधिक स्क्रीनटाईम असलेल्या विद्यार्थ्यांची साधारण 11 टक्के तार्किक क्षमता कमी होत असल्याचे विविध अहवालांतून समोर आले आहे. त्यातून जे पाहिले जात आहे, ते आभासी जग खरे वाटू लागल्याने नात्याची विणही सैल होत आहे. मैदानाशी नाते तुटल्याने, शारीरिक विकासावरही त्याचा विपरीत परिणाम होतो. वाचनसंस्कृतीवरही त्याचा परिणाम होत असून, लेखनकौशल्यांवरही नकारात्मक परिणाम झाला आहे. सततच स्क्रीनटाईम वाढत असल्याने, मेंदू-विचार प्रक्रियेवर परिणाम होऊन विद्यार्थ्यांमध्ये चिडचिड वाढत आहे. रागाच्या प्रमाणात वाढ होऊन, हिंसेकडे पाऊल पडत आहे. इतकेच नाही, तर अगदी खून करण्यापर्यंत विद्यार्थ्यांना काहीच वाटेनासे झाले आहे. विद्यार्थ्यांमधले समाजमाध्यमाचे वाढते व्यसन चिंतेची बाब आहे. ज्यामुळे काही प्रकरणांत ड्रग्स किंवा अन्य हानिकारक सवयींकडे कल वाढत आहे. त्याबद्दल समाजविचारवंत चिंता व्यक्त करत आहेत. या सर्व प्रश्नांवर मात करण्यासाठी, कर्नाटक सरकारने टाकलेले पाऊल स्वागतार्हच म्हणायला हवे. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये भ्रमणध्वनी वापर नियंत्रित करण्याबाबत भूमिका घेतली, पालकांनी साध दिली, तर या प्रश्नावर मात करणे शक्य होईल.

मुळात पालकांनी आपल्या मुलांच्या हाती कधी आणि केव्हा भ्रमणध्वनी द्यायचा, हेदेखील पाहायला हवे. आपल्या श्रीमंतीचे आणि प्रतिष्ठेचे लक्षण म्हणून अधिक महागडा भ्रमणध्वनी दिला जात असला, तरी त्याचा उपयोग करण्यासाठीचा विवेक शिक्षणातून विकसित झालेला नाही. त्यामुळे विद्याथ वाममार्गाच्या आहारी जाता आहेत. अशा वेळी सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना, विद्यार्थ्यांचे वयोगटाची पडताळणी विविध समाजमाध्यमांच्या संकेतस्थळावर खाते उघडताना करणे आणि त्याच्या सत्यता पडताळणीचे मोठे आव्हान असणार आहे. अनेकदा घरातील इतर सदस्यांच्या नावांवर समाजमाध्यमावर खाते उघडून विद्याथ वापरणार तर नाही ना? अशीदेखील शंका उपस्थिती केली जात आहे. आपल्याकडे कायदा, नियम आले की, त्याच्या पळवाटांचे पर्याय शोधण्याकडे कल असतो. तसे घडले, तर परिस्थिती चिंताजनक होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे काटेकोरपणे नियमाच्या अंमलबजावणीचे मोठे आव्हान पालक, सरकारच्या समोर असणार आहे. ते आव्हान पेलायचे असेल, तर सुविधा देणाऱ्या विविध कंपन्या, स्थानिक सुविधा केंद्र, पालक, सरकारी खाते, शिक्षण संस्था या सर्वांनी एकत्रित आल्याशिवाय परिणाम दिसू शकणार नाहीत. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने निर्णय घेतला असला, तरी प्रभावी अंमलबजावणी ही समाजाच्या हाती आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

- संदीप वाकचौरे