अन्‌‍ काँग्रेसला काशीरामांचा आठव

उत्तर प्रदेशात 2027 मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने, काँग्रेसच्या राजकारणाला अचानक ‌‘सामाजिक न्याया‌’चा उमाळा आला आहे. बहुजन समाज चळवळीचा मुख्य चेहरा असलेल्या काशीराम यांना ‌‘भारतरत्न‌’ देण्याची मागणी, युवराज राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून केली. वरकरणी ही मागणी बहुजन समाजाच्या नेत्याचा सन्मान करण्यासाठी असल्याचे भासवले जात असले, तरी राजकारणात अशा भावनांना नेहमीच ‌‘निवडणुकीचा हंगाम‌’ असतो. आणि उत्तर प्रदेशात तो हंगाम आता सुरू झाला आहे. काशीराम यांनी दलित, वंचित समाजाला राजकीय आवाज देण्याचे काम त्यांनी केले. पण प्रश्न इतकाच आहे की, त्यांच्या सन्मानाची आठवण काँग्रेसला आजच का झाली? काशीराम यांचे निधन 2006 मध्ये झाले. त्यानंतर 2014 पर्यंत केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते. आठ वर्षे सत्ता असताना, काँग्रेसला कोणी रोखले होते? त्यावेळी काशीराम यांच्या निधनानंतर तर केंद्रातील काँग्रेस आणि उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाच्या सरकारने अधिकृत दुखवटादेखील जाहीर केला नव्हता.

म्हणजे, तेव्हा बहुजन चळवळीची आठवण नव्हती; पण आज अचानक काशीराम यांच्या नावाने पत्रव्यवहार सुरू झाला! ही राजकीय स्मरणशक्ती इतकी निवडक कशी? उत्तर आहे, मतांचे गणित! उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचा जनाधार जवळपास नाहीसा झाला असून, काँग्रेसला उत्तर प्रदेशात स्वतःची सावलीसुद्धा शोधत फिरावी लागत आहे. त्यामुळेच बसपाच्या दलित मतदारांकडे डोळे लावून काँग्रेसने काशीराम यांच्या नावाचा आधार घेतल्याची चर्चा आहे. हे साध्य झाले, तरच काँग्रेसला उत्तर प्रदेशात तोंड दाखवण्याइतक्या जागा मिळू शकतात. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान करणारे, आज काशीराम यांच्या सन्मानाचे पोवाडे गात आहेत. राहुल गांधी आज सामाजिक न्यायाच्या गप्पा मारत असले, तरी त्यांच्या राजकारणाचा पाया सतत जातीय समीकरणांवर उभा राहिलेला दिसतो. यामुळे काँग्रेसचा जनाधार कोसळला, पण त्यातून धडा घेण्याऐवजी काँग्रेस अजूनही त्याच प्रयोगांच्या मागे धावत आहे. पण, आज जनतेला याचे धोके समजले आहेत. म्हणूनच, निवडणूक आली की बहुजन समाजाची आठवण काँग्रेसला कशी होते, असे प्रश्न विचारले जात आहेत. पण प्रत्यक्षात काँग्रेसला आलेली आठवण काशीराम यांच्या कार्याची नसून, काशीराम यांच्या नावावर मिळणाऱ्या मतांची झाली आहे!

बौद्धिक दिवाळखोरी

राजकारणात टीका असतेच; परंतु कधीकधी काही टीका फक्त चर्चेत राहण्यासाठी केल्या जातात. अलीकडेच उबाठाचे खासदार संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी केलेली वक्तव्येही अशाच प्रकारची. संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर टीका करताना “मोदी हे देशाचे नव्हे, तर फक्त भाजपचे पंतप्रधान आहेत,” असा आरोप केला. राऊत कदाचित विसरले असावेत की, देशातील कोट्यवधी मतदारांनीच मोदींना निवडून दिले आहे. आता लोकांनी दिलेला कौलही विरोधकांच्या मान्यतेशिवाय वैध मानायचा नाही, अशी नवी लोकशाही संकल्पना तयार झाली आहे की काय? राऊत यांचे वक्तव्य विरोधकांच्या राजकीय वैफल्याचे लक्षण म्हणावे लागेल. राऊत म्हणतात, “पंतप्रधान हे देशाचे असतात.” अर्थात, हे सत्यच आहे. पण ज्यावेळी राहुल गांधी पंतप्रधान मोदी यांच्याबाबतीत पातळी सोडून टीका करतात, त्यावेळी हेच ‌‘उपदेशाचे डोस‌’ राऊत त्यांना का नाही पाजत? राऊतांनी हे डोस त्यांना पाजल्यास, देशाला एक जबाबदार विरोधी पक्षनेताही मिळेल आणि ‌‘राहुल गांधी यांचे गुरू‌’ म्हणून संजय राऊत यांचे राजकीय वजनही वाढेल!

संजय राऊत यांनी त्यांच्या टीकेमध्ये मध्य-पूर्वेतील संघर्षाचा दाखला देत “हे युद्ध थांबवण्याची शक्ती पंतप्रधान मोदी यांच्यात नाही,” अशी टीकादेखील केली. वास्तविक, “अशी शक्ती पंतप्रधान मोदी यांच्या एका फोनमध्ये आहे,” असे आज मध्य-पूर्वेतीलच अनेक देश म्हणत आहेत. जागतिक संघर्षाच्या काळात मोदी सरकारने दाखवलेल्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचे कौतुक सारे विश्व करत असताना, भारतातील विरोधक मात्र त्यांना पाण्यात पाहण्यातच धन्यता मानताना दिसतात. अर्थात, हा विचार स्वार्थकेंद्रित आकसामधून जन्माला आला आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, ‌‘कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट‌’ अशीच भारतातील विरोधी पक्षाची मनोदशा आहे. “इंधन वाहून आणणारी जहाजे गुजरातलाच का जातात,” अशी शंका उपस्थित करून, राऊत यांनी राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. उबाठाच्या काळात ‌‘नाणार‌’सारखे रिफायनरी प्रकल्प रखडवल्यावर महाराष्ट्रात जहाजे येतील कशासाठी? याचे उत्तर आधी राऊत यांनी जनतेला द्यावे. खरे पाहता, आज भारत एकाचवेळी विविध देशांशी संबंध राखत, ‌‘राष्ट्र प्रथम‌’ या भूमिकेतून स्वतःचे राष्ट्रीय हित जपत आहे. अशा वेळी तथ्यांकडे दुर्लक्ष करून केलेली टीका ही विरोधकांच्या बौद्धिक दिवाळखोरीचे द्योतक ठरते.

- कौस्तुभ वीरकर