Devendra Fadnavis: धर्मस्वातंत्र्य विधेयकात कोणत्याही धर्मावर अन्याय नाही: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: धर्मस्वातंत्र्य विधेयकात कोणत्याही धर्मावर अन्याय नसून विरोधक केवळ मतांच्या लांगुलचालनासाठी या विधेयकाला विरोध करत आहेत, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली.

माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "विरोधकांनी धर्मस्वातंत्र्य विधेयक वाचल्यास त्यांच्या लक्षात येईल की, या विधेयकात कोणत्याही धर्मावर अन्याय नाही. हे विधेयक धर्माच्या आणि धर्मांतराच्या नावावर चालणाऱ्या कुप्राथांना आळा घालणारे आहे. एखाद्याला स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असल्यास त्याची प्रक्रिया असून ती त्यात दिलेली आहे. पण जर कुणी आमिष दाखवून किंवा दपटशाही करून चुकीच्या पद्धतीने धर्मांतर करत असल्यास त्यांना कायदेशीर शिक्षा काय? असा हा विशेष आहे. अनेकदा मुलींना फसवून पळवून नेऊन लग्न करायचे आणि नंतर सोडून द्यायचे, अशी प्रकरणे आली आहेत. अशावेळी त्या मुलीच्या बाळाचे काय करायचे? या आणि यासरख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे या कायद्याच्या माध्यमातून काढली आहेत."

"विरोधक केवळ मतांच्या लांगूलचालनासाठी या विधेयकाचा विरोध करत आहेत. पण त्यांनी हे विधेयक पूर्ण वाचले तर, ते कधीच त्याला विरोध करणार नाहीत. महाराष्ट्र हे पहिले राज्य नसून आपल्या आधी १०-१२ राज्यांनी हे विधेयक केले आहे. जिथे कधीही भाजपचे राज्य नव्हते अशा तामिळनाडूसारख्या राज्यानेही हे विधेयक केले. त्यामुळे यावरचे राजकारण योग्य नाही," असेही ते म्हणाले.

घरगुती गॅसचा तुटवडा नाही

“सुप्रिया सुळे यांच्या बोलण्यात आणि आम्ही जे बोललो ते ऐकण्यात गॅप दिसते. घरगुती गॅसमध्ये कुठेही तुटवडा नसून घरगुती गॅस सर्वांना उपलब्ध करून देतो आहोत. त्यासाठी प्रति दिवशी लागणारे सिलिंडर आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचे केंद्र सरकारने वारंवार सांगितले आहे. व्यावसायिक गॅसला दुय्यम प्राधान्य दिले असून याबाबतचे आपले स्थान काय आहे, हेसुद्धा केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. जाणीवपूर्वक लोकांच्या मनात संभ्रम तयार करून त्यांना रांगेत उभे राहायला लावण्याचा प्रकार सुरु आहे. भीतीपोटी लोक जेव्हा रांगेत उभे राहतात तेव्हा सिलिंडरचा साठेबाजार होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, एक सिलिंडर मिळाल्यानंतर २३ दिवसांच्या अंतरानेच दुसरे सिलिंडर मिळू शकेल,” असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

Zero tolerance for forced conversions.

The Maharashtra government under Devendra Fadnavis introduces the Freedom of Religion Bill, 2026 — up to 10 years jail and ₹7 lakh fine for coercive conversions.@Dev_Fadnavis 💪🏻🚩 pic.twitter.com/wSj9dPTx4D

— Methilaal (@Manilal0510) March 15, 2026

निवडणूक आयोग पक्षाच्या आधारे चालत नाही

“देशाच्या लोकशाहीमध्ये निवडणूका महत्वाच्या असून आता विविध राज्यांच्या निवडणूका जाहीर झाल्या आहेत. भाजप या निवडणूकांमध्ये आपल्या पद्धतीने काम करेल. ज्याप्रकारे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये लोकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर विश्वास दाखवला तसाच विश्वास या राज्यांमध्येही दाखवला जाईल. पश्चिम बंगालमध्ये मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक बदलण्यावरून कोणतेही राजकारण होऊ नये. महाराष्ट्रातही निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणूकीआधी मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक बदलले होते. त्यामुळे बंगालमध्ये दुसऱ्या पक्षाचे सरकार असल्याने हे झाले, असे म्हणणे योग्य नाही. निवडणूक आयोग कोणत्याही पक्षाच्या आधारे चालत नसून तो निष्पक्ष निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीकोनातून काम करतो. जे महाराष्ट्रात झाले तेच बंगालमध्ये झाले आहे. महाराष्ट्रात आम्ही ते स्विकाले आणि निवडणूकांना सामोरे गेलो. ममता बॅनर्जी यांनीसुद्धा ते स्विकारले पाहिजे. यावरून आंदोलन करणे चुकीचे आहे,” असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

पाणी फाऊंडेशनसोबत गटशेती उपक्रम राबवणार

“आज पाणी फाऊंडेशनसोबत बैठक झाली. यावेळी पाणी फाऊंडेशन गटशेतीचा उपक्रम हाती घेईल आणि यासाठी सरकारच्या कृषी, जलसंधारण आणि ग्रामविकास विभागाच्या जवळपास लाखभर कर्मचाऱ्यांना यात सहभागी करू, अशी घोषणा आम्ही केली होती. त्यादृष्टीने एक उच्चाधिकार समिती तयार केली होती. या समितीने आतापर्यंत काय काम केले, याचा आढावा घेतला. या समितीच्या माध्यमातून जवळपास ११ हजारांहून अधिक प्रशिक्षक तयार झाले आहेत तर, १ लाखांहून अधिक लोक प्रशिक्षणाच्या प्रक्रियेत आले आहेत. यावर्षी किमान १० लाखांपर्यंत शेतकरी गटशेतीमध्ये आणता यावे, यासाठी पुढचे दोन-तीन महिने समर्पित भावनेने काम करणार आहोत. गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा उपक्रम हाती घेतला आहे. आतापर्यंतचे ट्रेनिंग कार्यक्रम चांगले झाले असून शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे,” असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.