११४ ‌‘राफेल‌’ खरेदी करार : भारतासाठी एक परिवर्तनकारी पाऊल

११४ राफेल लढाऊ विमानांची खरेदी ही भारताची व्यापक सामरिक भूमिका स्पष्ट करणारी पावले आहेत. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात वाढती अस्थिरता, वास्तविक नियंत्रण रेषेवरील तणाव आणि चीनची झपाट्याने वाढणारी हवाई व नौदल क्षमता या पार्श्वभूमीवर भारताने आपली वायुदल शक्ती अधिक सक्षम करण्याचा निर्धार दर्शवला आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, दीर्घ पल्ल्याची अचूक मारक क्षमता आणि अद्ययावत युद्धकौशल्यामुळे राफेल भारताच्या प्रतिरोधक क्षमतेत गुणात्मक वाढ करेल. या विमानाची वैशिष्ट्ये, करारातील अटी तसेच,चीनच्या दृष्टिकोनातून या विमानाची असलेली उपयोगिता यांचा घेतलेला आढावा...

भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील ११४ ‌‘राफेल‌’ लढाऊ विमाने खरेदीचा करार वाटाघाटीच्या अंतिम टप्प्यात असून, यामध्ये व्यावसायिक अटी, खर्चााच्या वाटाघाटी आणि तांत्रिक तपशीलांचा समावेश असणार आहे. यामध्ये भारतात 96 विमानांचे उत्पादन स्थानिक पातळीवर करणे आणि त्याचबरोबर तंत्रज्ञान हस्तांतरण अशा अटींचा समावेश आहे. नौदलासाठीदेखील 26 ‌‘राफेल‌’ मरीन विमानांच्या खरेदीबाबत, एप्रिल 2025 मध्ये करार करण्यात आला होता. याची किंमत सुमारे 7.6 अब्ज डॉलर्स असून, ती विमाने 2030 पर्यंत भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात येतील.

या प्रक्रियेतील मुख्य अडथळे म्हणजे किंमतीची वाटाघाटी करणे असून, ज्याची अंदाजे किंमत 3.25 लाख कोटी एवढी आहे. यामध्ये ऑफसेट्स आणि रडार आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रणालींसाठी सोर्सकोडसारख्या तंत्रज्ञान हस्तांतरणाावर फ्रान्सने मान्यता देणे शेष आहे. ‌‘मेक इन इंडिया‌’अंतर्गत सुमारे 50 टक्के स्वदेशी सामग्रीचा टप्प्याटप्प्याने वापर वाढवण्याची भारताची अट आणि थेट दोन सरकारमधील होणारा हा करार या व्यवहारातील गुंतागुंत वाढवतात. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या भारत दौऱ्यानंतर या विमानांच्या सहउत्पादनावरेल चर्चांमध्ये प्रगती झाली आहे; मात्र पुढच्या काही महिन्यांमध्ये हा करार नक्की आकरास येईल, याविषयी अजिबात शंका नाही. भारतीय हवाई दलाच्या आधुनिकीकरणाच्या प्रवासात 114 ‌‘राफेल‌’ विमानांची खरेदी हा केवळ एक संरक्षण करार नसून, तो भारताच्या जागतिक रणनीतीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभदेखील आहे.

लष्करी आणि सामरिक परिणाम

भारतीय हवाई दलासमोर ‌’स्क्वाड्रन‌’ची घटती संख्या हे सध्या सर्वांत मोठे आव्हान आहे. भारतीय हवाई दलाला अधिकृतपणे 42 स्क्वाड्रन्सची गरज असताना, सध्या ही संख्या 29 ते 30 पर्यंत खाली आली आहे. ‌‘मिग-21‌’ विमाने सेवेतून निवृत्त झाली असून, ‌‘जग्वार‌’, ‌‘मिराज-2000‌’सारखी विमाने लवकरच निवृत्त होण्याच्या मार्गावर आहेत.

विमानांचे मानकीकरण : आधीच्या 36 ‌‘राफेल‌’ आणि आताच्या 114 विमानांमुळे भारतीय वायूदलाच्या ताफ्यामध्ये एकसंधता निर्माण होईल. यामुळे लॉजिस्टिक आणि देखभालीचा खर्चात देखील कपात होईल.

दीर्घ पल्ल्याचा मारा: ‌‘राफेल‌’ची ‌‘मेटेऑर‌’ आणि ‌‘स्कॅल्प‌’ क्षेपणास्त्रे भारताला पाकिस्तान आणि चीनविरुद्ध प्रभावी सुरक्षा मिळवून देतात. भारतीय हवाई हद्दीतूनच शत्रूच्या गोटात आतमध्ये असलेल्या तळांवर अचूक हल्ला करण्याच्या भारतीय हवाई दलाच्या क्षमतेमध्ये वृद्धी होते.

भू-राजकीय आणि भारत-फ्रान्स संबंध

फ्रान्स हा कायमच भारताचा एक विश्वासू आणि धोरणात्मक भागीदार म्हणून जागतिक मंचावर उभा राहिला आहे. अमेरिका किंवा रशियाच्या तुलनेत, फ्रान्स भारताच्या सामरिक स्वायत्ततेचा आदर करतो. फ्रान्सने कधीही भारतावर उपकरणांच्या वापराबद्दल कडक निर्बंध लादलेले नाहीत.

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र: या करारामुळे हिंदी महासागर क्षेत्रात भारत आणि फ्रान्सची भागीदारी अधिक मजबूत होईल. चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठीही हा करार एक प्रभावी पाऊल ठरेल.संरक्षण-औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण या कराराचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे ‌’मेक इन इंडिया‌’ उपक्रमाला मिळणारी गती होय.

स्थानिक उत्पादन: राफेल करारातील अटींनुसार 114 पैकी 96 विमाने भारतात तयार केली जाणार असून, टाटा-दसॉल्ट या कंपन्यांमधील भागीदारीमुळे हैदराबादमध्ये विमानांच्या सांगाड्याचे उत्पादन आधीच सुरू झाले आहे.

रोजगार निर्मिती: या प्रकल्पामुळे हजारो उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असून, भारताची एरोस्पेस पुरवठा साखळी जागतिक स्तरावर पोहोचेल.

तंत्रज्ञान हस्तांतरण: या करारामधून विमानाचे इंजिन तंत्रज्ञान आणि रडार सॉफ्टवेअरचे पूर्ण हस्तांतरण मिळवणे, हे भारतापुढचेस सर्वात मोठे आव्हान असेल. जर भारताला ‌‘सोर्स कोड‌’ मिळाला, तर भारताला स्वतःच्या क्षेपणास्त्रांचा वापर ‌‘राफेल‌’वर सहजपणे करता येईल.

विमानांवर होणारा भविष्यातील खर्च : कोणत्याही लढाऊ विमान करारामध्ये, खरेदी ही केवळ सुरुवात असते. पुढील 30-40 वर्षांची देखभाल, शस्त्रे आणि विमानाचे आधुनिकीकरण यांचा खर्च मूळ किमतीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असतो.

निर्यात संधी: जर भारत ‌‘राफेल‌’चा ‌‘ग्लोबल हब‌’ झाला, तर आशिया आणि आफ्रिकेतील देशांना ‌‘राफेल‌’चे सुटे भाग आणि सेवा निर्यात करून भारत परकीय चलन देखील कमावू शकतो.

देशांतर्गत आणि प्रादेशिक राजकीय परिणाम

‌‘राफेल‌’च्या समावेशामुळे पाकिस्तान चीनकडून जे-31 किंवा जे-10सी विमाने खरेदी करण्याची शक्यता वाढेल. ‌‘राफेल‌’चे सर्वांत आधुनिक एफ4 स्टॅण्डर्ड जे भारत नव्या कराराद्वारे घेणार आहे आणि चीनचे पाचव्या पिढीचे जे-20 ‌‘माईटी ड्रॅगन‌’ यांच्यातील तुलना अत्यंत रंजक अशीच आहे. ही केवळ दोन विमानांची तुलना नसून, ती ‌‘स्टेल्थ‌’ विरुद्ध ‌‘सर्वोत्कृष्ट एव्हीऑनिक्स‌’ अशी लढाई आहे.

स्टेल्थ विरुद्ध ओम्नीरोल

चीनचे जे-20: हे पाचव्या पिढीचे विमान असून, याचा मुख्य भर ‌‘स्टेल्थ‌’ अर्थात रडारला चकवा देण्याऱ्या तंत्रज्ञानावर आहे. याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेमुळे शत्रूच्या रडारवर ते लवकर दिसत नाही. या विमानाची निर्मिती प्रामुख्याने हवाई क्षेत्रात वर्चस्व मिळवण्यासाठी चीनने केली आहे.

भारताचे राफेल एफ4 : हे 4.5 पिढीचे विमान आहे. जरी हे पूर्णपणे ‌’स्टेल्थ‌’ नसले, तरी याचा ‌‘रडार क्रॉस-सेक्शन‌’ नगण्य आहे. ‌‘राफेल‌’ हे एक ओम्नीरोल विमान असल्याने, ते एकाच मोहिमेत एकाचवेळी हल्ल्याची आणि बचावाची अशी अनेक कामे करू शकते.

रडार आणि सेन्सर्स

राफेल एफ4: यामध्ये RBE2 AESA रडार आहे, जे ‌’राफेल‌’च्या एफ4 स्टॅण्डर्डमध्ये अधिक अद्ययावत झाले आहे. ‌‘राफेल‌’ची सर्वांत मोठी ताकद त्याचे स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सूट. हे शत्रूचे रडार जॅम करण्यात आणि क्षेपणास्त्रांपासून संरक्षण करण्यात जगात सर्वोत्तम मानले जाते.

जे-20 : चीनने यामध्ये स्वदेशी बनावटीचे AESA रडार वापरले असून, कागदावर हे रडार खूप शक्तिशाली दिसत असले; तरी प्रत्यक्ष युद्धात त्याची क्षमता अजूनसिद्ध झालेली नाही.

शस्त्रास्त्र क्षमता

या दोन्ही विमानांची तुलना त्यांच्या क्षेपणास्त्रांशिवाय अपूर्ण आहे:
वैशिष्ट्ये ‌‘राफेल‌’ एफ4 (भारत) जे-20 (चीन)

BVR क्षेपणास्त्र Meteor (150+ किमी रेंज) - जगात सर्वोत्तम मानले जाते. PL-15 (200+ किमी रेंज - दावा)

जमिनीवर हल्ला SC-LP / H-MMER (अचूक मारा) मर्यादित (मुख्यत्वे हवेतून हवेत मारा)

इंजिन आणि कार्यक्षमता

चीनला सुरुवातीला इंजिनमध्ये अडचणी आल्या होत्या; पण आता त्यांनी WS-15 इंजिन वापरण्यास सुरुवात केली आहेत. हे विमान ‌‘सुपरक्रूझ‌’ अर्थात आवाजाहून अधिक वेगाने, कमी इंधनामध्ये उड्डाण करू शकते.

‌‘राफेल‌’चे M88 इंजिन अत्यंत विश्वासार्ह आहे. ‌‘राफेल‌’ची ‌‘मॅन्युव्हरेबिलिटी‌’ अर्थात हवेत वेगाने वळण्याची क्षमता जे-20 पेक्षा सरस मानली जाते. विशेषतः हिमालयासारख्या उंच डोंगराळ भागात ‌‘राफेल‌’ची कामगिरी उत्कृष्ट राहिली आहे.

हिमालयीन युद्धभूमी

लडाख किंवा अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर ‌‘राफेल‌’चा एक मोठा फायदा आहे. चीनचे जे-20 तिबेटच्या उंचावरील तळांवरून पूर्ण क्षमतेने (जास्त वजन घेऊन) उडू शकत नाही; कारण तेथील हवा विरळ आहे.

अनुभव: भारतीय वैमानिक ‌‘राफेल‌’चा वापर प्रत्यक्ष सीमेवर सरावादरम्यान करत आहेत; तर जे-20चा वापर अजूनही प्रामुख्याने प्रशिक्षणापुरताच मर्यादित आहे.

महत्त्वाचा निष्कर्ष: जर लांब पल्ल्याच्या लढाईचा विचार केला, तर ‌‘राफेल‌’चे ‌‘मेटेऑर‌’ क्षेपणास्त्र, जे-20साठी कर्दनकाळ ठरू शकते. जरी जे-20 विमानामध्ये स्टेल्थ तंत्रज्ञान जरी असले, तरी ‌‘राफेल‌’चे प्रगत सेन्सर्स आणि SPECTRA सिस्टम त्याला शोधून पाडण्याची क्षमता ठेवतात.

आधुनिक हवाई युद्धात केवळ विमानाचा वेग किंवा क्षेपणास्त्राची रेंज पुरेशी नसते, तर ‌‘इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर‌’ ही खरी अदृश्य शक्ती असते. ‌‘राफेल‌’ एफ4 आणि चीनचे जे-20मधील लढाईत जो शत्रूच्या रडारला आधी प्रभवित करेल, विजय त्याचाच असेल हेच खरे.

निष्कर्ष -

भारत आणि फ्रान्समध्ये होत असलेला ‌’राफेल‌’करार सुमारे 3.25 लाख कोटींचा असून, हा करार भारताच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा संरक्षण करार ठरणार आहे. इतकी मोठी रक्कम खर्च केल्यामुळे नौदलाच्या पाणबुड्या किंवा लष्कराच्या इतर आधुनिकीकरण प्रकल्पांच्या निधीवर परिणाम होऊ शकतो. भविष्यात युरोपीय राजकारणात बदल झाल्यास, सुट्या भागांचा पुरवठादेखील खंडित होण्याचा धोका आहेच. यासाठीच भारताला स्वदेशी बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांवरही भर द्यावा लागेल.

114 ‌‘राफेल‌’ विमानांचा करार हा भारतीय हवाई दलासाठी केवळ गरज नसून, ती काळाची मागणीदेखील आहे. यामुळे केवळ आपली युद्धक्षमताच वाढणार नसून, भारत एक जागतिक संरक्षण उत्पादन केंद्र म्हणून ओळखला जाईल. मात्र, हे करताना स्वदेशी बनावटीच्या ‌’तेजस‌’ आणि ‌’ॲम्का‌’ (5 व्या पिढीचे विमान) या प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष होणार नाही, याची काळजी घेणेदेखील आवश्यक आहे.

- हेमंत महाजन