ग्राहकांना फसवणारे डार्क पॅर्टन बंद करण्याचे आरबीयाचे निर्देश, सर्व बँकांना दिली जुलै 2026 पर्यंतची मुदत
Total Views |
मुंबई : ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी तसेच, बँकिंग यंत्रणेतील पारदर्शकता अबाधित ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात आरबीआयने सर्व संकेत स्थळे आणि अॅप्लिकेशनवरील डार्क पॅर्टन हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. आरबीआयने उचलेले हे पाऊल ऐतिहासिक असून, ग्राहक सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक मानले जात आहे. बँकांच्या डार्क पॅर्टनमुळे नको असलेल्या सेवांचा बुर्दंड ग्राहकांना सोसावा लागत असे. त्यामुळे आरबीआयचे नवे निर्देश ग्राहकहित जपणारे ठरणार आहे.
जबाबदार व्यवसाय आचारसंहिता सुधारणा निर्देश, 2026 द्वारे, रिझर्व्ह बँकेने बँकांना त्यांच्या सर्व डिजिटल सेवा पारदर्शक करण्यासाठी, जुलै 2026 पर्यंतची मुदत दिली आहे. यानुसार ग्राहकांची दिशाभूल करणारे सर्व डार्क पॅर्टन हटवणे बँकाना बंधनकारक असणार आहे. तसेच भविष्यात कोणतीही सेवा विकाण्यासाठी ग्राहकांची लेखी परवानगी आवश्यक असल्याचेही आरबीआयने नव्या नियमाद्वारे स्पष्ट केले आहे. बँक आणि ग्राहक यांच्यातील सांभाव्य वाद टाळण्यासाठी आरबीआयकडून ही पाऊले उचलली जात आहेत.
डार्क पॅर्टनमुळे अनेकदा ग्राहकांच्या नकळत त्यांच्याकडून महागड्या सेवा स्वीकारल्या जातात. त्याचप्रमाणे ग्राहकांच्या न कळत छुपे शुल्क आकारणे किंवा ग्राहकांना विमा किंवा कर्ज यासारख्या अतिरिक्त सेवा खरेदी करण्यास भाग पाडण्यासाठी, वारंवार दिशाभूल करणारे संदेश पाठवणे याचा समावेश होतो. या बदलांसाठी एका सर्वेक्षणाच्या अहवालाचा आधार घेण्यात आला असून, यामध्ये 388 जिल्ह्यात झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये 1 लाख 61 हजार पेक्षा अधिक लोकांशी चर्चा करण्यात आली. या सर्वेक्षणामध्ये लोकांची सर्वाधिक तक्रार ही डार्क पॅर्टनमुळे झालेल्या त्रासाचीच होती. परिणामी, आरबीआयने बँकिंग क्षेत्राचे आणि ग्राहकांचे व्यापक हित लक्षात घेऊन, डार्क पॅर्टनवर निर्बंध आणण्याचे निर्देश सर्व बँकांना दिले आहेत.
डार्क पॅटर्न्स’ म्हणजे काय?
डार्क पॅटर्न्स म्हणजे अशा युक्त्या , ज्या ग्राहकाला अजाणतेपणे कोणत्यातरी सेवा स्वीकारण्यास, अतिरिक्त शुल्क भरण्यास किंवा अनपेक्षित निवड करण्यास बाध्य करतात. यामध्ये छुपे शुल्क व्यवहाराच्या शेवटच्या टप्प्यावर दिसणे, स्क्रीनवर होय हा पर्याय जास्त लक्षवेधी ठेवणे आणि नाही पर्याय अस्पष्ट ठेवणे, तसेच, एकाच सेवेसाठी वारंवार विनंतीचे संदेश पाठवून सेवांसाठी सहमती मिळवणे अशांचा समावेश होतो.