भारतीय नौदल तळाजवळ २३ मजली इमारतीला परवानगी दिली कशी? सबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करा...

मुंबई : दक्षिण मुंबईतील कुलाबा येथे भारतीय नौदलच्या महत्त्वाच्या तळापासून अवघ्या ५०० मीटर अंतरावर २३ मजली टोलेजंग इमारत उभारण्यात आल्याने पालिकेच्या इमारत विभागाच्या परवानगी प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. नौदलाची आवश्यक परवानगी नसताना इमारतीला मंजुरी देण्यात आलीच कशी, असा सवाल उपस्थित करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाचे नगरसेवक व सुधार समिती सदस्य सचिन पडवळ यांनी केली. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली.


इमारतीचे बांधकाम २०११ पासून सुरू असून, संवेदनशील लष्करी तळाजवळ उंच इमारतींवर निर्बंध असतानाही ती उभी राहिली कशी, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. गेल्या चार वर्षांत लोकप्रतिनिधी नसतानाही अनेक ठिकाणी नियमबाह्य निर्णय झाले, असा आरोप करत विकासकांना लाभ मिळावा म्हणून अधिकाऱ्यांनी नियम शिथिल केले का, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी पडवळ यांनी केली.

दरम्यान, वरळी येथील मलनिस्सारण प्रकल्प (एसटीपी) उभारणीसाठी आरक्षित भूखंडाच्या क्षेत्रफळात कपात करण्याच्या निर्णयावरूनही सुधार समितीत जोरदार चर्चा झाली. विकास योजनेत सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव असलेली सुमारे २७,७०० चौरस मीटर जागा कमी करून ती सुमारे १७,७५० चौरस मीटर करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडल्याने काँग्रेसने हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला.

काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आजमी यांनी हा अत्यंत गंभीर विषय असल्याचे सांगत, भूखंड कपातीमागील कारणे स्पष्ट करावीत व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. “महापालिका आयुक्त व अधिकारी कोणाच्या इशाऱ्यावर निर्णय घेत आहेत, हे स्पष्ट दिसत आहे,” असा आरोपही त्यांनी केला. उपायुक्त संजोग कबरे यांनी दोन्ही विषयांवरील सविस्तर अहवाल पुढील बैठकीत सादर करण्यात येईल, असे सांगितले. सुधार समिती अध्यक्षा संध्या दोशी यांनी हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.

संवेदनशील संरक्षण तळाजवळील बांधकाम आणि सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित एसटीपी प्रकल्पाच्या जागेतील कपात या दोन्ही मुद्द्यांमुळे प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, पुढील बैठकीत सादर होणाऱ्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.