CM Devendra Fadnavis : वाढती वीज मागणी लक्षात घेऊन पारेषण प्रकल्पांना गती

मुंबई : (CM Devendra Fadnavis) २०३५ पर्यंत राज्यातील विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असल्याने अखंड वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी दिले.

 

राज्याचे मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवार,दि.२६ रोजी राज्यातील वीज पारेषण प्रकल्पांच्या प्रगतीसंदर्भात महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडली.

 

या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित (महापारेषण) यांच्या विविध प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. राज्यात २०२९-३० पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक अपेक्षित असून उद्योग, व्यावसायिक आणि घरगुती वापरासाठी विजेची मागणी लक्षणीय वाढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेले ऊर्जा आणि पारेषण प्रकल्प निर्धारित वेळेपेक्षा आधी पूर्ण करण्यासाठी उभारणीचा वेग वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले.(CM Devendra Fadnavis)

 

मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी महापारेषणशी संबंधित १३ पैकी ९ महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा तपशीलवार आढावा घेतला. अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी तातडीने दूर करून आवश्यक प्रशासकीय निर्णय घेण्यावर त्यांनी भर दिला. या बैठकीस संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पारेषण आणि निर्मिती क्षेत्रात समन्वय साधत महत्त्वाचे निर्णय जलदगतीने घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट संकेत या बैठकीतून मिळाले.(CM Devendra Fadnavis)

 

सध्या राज्यात ३७,६८२ मेगावॅट वीज उपलब्ध असून २०३५ पर्यंत ही गरज वाढून ८०,१९७ मेगावॅटपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. वाढत्या औद्योगिक आणि नागरी विस्तारामुळे विजेची मागणी झपाट्याने वाढणार असल्याने प्रकल्पांची वेळेत किंवा वेळेपूर्वी पूर्तता अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री (CM Devendra Fadnavis) म्हणाले. ऊर्जा क्षेत्रात दीर्घकालीन नियोजनावर भर देताना त्यांनी सांगितले की, पुढील काळात राज्यातील एकूण आवश्यक वीजेपैकी सुमारे २५ टक्के वीजनिर्मिती सौर ऊर्जा प्रकल्पांमधून होईल. तसेच पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांद्वारे (पीएसपी) जवळपास ६ टक्के वीज निर्मिती अपेक्षित आहे. हरित ऊर्जेच्या या उपक्रमांमुळे पर्यावरण संवर्धनालाही चालना मिळणार आहे.