धर्मांतराला आळा

राज्यात लवकरच ‌‘धर्मांतर बंदी कायदा‌’ लागू होणार असल्याचे संकेत, मंत्री पंकज भोयर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने दिले. यामुळे बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतरास नक्कीच आळा बसेल. भारतात झालेली परकीय आक्रमणे ही जशी राजकीय होती, तशीच ती सांस्कृतिकही होती. त्यातून या देशाचा इतिहास पुसून इथल्या हिंदू संस्कृतीच्या जागी, दुसरी संस्कृती जबरदस्तीने रुजवण्याचा प्रयत्नही खूपदा झाला. परकीय आक्रमक त्यांचा धर्म हिंदूंवर धाकाच्या बळावर लादत असत. यामध्ये अंधश्रद्धा, लालूच दाखवणे, छळ करणे या मार्गांचा वापर सर्रास होई. या सर्वात समाजातील आर्थिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिक आक्रमकांचे सोपे लक्ष्य ठरले. देशाची फाळणी झाल्यानंतर नव्या पाकिस्तानातील हिंदू नागरिकांची संख्या झपाट्याने रोडावत गेली. तीच अवस्था नंतरच्या काळात बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशांतही पाहायला मिळाली. या सर्वांमागील समान धागा म्हणजे, हिंदू लोकसंख्येचे सक्तीने केलेले धर्मांतर होय.

भारतात आलेल्या पोर्तुगीजांचा मुख्य उद्देश ख्रिस्ती धर्माचा प्रसारच होता. ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी तर घरामागील विहिरीत रात्री पाव टाकून, हिंदूंच्या भाबड्या श्रद्धेचा गैरफायदा घेतला. गोव्यातील धर्मांतरणाविरोधात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यानंतर छत्रपती संभाजी महाराज यांनी अनेक मोहिमा आखून, पोर्तुगीजांना सडेतोड प्रत्युत्तर दिले होते. त्याकाळी मिशनऱ्यांनी शिक्षण आणि आरोग्यसेवेलाच धर्माच्या प्रचाराचे शस्त्र केले. त्याकाळी परकीय गोष्टींचे आकर्षण वाटावे, असे विचार ब्रिटिशांनी त्यांच्या शिक्षण पद्धतीतून जाणीवपूर्वक रुजवले. हे वास्तव ओळखून राज्यातील महायुती सरकारने, धर्मांतरविरोधी कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. ओडिशा राज्यात धर्मांतरविरोधी कायदा असून, त्याठिकाणी हिंदूंचे धर्मांतर केल्यास कमाल दोन वर्षे तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो. देशात मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक या राज्यांतही धर्मांतरविरोधी कायदा अस्तित्वात आहे. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्र सरकार याबाबत विचार करत आहे. मुळात धर्मपरिवर्तन झाले की, पुढील कित्येक पिढ्यांना त्याचे परिणाम भोगायला लागतात. हळूहळू समाजाचे स्वत्वच नष्ट होते. म्हणूनच, या कायद्याची तीव्र गरज ओळखून शासनाने हे पाऊल उचलले आहे.

‘गोकुळ‌’सह लहान-मोठ्या 516 संस्थांच्या निवडणुका लागणार असल्याचे सूतोवाच करण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमुळे असलेली सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीवरील स्थगिती, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने उठवली. सर्व राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या ‌‘कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ‌’ अर्थात ‌‘गोकुळ‌’ची निवडणूक सध्या प्रतिष्ठेची होणार, यात शंका नाही. ‌‘गोकुळ‌’च्या संचालकांची मुदत येत्या मे महिन्यात संपणार आहे. कोल्हापुरात तर असे म्हटले जाते की, आमदारकी नको; पण ‌‘गोकुळ‌’चे संचालकपद द्या. पूव माजी आमदार महादेव महाडिक आणि पी. एन. पाटील, अरुण नरके यांनीही, जवळपास 20 वर्षांपेक्षा जास्त काळ ‌‘गोकुळ‌’ची सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवली होती. पण, संस्थेच्या मागील निवडणुकीत हसन मुश्रीफ आणि काँग्रेसचे सतेज पाटील यांची एक वेगळीच दोस्ती ‌‘गोकुळ‌’च्या सत्ता समीकरणात बदल करून गेली.

हसन मुश्रीफ यांचे पुत्र नवीद मुश्रीफ नवीद मुश्रीफ‘गो हे सध्या ‌‘गोकुळ‌’चे अध्यक्ष असून, हसन मुश्रीफ हे राज्यात महायुतीसोबत आहेत. नवीद मुश्रीफ यांनी राज्य सरकारच्या सहकार्याने ‌’गोकुळ‌’चा विस्तार करण्याचा मनोदय मध्यंतरी व्यक्त केला होता. दुसरीकडे आमदार अमल महाडिक यांच्या पत्नी शौमिका महाडिक या ‌‘गोकुळ‌’मध्ये संचालिका असून, त्या सतेज पाटील यांच्या कार्यशैलीवर आक्रमकपणे लढत असतात. त्यामुळे सतेज पाटील व महाडिक कुटुंबातील संघर्षास ‌‘गोकुळ‌’च्या सत्तेचीही किनार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे या निवडणुकीकडे विशेष लक्ष असून, दूध संस्थांच्या मतदानाच्या ठरावासाठी विविध नेत्यांकडून टोकन म्हणून ‌‘ॲडव्हान्स‌’ शब्दसुद्धा घेतला जात असल्याचे समजते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याला ‌‘गोकुळ‌’मध्ये एक प्रतिनिधित्वपासून, 21 ऐवजी आता 25 संचालक अशी संधी सध्या आहे. काँग्रेसचे सतेज पाटील ही निवडणूक मविआच्या माध्यमातून, तर खासदार धनंजय महाडिक महायुती म्हणून लढवणार आहेत. मंत्री हसन मुश्रीफ यांचीदेखील महायुती म्हणूनच भूमिका आहे. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकरदेखील यात सक्रिय आहेत. वार्षिक उलाढाल सुमारे चार हजार कोटींच्या आसपास असणाऱ्या या संस्थेवर, सध्यातरी सहकारातील या वेगळ्या यारीत महायुतीचा पगडा भारी असल्याचेच चित्र आहे.