Smart Kits for Anganwadis : अंगणवाड्यांमधील स्मार्ट किट खरेदी करण्याबाबत शासन पुनर्विचार करणार का?

 

 

मुंबई : (Smart Kits for Anganwadis) अंगणवाड्यांमधील स्मार्ट किट (Smart Kits for Anganwadis) खरेदी करण्याबाबत शासन पुनर्विचार करणार का? असा सवाल भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी आज सभागृहात बोलताना उपस्थित केला.(Smart Kits for Anganwadis)

 

आज सभागृहात सदस्या उमा खापरे यांनी राज्यातील अंगणवाड्यांना लागणाऱ्या किट खरेदी निर्णयावर फेरविचार करावा, असा प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत सहभागी होत आ. दरेकर म्हणाले की, अंगणवाड्यांसाठी स्मार्ट किट (Smart Kits for Anganwadis) खरेदी साधारणपणे ९० कोटीपर्यंत होते. परंतु, पुरवठादारांची नेमणूक आणि दर्जा या बाबत वाद निर्माण होतात. डिजिटल शिक्षणाचे उद्दिष्ट चांगले आहे. पण अनेक अंगणवाड्यांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव असतो. महागड्या किटची खरेदी करण्याचा पुनर्विचार व्हावा. बांधलेल्या बांधकामाची गुणवत्ता पाहिली जाते का? तशी व्यवस्था आहे का? इलेक्ट्रॉनिक किटची देखभाल योग्य पध्दतीने होत नाही. त्यामुळे मूलभूत सुविधांवर भर देणे आवश्यकता आहे. डिजिटल शिक्षणाचे उद्दिष्ट चांगले आहे. परंतु, पुरवठादारांचे रॅकेट असल्यामुळे गैरव्यवहाराच्या शक्यता वाढतात. पुरवठादार अनेकवेळा चांगल्या दर्जाचे किट देत नाहीत, अंगणवाड्यांमध्ये किटची देखभालही होत नाही. याचा विचार करुन स्मार्ट किट खरेदीबाबत शासन पुनर्विचार करणार आहे का ? स्मार्ट किटचा किती उपयोग होतो, याचा काही अभ्यास शासनाने केला आहे का ? शासन अशाप्रकारचा अभ्यास त्रयस्थ संस्थेमार्फत करुन सभागृहासमोर माहिती ठेवणार आहेत का ?, असे प्रश्न उपस्थित केले.(Smart Kits for Anganwadis)

 

दरेकर यांच्या प्रश्नावर बोलताना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, ७-८ वर्षांपूर्वी अंगणवाडी बांधकामासाठी साधारणपणे ८ लाखाचा निधी उपलब्ध व्हायचा. कालांतराने तो निधी साडेआठ लाखपर्यंत झाला. आदिवासी क्षेत्रात साडेबारा लाखापर्यंत झाला. आता शालेय शिक्षण विभागाने त्यांची एक वर्ग खोली बांधकामासाठी १६ किंवा २० लाखापर्यंतचा निर्णय घेतला. साधारणपणे १५ लाखाचा निधी अर्थविभागाची परवानगी घेऊन प्रस्तावित केला. याच्या सूचना बांधकाम विभागाकडून निघतात. प्रशासकीय मान्यता जिल्हा परिषदेतून निघतात व जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून बांधकाम होत असते. तसेच टेंडर प्रक्रिया ही इतर विभाग किंवा शासनाची जशी प्रचलित पद्धतीने आहे त्यानुसारच करत आहोत. या प्रक्रियेला साधारणपणे ४-५ महिने लागतात. दरवर्षी ४-५ महिने टेंडर प्रक्रियेत घालवले तर अंगणवाड्यांपर्यंत साहित्य पोचवण्यावर परिणाम होतो. शासनाच्या नियमाप्रमाणे आम्ही हे करत आहोत, असे सकारात्मक उत्तर दिले.(Smart Kits for Anganwadis)