देर आए, दुरुस्त आए!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ममता बॅनर्जी यांच्या आक्रस्ताळ्या वर्तनाला चाप तर लावलाच; पण त्यांची राजकीय चलाखीही निष्प्रभ करून टाकली. न्यायालयाच्या या आदेशाने जे केंद्र सरकारला जमले नाही, ते घडून आले. या आदेशाने घटनेचे ‌‘356 कलम‌’ न लावताही ममतांना सत्ताहीन मुख्यमंत्री केले आहे; दुसरीकडे अनेक दशके सरकारी जमिनीवर कब्जा केलेल्यांनाही तेथून कोणतीही भरपाई न देता हुसकावून लावणे शक्य आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवून दिले.

या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दोन निकालांनी देशातील निगरगट्ट राजकीय नेत्यांना दोन सणसणीत चपराक लगावल्या आहेत. एका निकालामुळे उत्तराखंडमधील हलद्वनी या शहराच्या रेल्वेमार्गाभोवती असलेल्या शेकडो एकर रेल्वेच्या जमिनीवर बेकायदा कब्जा करून राहात असलेल्या हजारो लोकांना ही जागा आता रिक्त करून अन्यत्र जावे लागणार आहे. दुसरा निकाल हा सर्वोच्च न्यायालयापुढे राजकीय चलाखी चालत नाही, हे सिद्ध करणारा ठरला आहे. या निकालामुळे प. बंगालमध्ये मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणाची मोहीम (एसआयआर) अधिकच वेगवान करण्यात आली असून, तिच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणणाऱ्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे सारे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत.

वर्षानुवर्षे बोगस आणि बेकायदा मतदारांच्या मतांच्या जोरावर निवडणूक जिंकणाऱ्या प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे राजकीय डावपेचांना काटशह देण्यात सर्वोच्च न्यायालयाला यश आले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून राबविण्यात येत असलेल्या ‌‘एसआयआर‌’ या मोहिमेला देशातील अन्य कोणत्याही राज्यात विरोध झाला नसून, तो फक्त प. बंगालमध्ये झाला. याचे कारण, यामुळे ममतांचे लाखो बोगस मतदार नाहीसे होणार होते. बांगलादेशातून बेकायदा आलेल्या लोकांना आणि रोहिंग्यांना सर्व सरकारी कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे काम ममता यांच्या सरकारने केले होते. या कागदपत्रांच्या जोरावर या लोकांना बंगालच्या मतदारयाद्यांमध्ये घुसविण्यात आले होते. पण, ‌‘एसआयआर‌’ ही मोहीम अशाच बोगस मतदारांचा शोध घेऊन त्यांना या याद्यांतून वगळण्यासाठी राबविली जाते. तसेच मृत मतदारांची नावेही गाळली जातात. या मोहिमेमुळे आपला मतदारांचा पायाच खचेल, हे लक्षात आल्यामुळे ममतांनी या मोहिमेचा कडाडून विरोध सुरू केला होता. राज्यात निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना कसलेही सहकार्य देण्यात येत नव्हते. उलट, अनेकांना धमक्याही दिल्या जात होत्या. बंगालमधील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती यथातथाच असून, आता तेथे कायद्याचे राज्यही उरले नव्हते.

त्यानंतर ‌‘एसआयआर‌’ला काहीही करून विरोध करण्यात आला. त्यासाठी ममता बॅनर्जी दिल्लीत आल्या आणि तेथे त्यांनी देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांची भेट घेतली. पण, ही भेट त्यांना धमकाविण्यासाठी आणि त्यांच्यावर बेछूट आरोप करून त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी होती. इतके करून ममतांचे समाधान झाले नाही. त्यानंतर त्या थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचल्या. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या पीठापुढे काळी शाल अंगावर ओढून त्यांनी या मोहिमेविरोधात जोरदार बाजू मांडली. मात्र, तुमच्या सरकारने नेमलेल्या वकिलांवरही तुमचा विश्वास नाही का? या न्यायालयाच्या प्रश्नावर त्यांच्याकडे उत्तर नव्हते. कारण, त्यांना ‌‘व्हिक्टिम‌’ कार्ड खेळायचे होते. आपल्यावर कसा अन्याय होत आहे, ते दाखवून द्यायचे होते. अर्थात, न्यायालयावर या नाटकबाजीचा कसलाच परिणाम झाला नाही.

न्यायालयाने त्यांच्या या सुनावणीनंतर दिलेल्या निकालाने ममतांच्या नाटकाचे ढोंग उघडे पडल्याचे दिसते. बंगालमधील ‌‘एसआयआर‌’ चालूच ठेवण्याचा आदेश देताना निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात कसलाही हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. ‌‘एसआयआर‌’ ही मान्यताप्राप्त कायदेशीर प्रक्रिया असून, ती राबविण्याचा निवडणूक आयोगाला पूर्ण अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले. इतकेच नव्हे, तर मतदारांच्या पडताळणीसाठी राज्य सरकारचे कर्मचारी नव्हे, तर दिवाणी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करण्याचा आदेश देण्यात आला. कारण, राज्य सरकारचे कर्मचारी हे प्रामुख्याने तृणमूल काँग्रेसचेच समर्थक आहेत. या सुधारित मतदारयाद्या येत्या शनिवारी, म्हणजे दि. 28 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध करायच्या आहेत. पण, हे काम इतक्या कमी दिवसांत कसे पार पडणार? असा प्रश्न उपस्थित केला असता, सर्वोच्च न्यायालयाने लगतच्या झारखंड आणि ओडिशा राज्यातील दिवाणी न्यायाधीशांची तात्पुरती नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले.

खरी मेख तर पुढेच आहे. काही कारणाने येत्या शनिवारी ही सुधारित मतदारयादी प्रसिद्ध होऊ शकली नाही, तर या मोहिमेला मुदतवाढ देण्यात येईल, असे न्यायालयाने सांगितले. तसे झाल्यास प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक बिघडू शकते. येत्या मार्च-एप्रिलमध्ये या निवडणुका होणार आहेत. पण, मतदारयाद्या तयार झाल्या नाहीत, तर निवडणूक लांबविली जाईल. तसे झाल्यास राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाईल. ही ममतांसाठी सर्वात मोठी चिंताजनक बाब आहे. कारण, राष्ट्रपती राजवटीत सारे अधिकार केंद्र सरकारच्या हाती जातील आणि ममतांना केवळ बघ्याची भूमिका घ्यावी लागेल.

न्यायालयाच्या दुसऱ्या निर्णयाचा देशव्यापी परिणाम होऊ शकतो. उत्तराखंडमधील हलद्वनी या शहराच्या रेल्वे स्थानकालगतच्या शेकडो एकर सरकारी जागेवर मुस्लिमांनी गेली चार-पाच दशके बेकायदा कब्जा केला आहे. रेल्वे खात्याला रेल्वेमार्गाच्या विस्तारासाठी ही जमीन हवी आहे. पण, या बेकायदा वस्तीमुळे रेल्वे हतबल होती. या बेकायदा वस्तीला तेथून उठविण्यासाठी 2022 मध्ये रेल्वे खाते कनिष्ठ न्यायालयात गेले. तेथे न्यायालयाने रेल्वेच्या बाजूने निकाल दिला; पण संबंधित लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने आधी स्थगिती आदेश दिला; पण आता हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी आल्यावर न्यायालयाने ही जागा रिक्त करण्याचा आदेश बेकायदा रहिवाशांना दिला. “आपण तेथे अनेक दशकांपासून राहात आहोत, आता कुठे जाणार,” अशाप्रकारची भावनिक आवाहने करण्यात आली. या बेकायदा लोकांचे नेतृत्त्व अर्थातच, प्रशांत भूषण आणि अभिषेक मनू संघवी यांसारख्या देशातील अग्रगण्य वकिलांनी केले. पण, न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे साफ धुडकावून लावले. “तुम्ही ‌‘पंतप्रधान मोफत घर योजने‌’मध्ये गरिबांना मिळणाऱ्या मोफत घरांसाठी अर्ज करा,” असा सल्ला देतानाच न्यायालयाने या वकिलांना सांगितले की, त्यासाठी तुमचे ‌‘अशील‌’ या योजनेसाठी पात्र आहेत का, तेही तपासून घ्यावे लागेल. या बेकायदा रहिवाशांना कोणतीही नुकसानभरपाई देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. ‌‘देवाच्या दरबारात उशीर होतो; पण अन्याय होत नाही,‌’ असे एक हिंदी वचन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या दोन निकालांनी त्याची प्रचिती आणून दिली आहे.

- राहुल बोरगांवकर