विवेकशून्य महासत्तेचा आत्मप्रौढीपणा
Total Views |
गेल्या वर्षापर्यंत आम्ही मृत देश होतो; आज आम्ही जगातील सर्वांत ‘हॉटेस्ट’ देश आहोत,” असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प संसदेत केलेल्या भाषणात काल म्हणाले. ट्रम्प यांच्या या विधानात आत्मविश्वासापेक्षा आत्मप्रौढीपणाच अधिक जाणवतो. कारण, एखाद्या राष्ट्राच्या स्थितीचे मूल्यांकन ‘मृत’ किंवा ‘हॉटेस्ट’ अशा दोन टोकांवर करणे हे राजकीय प्रभावासाठी उपयुक्त ठरते; परंतु या दोन टोकांमधील काळात जागतिक व्यवस्थेमध्ये वाढलेली गुंतागुंत, नैतिकता यांचे या मूल्यांकनामध्ये स्थान काय? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या विधानाकडे बघताना, सर्वांगाचा वेध घेणे क्रमप्राप्त ठरते.
ट्रम्प यांनी सत्तेमध्ये येताच धोरण म्हणून स्वीकारलेल्या आयातशुल्क युद्धामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत काही सकारात्मक हालचाली झाल्या, हे मान्य करावे लागेल. सरकारी तिजोरीमध्ये मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा होणे, उत्पादन क्षेत्राला चालना, गुंतवणूक वाढ या बाबींचा उल्लेख वारंवार केला जातो. परंतु, महासत्तेच्या अर्थव्यवस्थेवरील राष्ट्रीय कर्जाचा प्रचंड बोजा, वाढती वित्तीय तूट आणि वैयक्तिक कर्जाचे ओझे ही वस्तुस्थितीही तितकीच ठळक आहे. महसूल नसल्याने प्रशासनातील अनेक विभाग बंद करण्याचा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने घेतल्याने बहुतांशी नागरिकांना शासकीय सेवा मिळवण्यात अडथळा येत आहे. त्यामुळे आज ट्रम्प संसदेसमोरच्या भाषणामध्ये पाठ जरी थोपटत असले, तरीही वास्तव भिन्न ठरते.
अमेरिकेची आजवरची श्रीमंती ही केवळ नवोन्मेष, तंत्रज्ञान आणि उद्यमशीलतेचेच फलित नाही; ती जागतिक सत्तासंतुलनातील वर्चस्वाचाही परिणाम आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर उभी राहिलेली आर्थिक व्यवस्था, डॉलरचे प्रभुत्व, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे जाळे, व्यापार-नियमांवरील प्रभाव यांनी अमेरिकेला अभूतपूर्व सामर्थ्य मिळवून दिले. परंतु, त्याचबरोबर मध्य-पूर्वेतील युद्धे, निर्बंध आणि लष्करी हस्तक्षेप यामुळे अनेक देशांमध्ये अस्थिरताही निर्माण झाली. अमेरिकेच्या स्वार्थी डंखातून आजवर ती राष्ट्रे सावरू शकलेली नाहीत. अमेरिकेने लोकशाही आणि मानवाधिकारांच्या नावाखाली केलेल्या कारवायांनी अनेक प्रदेश अस्थिर केले. या अस्थैर्याच्या किमतीतून उभ्या राहिलेल्या समृद्धीला जिवंतपणा म्हणावे की सामर्थ्यामुळे आलेली निर्दयता, हा विचारही ट्रम्प यांच्या भाषणाच्या पार्श्वभूमीवर करावा लागतो. ट्रम्प यांच्या धोरणात आक्रमक राष्ट्रवादाचा प्रभाव स्पष्ट आहे. व्यापारात शुल्कवाढ, करारांचे पुनरावलोकन, मित्रराष्ट्रांशीही कठोर भूमिका या सर्वांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता वाढवली आहे. आज जागतिकीकरणाच्या युगात कोणताही देश एकाकी बेटासारखा राहू शकत नाही. ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका प्रथम’ या घोषणेचा स्वीकार करताना जगाला दुय्यम मानल्याने आज जागतिक स्थैर्यालाच तडा गेला आहे. लोकशाहीची ताकद केवळ निवडणुकांमध्ये नसते; ती मतभिन्नतेला दिलेल्या स्थानात आणि संस्थांच्या स्वायत्ततेतही असते. मात्र, ट्रम्प जेव्हा अमेरिकेच्या लोकशाहीचे उघड गुणगान गातात, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा केलेला अवमान कसा न्याय ठरेल? हा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. अशा वेळी देशात अस्वस्थता वाढते, संसदेत स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतल्याने या परिस्थितीवर पडदा टाकता येऊ शकतो; पण त्याने ती अस्वस्थता नाहीशी होत नाही. महासत्ता म्हणून आज अमेरिकेकडून केवळ स्वार्थी आर्थिक प्रगतीची अपेक्षा नसते, नैतिक नेतृत्वाचीही अपेक्षा जगाला असते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने बहुपक्षीयतेला चालना देत आंतरराष्ट्रीय संस्थांची उभारणी केली. आज मात्र त्या संस्थांकडे संशयाने पाहणे, करारांमधून माघार घेणे आणि स्वार्थप्रधान भूमिकेला प्राधान्य देणे या प्रवृत्तीच अमेरिकेच्या धोरणाचा भाग दिसतात.
‘मृत देश’ ही उपमा विरोधकांना खिजवण्यासाठी प्रसंगी एखादवेळ राजकीय भाषणात प्रभावी ठरूदेखील शकते; पण एखादा देश खरोखर मृत ठरतो, तो नैतिक अध:पतनामुळे. आज अमेरिका किती वेगाने धावत आहे हा प्रश्न नसून, ती कोणत्या दिशेने धावत आहे, हा खरा प्रश्न आहे. कोणत्याही महासत्तेचे खरे महत्त्व तिच्या सामर्थ्यात नव्हे, तर त्या सामर्थ्याच्या वापरातील विवेकात असते आणि याच विवेकाची कमतरता ट्रम्प यांच्या धोरणाप्रमाणेच त्यांच्या विचारांमध्येही दिसू लागली आहे, हीच चिंतेची बाब!
- कौस्तुभ वीरकर
ट्रम्प यांनी सत्तेमध्ये येताच धोरण म्हणून स्वीकारलेल्या आयातशुल्क युद्धामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत काही सकारात्मक हालचाली झाल्या, हे मान्य करावे लागेल. सरकारी तिजोरीमध्ये मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा होणे, उत्पादन क्षेत्राला चालना, गुंतवणूक वाढ या बाबींचा उल्लेख वारंवार केला जातो. परंतु, महासत्तेच्या अर्थव्यवस्थेवरील राष्ट्रीय कर्जाचा प्रचंड बोजा, वाढती वित्तीय तूट आणि वैयक्तिक कर्जाचे ओझे ही वस्तुस्थितीही तितकीच ठळक आहे. महसूल नसल्याने प्रशासनातील अनेक विभाग बंद करण्याचा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने घेतल्याने बहुतांशी नागरिकांना शासकीय सेवा मिळवण्यात अडथळा येत आहे. त्यामुळे आज ट्रम्प संसदेसमोरच्या भाषणामध्ये पाठ जरी थोपटत असले, तरीही वास्तव भिन्न ठरते.
अमेरिकेची आजवरची श्रीमंती ही केवळ नवोन्मेष, तंत्रज्ञान आणि उद्यमशीलतेचेच फलित नाही; ती जागतिक सत्तासंतुलनातील वर्चस्वाचाही परिणाम आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर उभी राहिलेली आर्थिक व्यवस्था, डॉलरचे प्रभुत्व, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे जाळे, व्यापार-नियमांवरील प्रभाव यांनी अमेरिकेला अभूतपूर्व सामर्थ्य मिळवून दिले. परंतु, त्याचबरोबर मध्य-पूर्वेतील युद्धे, निर्बंध आणि लष्करी हस्तक्षेप यामुळे अनेक देशांमध्ये अस्थिरताही निर्माण झाली. अमेरिकेच्या स्वार्थी डंखातून आजवर ती राष्ट्रे सावरू शकलेली नाहीत. अमेरिकेने लोकशाही आणि मानवाधिकारांच्या नावाखाली केलेल्या कारवायांनी अनेक प्रदेश अस्थिर केले. या अस्थैर्याच्या किमतीतून उभ्या राहिलेल्या समृद्धीला जिवंतपणा म्हणावे की सामर्थ्यामुळे आलेली निर्दयता, हा विचारही ट्रम्प यांच्या भाषणाच्या पार्श्वभूमीवर करावा लागतो. ट्रम्प यांच्या धोरणात आक्रमक राष्ट्रवादाचा प्रभाव स्पष्ट आहे. व्यापारात शुल्कवाढ, करारांचे पुनरावलोकन, मित्रराष्ट्रांशीही कठोर भूमिका या सर्वांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता वाढवली आहे. आज जागतिकीकरणाच्या युगात कोणताही देश एकाकी बेटासारखा राहू शकत नाही. ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका प्रथम’ या घोषणेचा स्वीकार करताना जगाला दुय्यम मानल्याने आज जागतिक स्थैर्यालाच तडा गेला आहे. लोकशाहीची ताकद केवळ निवडणुकांमध्ये नसते; ती मतभिन्नतेला दिलेल्या स्थानात आणि संस्थांच्या स्वायत्ततेतही असते. मात्र, ट्रम्प जेव्हा अमेरिकेच्या लोकशाहीचे उघड गुणगान गातात, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा केलेला अवमान कसा न्याय ठरेल? हा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. अशा वेळी देशात अस्वस्थता वाढते, संसदेत स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतल्याने या परिस्थितीवर पडदा टाकता येऊ शकतो; पण त्याने ती अस्वस्थता नाहीशी होत नाही. महासत्ता म्हणून आज अमेरिकेकडून केवळ स्वार्थी आर्थिक प्रगतीची अपेक्षा नसते, नैतिक नेतृत्वाचीही अपेक्षा जगाला असते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने बहुपक्षीयतेला चालना देत आंतरराष्ट्रीय संस्थांची उभारणी केली. आज मात्र त्या संस्थांकडे संशयाने पाहणे, करारांमधून माघार घेणे आणि स्वार्थप्रधान भूमिकेला प्राधान्य देणे या प्रवृत्तीच अमेरिकेच्या धोरणाचा भाग दिसतात.
‘मृत देश’ ही उपमा विरोधकांना खिजवण्यासाठी प्रसंगी एखादवेळ राजकीय भाषणात प्रभावी ठरूदेखील शकते; पण एखादा देश खरोखर मृत ठरतो, तो नैतिक अध:पतनामुळे. आज अमेरिका किती वेगाने धावत आहे हा प्रश्न नसून, ती कोणत्या दिशेने धावत आहे, हा खरा प्रश्न आहे. कोणत्याही महासत्तेचे खरे महत्त्व तिच्या सामर्थ्यात नव्हे, तर त्या सामर्थ्याच्या वापरातील विवेकात असते आणि याच विवेकाची कमतरता ट्रम्प यांच्या धोरणाप्रमाणेच त्यांच्या विचारांमध्येही दिसू लागली आहे, हीच चिंतेची बाब!
- कौस्तुभ वीरकर