‘ड्रॅगन‌’च्या विळख्यात अमेरिकन कंपन्या

चीनने लोकसंख्येच्या जोरावर वेगवान औद्योगिकीकरण आणि प्रचंड उत्पादन क्षमतेतून गतिमान आर्थिक विकास साध्य केला. एवढेच नव्हे तर अन्य देशांचे तंत्रज्ञान पूर्णपणे चोरून स्वतःला ‌‘जगाची फॅक्टरी‌’ म्हणून सिद्ध करीत ‌‘मॅग्नेटिक‌’ही बनवले. पण, सद्यस्थिती पाहता, त्याच चिनी चुंबकाच्या तावडीतून सुटणे अमेरिकन कंपन्यांना कठीण होऊन बसले आहे. त्याविषयी...

‘केकेआर‌’, ‌‘ब्लॅकस्टोन‌’, ‌‘कॅपिटल पार्टनर्स‌’, ‌‘वॉरबर्ग‌’, ‌‘पिंकस‌’ आणि ‌‘द कार्लायल ग्रुप‌’ यांसारख्या अमेरिकन कंपन्या ‌‘कोविड‌’ लाटेनंतर इच्छा असूनही चिनी विळख्यातून बाहेर पडू शकत नाहीत, असे सध्याचे चित्र. कारण, तशाप्रकारच्या कुठल्याही हालचाली या कंपन्यांनी अद्याप केलेल्या दिसत नाहीत. याच कारणास्तव या कंपन्यांना इतर देशांमध्ये आपले बस्तान हलवतादेखील येत नाही. चीन वगळता इतर आशियाई देशांत जी गुंतवणूक करण्याची गरज आहे, त्यात या कंपन्यांचा हात तोकडा पडताना दिसतो.

वर नमूद केलेल्या सर्व कंपन्या या ‌‘प्रायव्हेट इक्विटी‌’ कंपन्या मानल्या जातात. अशा कंपन्या नेमके काय करतात? तर, त्या-त्या देशातील स्थानिक कंपन्यांसोबत गुंतवणुकीतून व्यावसायिक उद्दिष्टे साध्य करतात. कधी अधिकचा नफा कमावून बाहेर पडतात किंवा कंपन्यांचा ‌‘आयपीओ‌’ आणतात. मात्र, चीनमध्ये या दोन्ही गोष्टी सध्या होताना दिसत नाहीत. चीनची धीमी पडलेली अर्थव्यवस्था लक्षात घेता, कंपन्यांचे मूल्यही घसरू लागले आहे.

इकडे अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी अमलात आणलेले ‌‘अमेरिका फर्स्ट‌’ हे धोरणही या कंपन्यांच्या मानगुटीवर बसलेले आहेच. त्यामुळे आता अमेरिकेतील या कंपन्या थेट चीनमध्ये गुंतवणूक करण्यास धजावतील, असे दिसत नाही. त्यांना पर्याय शोधणे भागच. त्यामुळे या कंपन्यांच्या समभागाच्या विक्रीचा सपाटा लागला असला, तरीही खरेदी करण्यासाठी कुणीही पुढे येताना दिसत नाही. चीनमध्ये असेही नवे उद्योग आणण्यास कंपन्या धजावताना दिसत नाहीत, त्यामुळे सांगताही येईना आणि सहनही होईना, अशी काहीशी या अमेरिकन कंपन्यांची सध्याची अवस्था!

उदाहरण घ्यायचे झाले, तर कर्जात बुडालेल्या चिनी ‌‘रिअल इस्टेट‌’ कंपन्या म्हणजे ‌‘एव्हरग्रॅण्ड‌’ आणि ‌‘चायना आओयुआन‌’ समूहांचे घेता येईल. या कंपन्यांनी आपल्या प्रकल्पांचा विस्तार ज्या झपाट्याने केला, त्या तुलनेत त्यांना परतावा पदरी पाडता आला नाही. गुंतवणूकदारांनी घरांसाठी पैसे गुंतवले खरे. मात्र, वेळेवर परतावा न मिळू शकल्याने कंपनी देशोधडीला लागली. चिनी ‌‘रिअल इस्टेट‌’ कंपन्यांच्या अशा दुरवस्थेला कारण खुद्द चीनच. जो कर्जाच्या सापळ्याचा खेळ चीनने आपल्या शेजारील देशांसोबत खेळला, तोच खेळ आता चीनच्या आणि चीनमध्ये गुंतवणूक करून त्या देशाला बळ देणाऱ्या कंपन्यांच्या अंगलट येऊ लागल्याचे दिसत आहे.

एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, हा विषय फक्त चीनपुरता मर्यादित नाही. अमेरिकन कंपन्यांनी ज्या-ज्या ठिकाणी गुंतवणूक केली आहे, तिथल्या बाजारपेठांची अशीच अवस्था दिसून येते. व्याजदर वाढले आहेत, त्या तुलनेत कंपन्यांचे ‌‘व्हॅल्यूएशन‌’ही तितके मिळत नाही. याच कारणास्तव ‌‘प्रायव्हेट इक्विटी‌’ कंपन्या विक्री करण्याऐवजी गुंतवणूक ‌‘जैसे थे‌’ ठेवण्यावर भर देत आहेत. एका खासगी कंपनीच्या अहवालानुसार, ‌‘पिचबूक‌’ आणि ‌‘डिजिलॉक‌’च्या आकडेवारीच्या तुलनेत 2025 पर्यंत ‌‘प्रायव्हेट इक्विटी‌’ कंपन्यांकडे 3.8 ट्रिलियन डॉलर इतकी गुंतवणूक विक्रीविना पडून आहे.

जेव्हा अशा कंपन्या निर्गुंतवणूक करू शकत नाहीत, तेव्हा भविष्य निर्वाह निधी, ‌‘सॉवरेन वेल्थ फंड्स‌’, ‌‘फॅमिली ऑफिस‌’ आदींना पैसे देणे कठीण होऊन बसते. जागतिक स्तरावरील तरलता एक मोठी गंभीर समस्या बनलेली आहे. आता बाजारातून बाहेर पडणे कठीण झाल्यावर कंपन्या काय करतील? तर, कुठल्या तरी इतर मार्गे पर्यायी खरेदीदार शोधण्यास सुरुवात करतील. ज्यात मूल्याच्या एकूण किमतीवर सवलतीत कंपन्या आपली गुंतवणूक विकण्याचा प्रयत्न करतील. चीनमध्ये मात्र ही स्थितीही कठीण. चिनीकेंद्रित फंड्समध्ये ही सूट 40 ते 50 टक्क्यांवर पोहोचलेली आहे. या कंपन्यांनी आपला पैसा चीनमधून काढण्यासाठी एकूण 132 अब्ज डॉलर्सचे व्यवहार केले आहेत. याचा परिणाम असा झाला की, कंपन्यांनी आता ‌‘आयपीओ‌’चा मार्ग अवलंबला. हाँगकाँग शेअर बाजारात एकूण 35 अब्ज डॉलर्सचे ‌‘आयपीओ‌’ विक्रीसाठी आले, ज्याद्वारे कंपन्यांना किरकोळ विक्रेते, ‌‘व्हेंचर‌’ प्रकारातील हिस्सेदारीतून बाहेर निघण्यास मदत होते आहे. या सगळ्या ‌‘पॅटर्न‌’चा विचार ‌‘आयपीओ‌’वर तुटून पडणाऱ्या गुंतवणूकदारांनीही नक्की करायला हवा. ‌‘ब्रॅण्ड‌’च्या मागे धावत कंपन्यांच्या ‌‘आयपीओ‌’ची खरेदी तर सपाटून होते. मात्र, कंपन्यांच्या कामगिरीचा परिणाम हा शेअर बाजारात आपसूक दिसू लागतो. परिणामी, गुंतवणूकदारांच्या हाती निराशा लागू शकते. त्यामुळे गुंतवणुकीची जोखीम तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने आणि कंपन्यांचे परीक्षण करूनच घ्यावी.

काही अमेरिकन कंपन्यांनी आपले ‌‘डेटा सेंटर‌’ जवळपास चार अब्ज डॉलर्सना विकले. त्यात खरेदीदार कंपन्या या चिनी सरकारशी निगडित गुंतवणूकदारांच्या होत्या. गेल्या दोन वर्षांतील चीनला बसलेला हा मोठा झटका होता. चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या कंपन्यांनी आता भारत आणि जपानवर विश्वास दाखविण्यास सुरुवात केली आहे. नैसर्गिक अनिश्चिततेत असलेल्या जपानऐवजी भारत फारच उजवा देश ठरू शकतो. ही भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी आणि कंपन्यांसाठी एक संधी मानली ठरु शकते. भारतात गेल्या काही महिन्यांमध्ये येऊ घातलेली ‌‘डेटा सेंटर‌’ कंपन्यांची गुंतवणूक हादेखील या बदलत्या समीकरणांचा भाग आहे. भारत आणि जपानमध्ये आर्थिक विकास, ‌‘गुड गव्हर्नन्स‌’ आणि गुंतवणूकदारांचा सकारात्मक प्रतिसाद या गोष्टींमुळे कंपन्या अशा देशांवर विश्वास ठेवतात. आजही आशियातील प्रमुख देशांबद्दल कंपन्या दीर्घकालीन विश्वास ठेवून आहेत. मात्र, चीनच्या जोखडातून सुटल्यानंतरच पुढील निर्णय घेणे शक्य होणार आहे.

चीनमधील स्थिती काहीशी निवळल्यानंतर अशा कंपन्यांना बाहेर पडणे शक्य आहे. मात्र, सध्याची निराशाजनक बाजारपेठेची स्थिती कायम राहण्याची भीती जास्त आहे. त्यामुळे कंपन्या ‌‘चायना डिस्काऊंट‌’ या नव्या संकल्पनेचा स्वीकार करून बाहेर पडण्यात धन्यता मानतील, असाही तज्ज्ञांचा कयास आहे. शेवटी ‌‘प्रायव्हेट इक्विटी‌’ कंपन्यांना त्यांचा पैसा एका जागी जास्त काळ अडकवून ठेवणे अशक्यप्राय गोष्ट आहे, त्याचा फटका बसल्यास गुंतवणूकदारांचा विश्वास ढळू शकतो. त्यामुळे तूर्त चीनच्या विळख्यातून मुक्तता हा एकच पर्याय या कंपन्यांपुढे असेल.