किंमत निर्देशांक आणि भारतीय बाजार : घसरत्या किमती, उभरता बाजार!

नुकतेच अर्थमंत्रालयाच्या सांख्यिकी विभागाकडून जानेवारी महिन्यात उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीवरून ‌‘ग्राहक किंमत निर्देशांक‌’ प्रसिद्ध करण्यात आला आणि बाजारात एक सकारात्मक भावना निर्माण झाली. सरत्या महिन्यात ‌‘ग्राहक किंमत निर्देशांक‌’ हा 2.75 टक्के एवढा असल्याचे लक्षात आले असून, याचा अर्थ किरकोळ बाजारातील महागाईदर हा केवळ 2.75 टक्के आहे, असा होतो. देशाचे आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी या पुनर्रचित पद्धतीचे स्वागत केले असून, बदलण्यात आलेले आधारभूत वर्ष आणि त्यानुसार काढलेला हा ‌‘ग्राहक किंमत निर्देशांक‌’ याची भलावण केली आहे.

कुठल्याही देशात अंतर्गत आर्थिक धोरणांची आखणी करत असताना राष्ट्रीय उत्पन्न, महागाईदर आणि रोजगारनिर्मिती यासंबंधीची आकडेवारी उपलब्ध असणे, ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट असते. त्यातही ही आकडेवारी अद्ययावत करणे आणि ही आकडेवारी अधिकाधिक विश्वासार्ह, तसेच विस्तृत अशा स्वरूपात उपलब्ध असणे अनिवार्य ठरते. राष्ट्रीय उत्पन्न, महागाईचा दर आणि रोजगारनिर्मिती हे एकमेकांशी संबंधित घटक असून, देशामध्ये स्थूल आर्थिक धोरणांची आखणी करताना या तिन्हीतील सहसंबंध लक्षात घ्यावा लागतो. २०१३ ते २०१५ या काळात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकडेवारीच्या संदर्भात अनेक आंतरराष्ट्रीय मानके प्रस्थापित झाली आणि या मानकांनुसार राष्ट्रीय उत्पन्नाची आणि महागाईची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्याची पद्धत अनेक देशांनी अवलंबली.

भारतातदेखील २०१५ साली राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकडेवारीसाठी या पद्धतीचा वापर करणे सुरू झाले व त्याबरोबरच २०१६ साली रिझर्व्ह बँकेच्या महागाई संबंधीच्या धोरणात मोठा बदल घडवून ‌‘लक्ष्याधारित महागाई नियंत्रण‌’ (Inflation targeting) असे नवे धोरण अवलंबण्यास सुरुवात झाली. या धोरणानुसार, ‌‘किरकोळ किंमत निर्देशांक‌’ (Retail Price Index - RPI) चार टक्क्यांच्या आसपास राखून किरकोळ बाजारातील महागाईचे नियंत्रण करणे, हे रिझर्व्ह बँकेसाठी अगत्याचे असून, त्यानुसार व्याजदराचे धोरण रिझर्व्ह बँकेला आखावे लागते. या दोन्ही बदलांचा एक भाग म्हणून राष्ट्रीय उत्पन्न आणि महागाई यांचे मोजमाप करताना आकडेवारी गोळा करण्याची एक निश्चित पद्धत अनुसरणे आणि या आकडेवारीवर प्रक्रिया करून त्यातून विलेषणाअंती निष्कर्ष काढणे, हा धोरणात्मक रचनेचा गाभा समजला जातो.

त्यानुसार, देशात ग्रामीण व शहरी भागासाठी किरकोळ बाजारातील ‌‘ग्राहक किंमत निर्देशांक‌’ (Consumer Price Index - CPI) काढला जातो व त्यावर आधारित महागाईसंबंधी आकडेवारीचा वापर करून धोरणनिश्चिती केली जाते. असा ‌‘ग्राहक किंमत निर्देशांक‌’ निश्चित करण्यासाठी किरकोळ बाजारातील ग्राहकोपयोगी वस्तूंची संख्या, बाजाराचे स्थान, ग्रामीण किंवा शहरी, आधारभूत वर्ष, आधारभूत वर्षातील किमती या सर्वांचा उपयोग करून ‌‘लासपेअर निर्देशांक‌’ पद्धतीद्वारे हा निर्देशांक मोजला जातो.

नुकतेच अर्थमंत्रालयाच्या सांख्यिकी विभागाकडून जानेवारी महिन्यात उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीवरून ‌‘ग्राहक किंमत निर्देशांक‌’ प्रसिद्ध करण्यात आला आणि बाजारात एक सकारात्मक भावना निर्माण झाली. सरत्या महिन्यात ‌‘ग्राहक किंमत निर्देशांक‌’ हा 2.75 टक्के एवढा असल्याचे लक्षात आले असून, याचा अर्थ किरकोळ बाजारातील महागाईदर हा केवळ 2.75 टक्के आहे, असा होतो. देशाचे आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी या पुनर्रचित पद्धतीचे स्वागत केले असून, बदलण्यात आलेले आधारभूत वर्ष आणि त्यानुसार काढलेला हा ‌‘ग्राहक किंमत निर्देशांक‌’ याची भलावण केली आहे. तसेच ‌‘वित्तीय‌’ आणि ‌‘मौद्रिक‌’ धोरणाच्या पुनर्रचनेसाठी हा बदल सकारात्मक आहे, असे मत व्यक्त केले आहे.
या नवीन आकडेवारीचे विलेषण केले असता, ‌‘किरकोळ किंमत निर्देशांक‌’ मोजण्याच्या पद्धतीत अनेक संरचनात्मक बदल करण्यात आलेले आहेत, असे ठळकपणे जाणवते.

2012 हे आधारभूत वर्ष बदलून 2024 हे नवीन आधारभूत वर्ष आता ग्राह्य धरले जाणार असून, ‌‘ग्राहक किंमत निर्देशांका‌’साठी वस्तू व सेवांच्या वगकरणाची व्याप्तीदेखील वाढवण्यात आली आहे. तसेच वस्तू व सेवांच्या वर्गवारीच्या भारांकातदेखील बदल करण्यात आलेले आहेत. भारतीय किरकोळ बाजारात महागाई ही लोकांच्या किमतीबद्दलच्या अपेक्षा आणि पुरवठ्यातील चढ-उतार या दोन घटकांनी निश्चित होते, असे अनेक अभ्यासातून स्पष्ट झालेले आहे. म्हणूनच, सांख्यिकी मंत्रालयाने लोकांच्या अपेक्षांचा आणि उपभोग खर्चाचा महागाईवर होणारा परिणाम लक्षात घेण्यासाठी ‌‘घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षण‌’ (Household Consumption Expenditure Survey) करणे, ही पद्धत देशात रूढ केली आणि २०१३-२०२४ साली केलेल्या या सर्वेक्षणानुसार वस्तू व सेवांचे वगकरण, तसेच भारांक यात महत्त्वाचे बदल करून ग्राहक किंमत निर्देशांकासाठी २०१३-२०२४ हे आधारभूत वर्ष निश्चित केले आहे. पूवच्या जुन्या पद्धतीनुसार हे आधारभूत वर्ष २०१२-१३ असे होते. परंतु, मागच्या दशकभराच्या काळात उपभोगाच्या पद्धती, बाजाराची रचना, घरगुती उपभोग खर्च यामध्ये अनेक बदल झालेले आहेत आणि ‌‘कोविड‌’ महामारीच्या नंतरच्या काळात ग्राहकांची उपभोग खर्चाची मानसिकतादेखील मोठ्या प्रमाणावर बदलली आहे. त्यामुळे आधारभूत किमतीतील बदल हा तर्कसुसंगत आहे, असे म्हणावे लागते.

या नवीन रचनेनुसार, ‌‘ग्राहक किंमत निर्देशांक‌’ मोजण्यासाठी सुमारे ३५८ वस्तू व सेवांचा अंतर्भाव केला जाणार असून, पूव केवळ २९९ वस्तू व सेवांचा यात अंतर्भाव होत असे. नवीन रचनेमध्ये सुमारे ३०८ वस्तूंच्या किमती, तसेच ५० वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेवांच्या किमती यांचा विचार करून ‌‘ग्राहक किंमत निर्देशांक‌’ मोजला जाईल. तसेच ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमतीची माहिती मिळवण्यासाठी संपूर्ण देशातून एक हजार, ३९५ शहरी बाजारपेठांमधून; तर एक हजार, ४६५ ग्रामीण बाजारपेठांमधून आकडेवारी गोळा केली जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, ग्रामीण व शहरी बाजाराप्रमाणेच या नवीन रचनेनुसार विविध प्रकारच्या १२ ऑनलाईन शॉपिंग संकेतस्थळावरूनदेखील किमतीची आकडेवारी गोळा केली जाईल. ‌‘किंमत निर्देशांक पद्धत‌’ अधिक अद्ययावत आणि कालसुसंगत करण्यासाठी हा बदल खूपच महत्त्वाचा ठरतो. याशिवाय, या सर्व वस्तूंचे साधारण १२ प्रकारांत वर्गीकरण केले जाणार असून, प्रत्येक वर्गवारीला एक विशिष्ट ‌‘भारांक‌’ दिला जाईल. वस्तूंच्या वर्गवारीचा ‌‘भारांक‌’ म्हणजे त्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंवर खर्च होणाऱ्या उत्पन्नाची सरासरी मासिक टक्केवारी होय.

नवीन रचनेनुसार ‌‘किरकोळ महागाई निर्देशांका‌’वर सर्वात मोठा परिणाम घडवून आणणाऱ्या खाद्य व पेयद्रव्य या वर्गवारीला 36.75 टक्के एवढाच ‌‘भारांक‌’ दिला गेला असून, यामुळे महागाई निर्देशांकात अन्न या घटकाच्या अनिश्चिततेचा परिणाम कमी प्रमाणावर दिसून येईल व इतर वस्तूंच्या किमतीतील चढ-उतार अधिक दृश्यमान होतील. अन्न व पेयजल याशिवाय पाणी, वीज, गॅस, इतर इंधने या वर्गवारीला 17.67 टक्के एवढा ‌‘भारांक‌’ दिला असून आरोग्य, दळणवळण, शिक्षण, हॉटेल सेवा आणि सामाजिक सुरक्षा अशा वर्गवारीमध्ये वस्तू व सेवांची विभागणी करण्यात आली आहे. नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या वस्तू व सेवांच्या खर्चाची आकडेवारी ही बाजाराशी अधिकाधिक संलग्न असल्याने, ती अर्थव्यवस्थेचा अधिक विश्वासार्ह निकष बनेल व त्यातून मौद्रिक व राजकोषीय धोरण अधिकाधिक बाजाराभिमुख होईल, असे वाटते.

सांख्यिकी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या नवीन रचनेतून काढण्यात आलेला ‌‘ग्राहक किंमत निर्देशांक‌’ हा साधारणपणे २०१३ पासून उपलब्ध असलेल्या ‌‘ग्राहक किंमत निर्देशांका‌’च्या आकडेवारीशी पडताळून पाहता येईल. त्यामुळे किंमत निर्देशांकाची जुनी व नवी मालिका ही अभ्यासकांना साधारण फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटपर्यंत उपलब्ध होईल. सांख्यिकी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ‌‘ग्राहक किंमत निर्देशांका‌’चे आधुनिकीकरण करणे, हा या बदलांचा उद्देश असून, याच महिन्यात उपलब्ध होणाऱ्या राष्ट्रीय उत्पन्न निर्देशांकाशी किंमत निर्देशांकाची सांगड घालून देशातील राष्ट्रीय उत्पन्न आणि महागाई यातील चढ-उतार यांचा तौलनिक विचार करणे, धोरणनिर्मितीच्या दृष्टीने शक्य होणार आहे. म्हणूनच, योग्य वेळी झालेला हा बदल अधिक फायदेशीर ठरेल.

महागाई निर्देशांकाच्या दृष्टीने अन्न व पेट्रोलियम या दोन वर्गवारी वगळता, मोजला जाणारा ‌‘गाभा निर्देशांक‌’ हा जानेवारी महिन्याच्या शेवटी तीन टक्के एवढा असल्याचे दिसून आले. ‌‘गाभा निर्देशांक‌’, तसेच किरकोळ बाजारातील ‌‘ग्राहक किंमत निर्देशांक‌’ हे दोन्ही रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष्याधारित महागाई नियंत्रण कक्षेत आले असले, तरीदेखील बाजारपेठेतील एकल वस्तूंचा महागाईवरील परिणामदेखील लक्षणीय अशा स्वरूपाचा आहे. उदाहरणार्थ, जानेवारी २०२६ या महिन्यात सोन्याच्या किमतीतील वाढ ही सरासरी १९ टक्के एवढी; तर चांदीच्या किमतीतील वाढ ही १६० टक्के एवढी जास्त होती, हेदेखील लक्षात घ्यावे लागेल. थोडक्यात, भारतीय ग्राहक बाजारपेठेत होणारे चढ-उतार हे ग्राहकांची खरेदीची मानसिकता, ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे स्वरूप आणि मागणीची लवचीकता यावर अवलंबून असतात आणि त्यानुसार बाजाराचा प्रतिसाद ठरत जातो, हे निश्चितपणे मान्य करावे लागेल. अर्थात, सद्यस्थितीतील किंमत निर्देशांकातील घसरण ही रिझर्व्ह बँकेच्या ‌‘मौद्रिक‌’ धोरणासाठी जमेची बाजू आहे. कारण, नजीकच्या भविष्यात रिझर्व्ह बँकेला व्याजदरात घट घडवून आणून बाजारात अधिक तरलता उपलब्ध करून देणे व गुंतवणुकीस हातभार लावणे शक्य होणार आहे. आर्थिकवृद्धीसाठी हे सुचिन्ह मानावे लागेल.