दहशतवादावर भारताचा ‘प्रहार’!
Total Views |
महाभारत युद्ध हे धर्मयुद्ध मानले गेले होते. या युद्धाचे काही नियम ठरविण्यात आले होते. आधुनिक काळातील दहशतवाद हा कसलेच नियम आणि शुचिता पाळत नाही. तरी भारताने आपल्या नव्या ‘प्रहार’ या दहशतवादविरोधी धोरणात काही नियम स्वत:हून पाळण्याचे बंधन स्वीकारले आहे. यावरून दहशतवादामागील आपली भूमिका किती पारदर्श आणि निष्कलंक आहे, हे भारताला जगाला दाखवून देता आले. परिणामी, भविष्यात भारताच्या कोणत्याही कारवाईवर जगाला ठपका ठेवता येणार नाही.
इस्रायल आणि भारत हे जगाच्या पाठीवरील असे दोनच देश आहेत, जे गेली काही दशके दहशतवादी कारवायांचा सातत्याने अनुभव घेत आहेत. जगातील अनेक देशांना दहशतवादाने ग्रासले असले तरी जणू रोजचा दुधाचा रतीब घालावा, त्याप्रमाणे वर्षाचे सर्वकाळ दहशतवादी कारवायांच्या सावटाखाली वावरणारे हे दोनच देश आहेत. इस्रायल या दहशतवादी कारवायांना जशास तसे प्रत्युत्तर देत असतो. कारण, तो त्याच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न आहे. भारतात गेल्या चार-पाच दशकांपासून दहशतवादी कारवायांना प्रचंड ऊत आला. हा दहशतवाद केवळ एखाद्या संघटनेद्वारे होत नसून, त्यामागे एका संपूर्ण देशाचाच पाठिंबा असल्याने त्याचे स्वरूप आणि आवाका खूपच व्यापक बनला. त्यामुळे या दहशतवादाला चोख प्रत्युत्तर देणे आणि तो मुळापासून उखडून टाकणे, यासाठी भारताला योजनाबद्ध रीतीने आपले धोरण आखणे गरजेचे होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने नुकतेच ‘प्रहार’ या नावाने भारताचे पहिलेच दहशतवादविरोधी धोरण जाहीर करून भारताची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
गतवर्ष एप्रिलमध्ये काश्मीरमधील पहलगाम येथे तब्बल 26 हिंदू पर्यटकांना पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी लक्ष्य करून त्यांची भीषण हत्या केली होती. तेव्हा भारताने या दहशतवादाविरोधात ठोस भूमिका घेताना देशातील प्रत्येक दहशतवादी कृत्याकडे ‘भारताविरुद्ध पुकारलेले युद्ध (ॲक्ट ऑफ वॉर)’ असे मानले जाईल, असे जाहीर केले. त्यामुळे दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या देशाविरोधात लढाऊ शस्त्रांचा वापर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. दहशतवादी कृत्ये करणारी संघटना आणि तिला पाठिंबा व मदत देणारे, कट रचणारे यांच्यात काहीही फरक केला जाणार नाही, हेही भारताने जाहीर केले. त्यामुळे पाकिस्तानस्थित संस्थात्मक दहशतवादाविरोधातही शस्त्रास्त्रांनी प्रहार करणे शक्य झाले. भारत अशा घृणास्पद दहशतवादी कारवायांचा यापुढे किती कठोरपणे प्रतिकार करील, हे ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून जगाला दाखवून देण्यात आले. भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे छोटे युद्धच छेडले होते. त्यात भारताने आपल्याकडील अत्यंत शक्तिशाली आणि अचूक शस्त्र आणि अस्त्रांचा वापर करून पाकिस्तानला केवळ 80 तासांत शरणागती पत्करण्यास भाग पाडले.
काँग्रेसच्या काळात दर दहशतवादी कृत्याकडे एक स्वतंत्र घटना म्हणून पाहिले जात होते. परिणामी, त्यावरील उपायही जुजबी आणि तात्कालिक होते. त्यामुळे ना दहशतवादी संघटनांवर कसला वचक बसला, ना दहशतवादाला आळा घातला गेला. हा दहशतवाद म्हणजे पाकिस्तानचे भारताविरोधात रचलेले सुनियोजित षड्यंत्र होते, हेच सरकार लक्षात घेत नव्हते. कारण, सरकारची तशी मुळी इच्छाशक्तीच नव्हती. दहशतवादाला आळा घालण्यापेक्षा काँग्रेसला आपल्या मतांच्या राजकारणाची फिकीर अधिक होती. आता भारताने दहशतवादाचे वास्तव स्वीकारले असून, त्यावर सुनियोजित उपाय योजण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. नव्याने जाहीर केलेल्या प्रहार धोरणात दहशतवादाच्या स्वरूपानुसार त्यावरील कारवाईचे स्वरूप अवलंबून असेल. त्यात दहशतवादी कटांची आगाऊ माहिती मिळविण्यावर भर देण्यात आला असून, पोलीस आणि स्थानिक सुरक्षा संस्थांचा सहभाग वाढविण्यात येणार आहे.
दहशतवादी कसलीही साधनशुचिता मानीत नसताना भारताने दहशतवाद्यांकडे मानवीय दृष्टिकोनातून का पाहावे, असा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. पण, देशांतर्गत ‘माओवादी’ हिंसाचाराचा समूळ नाश करताना सरकारने कोट्यवधी रुपयांचे पारितोषिक जाहीर केलेल्या आणि अनेक खून केलेल्या माओवादी दहशतवाद्यांनाही शरणागती पत्करण्याचा मार्ग खुला ठेवला होता. त्यामुळे अनावश्यक मानवी जीवितहानी टाळता आली. जे माओवादी शरण आले आहेत, त्यांना माफी देण्यात आलेली नाही. त्यांनाही तुरुंगवास भोगावाच लागेल. पण, हे दहशतवादी यापुढे कधीच या मार्गावर चालणार नाहीत, हेही यामुळे सुनिश्चित केले गेले. आता देशातील माओवादी हिंसाचार जवळपास संपुष्टात आला असून, केवळ हाताच्या बोटावर मोजता येतील, इतकेच माओवादी दहशतवादी शिल्लक राहिले आहेत. त्यांनाही आपला मार्ग चुकल्याचे पटले असून, रोज थोडे-थोडे माओवादी शरणागती पत्करीत असल्याचे दिसून येते. जे येणार नाहीत, त्यांना ठार मारण्यात येईल हे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
एकप्रकारे भारत हा दहशतवादाकडे एक धर्मयुद्ध म्हणून पाहतो, असे दिसते. मात्र, या ‘धर्म’युद्धाचा संबंध इस्लाम वा अन्य आधुनिक धर्मांशी नाही. ज्याप्रमाणे महाभारताचे युद्ध हे धर्मयुद्ध मानले गेले होते, त्या युद्धाचे काही नियम ठरविण्यात आले होते. त्यानुसार, आधुनिक काळातील दहशतवादाविरोधातील उपाय हे काही निकषांवर ठरविले जातील, असे दिसते. त्यांना कायद्याचे अधिष्ठान असेल. हिंसाचार आणि रक्तपात कमीत कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. दहशतवादी घटना घडूच नयेत, यासाठी गुप्तहेरांकडून या कटांची आगाऊ माहिती मिळविण्यावर (इंटेलिजन्स) विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. परिणामी, केवळ केंद्रीय संस्थांवर विसंबून न राहता, पोलिसांसारख्या स्थानिक सुरक्षा संस्थांचा सहभाग वाढविण्यात येईल. दहशतवादी घटनेचे स्वरूप आणि हानी याचे स्वरूप निश्चित करून किती जोरदार प्रत्युत्तर द्यायचे, हे ठरविले जाणार आहे. ज्याप्रमाणे अण्वस्त्रांच्या वापरासंबंधी ‘नो फर्स्ट युज’ हे धोरण भारताने निश्चित केले आहे, त्याचप्रमाणे दहशतवादाचा प्रतिकार करताना दहशतवाद्यांना मिळणारे आर्थिक साहाय्य रोखण्यावर भर दिला असून, ते देणाऱ्या व्यक्ती वा संस्थांवर भारतीय कायद्यांच्या चौकटीत कठोर कारवाई केली जाईल. बहुतांशी दहशतवादी हे आर्थिक मागासलेपण आणि अज्ञानातून दहशतवादी संघटनांकडे वळतात, हे लक्षात घेऊन समाजातील या दुर्बळ गटांना सरकारी योजनांचे लाभ पोहोचवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच विविध देशांकडून दहशतवादविरोधी उपायांसाठी सहकार्य घेतले जाईल.
थोडक्यात, दहशतवादावर तत्काळ प्रतिक्रिया देण्याऐवजी दहशतवादाला मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणे, हा ‘प्रहार’चा मुख्य गाभा आहे. कदाचित, यास वेळ अधिक लागेल; पण रोगावर तात्पुरती मलमपट्टी केली जाणार नाही, तर तो रोग रक्तातूनच नष्ट केला जाईल. दहशतवादाविरोधातील हा अधिक चिरस्थायी आणि मानवीय दृष्टिकोन मानला पाहिजे.