CM Devendra Fadnavis : धर्मादाय रुग्णालयांना सरकारी आरोग्य योजना बंधनकारक

मुंबई : (CM Devendra Fadnavis) राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी आता केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आरोग्य योजना लागू करणे बंधनकारक असणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत याबद्दलची माहिती दिली.

 

आ. भीमराव तापकीर यांनी राज्यातील खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये शासकीय आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी बंधन करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. यावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "महाराष्ट्रातील ४७९ धर्मादाय रुग्णालयांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. यापूर्वी ‘सवलत’ या शब्दाची स्पष्ट व्याख्या नसल्याचा फायदा घेत अनेक रुग्णालये कायद्याच्या कचाट्यातून सुटत होती. मात्र, मागील अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा करून सवलतीची नवीन व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे आता ही सर्व रुग्णालये धर्मादाय नियमांनुसार खाटा उपलब्ध करून देण्यास कायदेशीररीत्या बांधील आहेत."(CM Devendra Fadnavis)

 

"निर्धन रुग्ण निधी (आयपीएफ) शिल्लक नसल्याच्या कारणावरून कोणत्याही रुग्णाला उपचारापासून वंचित ठेवता येणार नाही. या रुग्णालयांच्या राखीव निधीचा विनियोग पारदर्शकपणे होतो की नाही, हे तपासण्यासाठी याच अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा केली जाईल," अशी महत्त्वपूर्ण माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी (CM Devendra Fadnavis)  दिली.

 

 

"रुग्णालयांमध्ये खाटांच्या उपलब्धतेबाबत रुग्णांची दिशाभूल होऊ नये, यासाठी सरकारने विशेष ‘डॅशबोर्ड’ आणि ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली आहे. यामुळे नागरिकांना कोणत्या रुग्णालयात किती खाटा रिक्त आहेत, याची माहिती घरबसल्या मिळत आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, रुग्णालयांना त्यांच्या एकूण निधीपैकी २ टक्के निधी धर्मादाय कामांसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. या निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी कायद्यात आणखी कठोर तरतुदी केल्या जाणार आहेत. तसेच, रुग्णालयांना प्रत्येक खाटेचा मूळ दर (बेस रेट) घोषित करणेही आता अनिवार्य करण्यात आले आहे," असेही (CM Devendra Fadnavis) त्यांनी सांगितले.

 

"२१ एप्रिल २०२५ रोजी विधि आणि न्याय विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांना 'महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना', 'आयुष्मान भारत' आणि 'राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम' लागू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सध्या ४७९ पैकी १३४ रुग्णालये या योजनांशी जोडली गेली आहेत. जे न्यास धर्मादाय रुग्णालय चालवतात, त्यांना सरकारकडून जमीन आणि अंशदानात सवलत दिली जाते, त्यामुळे निर्धन व दुर्बल घटकांना मोफत उपचार देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे," असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी स्पष्ट केले.