सपशेल शरणागती...

 

'प्रतिपक्षप्रमुख’ या आवेशात फिरणारे आणि राज्याच्या कारभार्‍यांसह केंद्रातील नेत्यांनाही दररोज सकाळी ठरवलेल्या वेळी सल्लावजा इशारा देणारे उबाठा गटाचे खासदार संजय राऊत यांना नाशिकच्या एका प्रकरणात लोटांगण घालून सपशेल माघार घ्यावी लागली. झाले असे की, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी खासदार संजय राऊत यांच्या विरोधात दाखल केलेला मानहानीचा खटला मागे घेतला. त्यामुळे संजय राऊत यांची वादग्रस्त विधानांची चर्चा पुन्हा पटलावर आली. या संपूर्ण प्रकरणाने एक गोष्ट पुन्हा अधोरेखित केली आहे की, सार्वजनिक जीवनात वावरताना बेफाम वक्तव्यांची सवय लागलेल्या संजय राऊत यांची शैली, महाविकास आघाडीच्या पतनानंतर अधिकच वादग्रस्त झाली. राजकीय विरोधकांवर टीका करणे हे लोकशाहीत मान्य असले, तरी ती टीका अनेकदा वैयक्तिक आणि पुराव्याविना होत असल्याची भावना अलीकडे जनतेत निर्माण झाली आहे.

 

आरोपांचे बॉम्ब टाकणे सोपे असते; पण त्यामागे ठोस तथ्ये आणि जबाबदारी असणे तितकेच महत्त्वाचे असते. दादा भुसे यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला याचाच अर्थ, संबंधित वक्तव्ये केवळ राजकीय टीका नव्हती, तर प्रतिमेला धक्का देणारी होती. खटला मागे घेण्याचाही निर्णय त्यांनी घेतला; पण याचा अर्थ आरोपांची तीव्रता कमी होते, असे नाही. उलट, या घटनेने सार्वजनिक वक्तव्यांबाबत खासदारांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज अधोरेखित होते. त्यातूनच, त्यांच्या विश्वासार्हतेवर नेहमीच प्रश्नचिन्ह राहिले आहे. संसदेत निवडून गेलेल्या प्रतिनिधीकडून अपेक्षा असते ती मुद्देसूद मांडणीची, अभ्यासपूर्ण भूमिकेची आणि लोकांची कामे करण्याची. आपल्या वागणुकीने आणि वक्तव्यांनी वाद वाढून तो न्यायालयात पोहोचणार असेल, तर तो एकप्रकारे वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांशी प्रतारणा ठरेल. या प्रकरणाने किमान इतका संदेश दिला आहे की, राजकारणात शब्दांची ताकद मोठी असते; पण ती बेफिकिरीने वापरली, तर त्याचे परिणामही भोगावे लागतात. आता पुढे खासदार संजय राऊत यांनी केवळ टीकेची धार वाढवण्याऐवजी विश्वासार्हतेची उंची वाढवण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, आक्रमक प्रतिमेपलीकडे ठोस नेतृत्वाचा प्रश्न कायम राहणार आहे. त्यामुळे या प्रकारणातून त्यांनी काहीतरी बोध घेण्याची नितांत गरज आहे.

 

 

देशाच्या राजकारणात सध्या आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा उडत असताना, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भिवंडी येथील न्यायालयात हजेरी लावली. राहुल गांधी यांची हजेरी ही केवळ एक कायदेशीर प्रक्रिया नसून, राजकीय संदेश देणारीच घटना आहे. या प्रकरणाकडे पाहताना काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. ज्या संघटनेला १०० वर्षांचा भलामोठा इतिहास आहे, त्या रा. स्व. संघाची मानहानी करताना देशाच्या सर्वोच्च विधिमंडळातील विरोधी पक्षनेता म्हणून जबाबदारीचीच जाणीव त्यांना असायला हवी. सार्वजनिक व्यासपीठावर केलेली विधाने, आरोप किंवा टीका ही पुराव्यांवर आधारित आणि संतुलित असणे अपेक्षित असते. मात्र, वारंवार न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाण्याची वेळ येत असेल, तर तो केवळ राजकीय सुडाचा प्रश्न आहे का? की, बेजबाबदार वक्तव्यांची परिणती, याचेही आत्मपरीक्षण करणे अत्यावश्यक ठरते.

 

राहुल गांधी अनेकदा सत्ताधार्‍यांवर तीव्र टीका करतात; परंतु टीका आणि तथ्य यांतील सीमारेषा पाळली गेली पाहिजे. लोकशाहीत विरोधकांची भूमिका महत्त्वाची असली, तरी ती विश्वासार्हतेवर उभी असणे नितांत गरजेचे आहे. न्यायालयातील उपस्थिती कायद्याचा सन्मान असल्याचे दाखवते खरे; पण अशा घटना वारंवार घडत असतील, तर त्याचा राजकीय प्रतिमेवरही परिणाम होतोच. जनतेसमोर भ्रष्टाचार, संविधान, लोकशाही यांबाबत मोठे दावे करणार्‍या नेत्याने, स्वतःच्या वक्तव्यांबाबत अधिक सजग असणे गरजेचे आहे, अन्यथा विरोधाची धार बोथट होते आणि मुद्द्यांपेक्षा वाद जास्त चर्चेत राहतात. लोकशाहीला प्रभावी, तथ्याधारित टीका करणार्‍या विरोधी नेतृत्वाची अपेक्षा आहे. न्यायालयीन चकरा हा संघर्षाचा भाग असूच शकतो मात्र, त्या संघर्षाला वैचारिक भक्कमपणा आणि जबाबदारीची जोड नसेल, तर ते केवळ राजकीय नाट्य ठरते. राहुल गांधी यांनी या प्रकरणातून धडा घेतला, तर ते त्यांच्या राजकीय प्रवासासाठी हितकारक ठरेल अन्यथा, न्यायालयीन हजेरी आणि त्यांच्या प्रतिमेवर जनतेकडून पहिल्यापेक्षा अधिक प्रश्न उपस्थित होतील आणि राहुलबाबांना येणार्‍या काळात देशातील सर्वच न्यायालयांमध्ये लोटांगण घेण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.