कृषीमधील ‘एआय’ क्रांती

 

 

महाराष्ट्र हा इतिहासापासून कृषिप्रधान प्रदेश. आजही राज्यातील सुमारे निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवरच अवलंबून. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत उद्योग, सेवा क्षेत्रांची भरारी नाकारता येणार नाही; पण ग्रामीण महाराष्ट्राचा कणा अजूनही शेतात उभा आहे. ऊस, कापूस, सोयाबीन, डाळी, द्राक्षे, डाळिंब, कांदा, तांदूळ अशा विविध पिकांमुळे राज्याची कृषी-रचना बहुविध आहे. मात्र, उत्पादनातील चढउतार, हवामानातील अनिश्चितता, पाण्याची टंचाई, बाजारातील अस्थिरता आणि खर्चातील वाढ या सगळ्यांनी शेतकर्‍यांचा समतोल बिघडवला आहे.

 

पावसावर अवलंबून शेती हा महाराष्ट्राचा मूलभूत स्वभाव. मराठवाडा, विदर्भातील दुष्काळी चक्र, कोकणातील अतिवृष्टी, पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरस्थिती आणि बदलत्या हवामानाचे अनपेक्षित परिणाम यामुळे शेती अधिकच जोखमीची झाली. जमिनीची घटती सुपीकता, रासायनिक खतांचा अतिरेकी वापर, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव, उत्पादन खर्चात वाढ आणि बाजारपेठेतील दलालीची साखळीने शेतकर्‍यांचे गणित बिघडले. या पार्श्वभूमीवर कृषीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आयोजित करण्याचा निर्णय फक्त प्रतीकात्मक नाही. दिल्लीतील राष्ट्रीय स्तरावरील ‘एआय’ परिषदेनंतर अवघ्या काही दिवसांतच, ‘राज्यस्तरीय कृषी एआय परिषद’ घेऊन महाराष्ट्राने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, तंत्रज्ञान ही शहरांची मक्तेदारी राहिलेली नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा लाभ केवळ स्टार्टअप, ‘आयटी’ पार्क, ‘डेटा सेंटर’पुरता मर्यादित न राहता, शेताच्या बांधावरही पोहोचवण्याची भूमिका सरकारने उघडपणे स्वीकारली आहे.

 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे काय? मोठ्या प्रमाणावर ‘डेटा’ गोळा करून, त्याचे विश्लेषण करून निर्णय घेण्याची क्षमता असलेली संगणकीय प्रणाली. शेतीमधील जमिनीची रचना, ‘पीएच’, आर्द्रता, तापमान, पर्जन्यमान, कीड-रोगांचे नमुने, बाजारभाव, पुरवठा साखळीतील बदल, खतांचा वापर, पाण्याचे नियोजन, उत्पादनाचा इतिहास आणि हवामानातील दीर्घकालीन प्रवृत्ती असा ‘डेटा’ एकत्र करून, योग्य सल्ला देण्याची क्षमता ‘एआय’मध्ये आहे. कोणत्याही हवामानात टिकाव धरणार्‍या बियाण्यांच्या संशोधनासाठी ‘एआय’चा वापर होऊ शकतो. विविध भागांतील हवामान, मातीचे प्रकार आणि उत्पादनाचा इतिहास यांच्या विश्लेषणातून, वाण संशोधनाच्या प्रक्रियेला गती येऊ शकते. पंजाबमध्ये ‘हरितक्रांती’ने उत्पादनात झपाट्याने वाढ घडवली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रात ‘एआय’च्या माध्यमातून शाश्वत ‘हरित एआय क्रांती’ची बीजे रोवली जात आहेत, असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

 

जमिनीची गुणवत्ता तपासण्यासाठी आजही शेतकरी प्रयोगशाळांवर अवलंबून आहे. ‘एआय’ आधारित ‘मृदा विश्लेषण प्रणाली’ जमिनीतील पोषकतत्त्वांचा अंदाज लावून, त्वरित योग्य अशा शिफारशी शेतकर्‍याला देऊ शकते. यामुळे खर्च कमी आणि उत्पादन जास्त हा समतोल साधता येऊ शकतो. कीड-रोगांचा प्रश्न तर अधिक गंभीर. एखाद्या भागात विशिष्ट कीड पसरत असल्याचे उपग्रह प्रतिमा, ड्रोन सर्वेक्षण आणि स्थानिक नोंदींच्या आधारे ‘एआय’ प्रणाली ओळखू शकते. वेळेवर इशारा मिळाला, तर मोठ्या प्रमाणावरील नुकसान टाळता येते. ‘स्मार्ट स्प्रेईंग’ तंत्रामुळे आवश्यक त्या ठिकाणीच फवारणी करता येणे शक्य झाले आहे. यामुळे पर्यावरणाच्या रक्षणाबरोबरच, उत्पादन खर्चही कमी होईल.

 

सिंचन ही राज्याच्या शेतीची जीवनरेखा. ‘स्मार्ट इरिगेशन’ प्रणाली जमिनीतील आर्द्रता आणि हवामानाचा अंदाज यांचा अभ्यास करून किती पाणी द्यायचे, हे ठरवू शकते. दुष्काळी भागात ही तंत्रे जीवनदायी ठरू शकतात. बाजार आणि पुरवठा साखळीचा अभ्यासही ‘एआय’च्या साहाय्याने आज शक्य आहे. कोणत्या पिकाला कोणत्या कालावधीत मागणी वाढेल, निर्यातीची संधी कुठे आहे, साठवण क्षमता किती आहे, याचे विश्लेषण करून शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन मिळाल्यास, शेतकर्‍याला पीक-नियोजन अधिक शास्त्रीय पद्धतीने करता येईल. आज बाजारातील अनिश्चिततेमुळे शेतकरी अनेकदद अस्थिर होतो. माहितीच्या अभावामुळे चुकीचे निर्णयही घेतले जातात. ‘एआय’आधारित प्लॅटफॉर्म शेतकर्‍यांना ‘डेटा’आधारित मार्गदर्शन करु शकतो.

 

‘महाअ‍ॅग्री एआय’ धोरणामध्ये २०२५ ते २०२९ या कालावधीत, राज्यातील कृषी व्यवस्थेला डिजिटल आणि डेटा-आधारित करण्याचा आराखडा मांडला आहे. कृषी डेटा बँक, संशोधन संस्था, स्टार्टअप, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न यातून झालेला दिसतो. ‘महाविस्तार’सारख्या अ‍ॅपद्वारे माहिती शेतकर्‍यांच्या मोबाईलवर पोहोचवण्याचा प्रयत्न होत आहे. तंत्रज्ञानाची भाषा शेतकर्‍यांना समजेल अशा स्वरूपात अनुवादित करणे, हीच खरी कसोटी असेल. या परिषदेतून राज्याने स्पष्ट केले की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून धोरण, गुंतवणूक, प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधा यांचा संगम घडवून शेतीत परिवर्तन घडवण्याचा सरकारचा मानस आहे.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याने पायाभूत सुविधांवर भर दिला. महामार्ग, मेट्रो, औद्योगिक कॉरिडोर, गुंतवणूक आकर्षण, याबरोबरच कृषी क्षेत्रातही धोरणात्मक बदल करण्याची भूमिका घेतली आहे. शेतकर्‍यांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण, पाणी प्रकल्प, बाजार सुधारणा, पीक विमा योजना अशा विविध उपाययोजना आधीच राबवल्या गेल्या आहेत. आता त्यात ‘एआय’चा आयामही जोडला जात आहे. प्रश्न असा की, या सगळ्याचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकर्‍यांना कधी आणि कसा दिसणार? परिषद, धोरण, अ‍ॅप, सादरीकरण या टप्प्यांपलीकडे जाऊन, प्रत्यक्ष शेतात तंत्रज्ञान पोहोचणे, प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, स्थानिक भाषेत मार्गदर्शन आणि विश्वास निर्माण करणे त्यासाठी आवश्यक आहे.

 

‘हरितक्रांती’ने देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भर केले. मात्र, त्या क्रांतीची मर्यादा आज स्पष्ट होते आहे. जमिनीची झीज, पाण्याचा अपव्यय, रासायनिक अवलंबित्व, यामुळे टिकावाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ‘हरित एआय क्रांती’ ही शाश्वत शेतीचा मार्ग दाखवू शकते. यामुळे शेती अधिक किफायतशीर बनू शकते. महाराष्ट्राने कृषीसाठी ‘एआय परिषद’ घेऊन एक धाडसी पाऊल टाकले आहे. देशातील विकसित राज्य म्हणून हा उपक्रम राबवताना केवळ प्रतिष्ठेचा प्रश्न नसून, ही इतर राज्यांसाठी दिशादर्शक भूमिकाही आहे. ‘एआय’ची शक्ती शेतकर्‍यांची स्पर्धक नाही, तर सहकारी ठरू शकते. योग्य नियोजन, अंमलबजावणी आणि सातत्य राखले, तर महाराष्ट्रातून पुन्हा एकदा कृषी-परिवर्तनाचा नवा अध्याय लिहिला जाऊ शकतो.