आता हिशोबाची वेळ...

 

 

युनूस यांची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अर्थतज्ज्ञ म्हणून चकचकीत असली; तरीही त्यांच्याच सत्ताकाळात बांगलादेशची अर्थव्यवस्था रोडावली, हे निश्चित. धार्मिक अल्पसंख्याकांवरच्या वाढत्या अत्याचारांच्या घटना, सामाजिक ध्रुवीकरणाची तीव्रता आणि प्रशासनाची निष्क्रियता या सर्वांनीच त्यांच्या सरकारच्या हेतूच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह उभे केले. भारताशी असलेले बांगलादेशचे संबंधही त्यांच्याच कार्यकाळात तणावपूर्ण झाले. भारतासोबतचे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक बंध लक्षात घेता, परराष्ट्रनीतीत संतुलन अपेक्षित होते. मतभिन्नता असणे स्वाभाविक असले, तरी जाणीवपूर्वक भारतविरोधी सूर लावणे हा कटाचा भाग असल्याचे आरोपही झाले. भारतद्वेषाची गरळ युनूस यांनी अगदी त्यांच्या समारोपाच्या भाषणातही ओकलीच.

 

याहून चिंताजनक म्हणजे पाकिस्तानकडे झुकणारी त्यांची भूमिका. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यलढ्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पाहता, युनूस यांची ही दिशा अधिकच विसंगत ठरली. आर्थिक आघाडीवरही स्थिती समाधानकारक राहिली नाही. महागाईचा वाढता ताण, परकीय चलनसाठ्यातील अस्थिरता, गुंतवणुकीतील मंदी आणि बेरोजगारीचे सावट, लयाला चाललेला वस्त्रोद्योग या सर्वांनीच, सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन असह्य केले. या सगळ्याच्या वाटेला वाढती धार्मिक असहिष्णुता होतीच. वास्तविक, अर्थ विषयातील जाणकार म्हणून युनूस यांची निवड झाली असल्याचे म्हटले गेले होते. मात्र, त्यांच्या सत्ताकाळाचे वर्णन करायचे झाल्यास ‘कावळ्याच्या हाती दिला कारभार आणि त्याने घाण करून ठेवला दरबार’ असेच करता येईल.

 

या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशातील सत्तांतरानंतर राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांचे आरोप विशेष लक्षवेधी ठरतात. युनूस यांनी घटनात्मक संकेतांकडे दुर्लक्ष करून निर्णय-प्रक्रिया एकहाती केल्याचा आरोप केला. जर हे आरोप सत्य असतील, तर तो संस्थात्मक अपमान आहे. म्हणजे, एका संविधानिक सरकारला संविधानाच्या नावाने हटवू नेमके काय साधले? हाच प्रश्न निर्माण होतो. मुळात युनूस यांच्या सरकारचा पायाच असंविधानिक असल्याने त्यांच्याकडून संविधानाच्या रक्षणाची अपेक्षा करणे चूकच. जे बियाणेच विषारी असते, त्याला गोमटी फळे कशी लागणार? युनूस यांच्या निर्णयांवर टीका करताना एक प्रश्न असाही निर्माण होतो की, राष्ट्रपतींची ही कबुली आताच का? जेव्हा युनूस बदफैली कारभार करत होते, तेव्हाच राष्ट्रपतींनी ठोस पावले का उचलली नाहीत? ‘मला अंधारात ठेवले गेले’, हे स्पष्टीकरण राष्ट्रपतींच्या जबाबदारीशी सुसंगत वाटत नाही.

 

आज युनूस सत्तेबाहेर आहेत आणि ‘बीएनपी’चा विजय झाला आहे. या नव्या राजकीय वास्तवात भूतकाळातील पापांची चर्चा सुलभ झाली आहे; परंतु उशिरा केलेली टीका ही प्रांजळ आत्मपरीक्षण आहे की, संभाव्य चौकशीपासून स्वतःला अलिप्त ठेवण्याची रणनीती, हा संशयही त्याचबरोबर निर्माण झाला आहे. सत्तेच्या शिखरावर असताना मौन बाळगणारे पदाधिकारी सत्तांतरानंतर आक्रमक होतात, तेव्हा त्यांच्याही भूमिकेचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन आवश्यक ठरते. युनूस यांनी जर घटनात्मक मर्यादा ओलांडल्या असतील, धार्मिक तणाव वाढण्यासाठी खतपाणी घातले असेल, तर त्यांचे अपराध नक्कीच अक्षम्य आहेत. पण, त्याचबरोबर कोणत्याही भीतीपोटी हे सर्व सहन कणारेही तितकेच दोषी मानावे लागतील. लोकशाहीतील खरी कसोटी केवळ एका नेत्याच्या पराभवाने पूर्ण होत नाही. नव्या सरकारसमोरही तितकीच जबाबदारी आहे. सत्तांतर हा शेवट नसतो; तो प्रारंभ असतो. बांगलादेशसमोरील खरी परीक्षा आता सुरू झाली आहे, हे नक्की.