काँग्रेसचे नग्न वास्तव

'जागतिक एआय परिषद’ हा भारताच्या नव्या युगाचा शंखनाद होता. विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताने आत्मविश्वासाने उडी घेऊन, जगातील महासत्तांशी खांद्याला खांदा लावून उभा राहिल्याचे चित्र जागाला दिसले. मात्र, असे असताना काँग्रेस युवांच्या अर्धनग्न आंदोलनाने अपशकून केलाच. यावर टीका कराताना देशाचे पंतप्रधान यांनी "तुमचा नग्नपणा देशाला ज्ञात असताना, आणखी शर्ट उतरवण्याची गरज का पडली?” अशी टीकाही केली. देश सन्मानाचा क्षण साजरा करत असताना काँग्रेसने राजकारणासाठी अंगप्रदर्शनाचा मार्ग स्वीकारून, स्वतःच्या नग्न वास्तवाचेच प्रदर्शन मांडले. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकालाच आंदोलनाचा अधिकार आहे; पण ते कुठे करावे, यासाठीही विवेक असावा लागतो. त्याचीच काँग्रेसकडे वानवा आहे. जागतिक व्यासपीठावर भारताची प्रतिष्ठा वाढत असताना देशांतर्गत राजकारणाची चिखलफेक जगाला दाखवणे, हे कसे न्याय ठरेल? भारत-अमेरिका सहकार्यावर मतभेद असतील, तर ते मांडण्यासाठी संसद आहे, पत्रकार परिषद आहे. पण अंगावरचे वस्त्र उतरवून संताप व्यक्त करणे, ही राजकीय संस्कृती नव्हे, तर राजकीय अधःपतनाची साक्ष ठरते.
२०१४ नंतर सत्तेपासून दूर गेलेली काँग्रेस, आक्रमक नकारात्मकतेच्या मार्गावरच अग्रेसर आहे.

‘राफेल’ करारातील संशय, सैन्याच्या कारवायांवर प्रश्नचिन्ह, शेतकरी धोरणांवर भीतीचे सावट अशा देशहिताच्या प्रत्येक निर्णयावर अविश्वास पेरण्याचीच भूमिका काँग्रेसने घेतली. जनतेचा कौल नाकारून जनतेच्या निर्णयालाच संशयाच्या भोवर्‍यात ओढण्याची काँग्रेसची प्रवृत्ती, लोकशाहीसाठी धोकादायकच. संसदेतील अधिवेशने जनतेच्या प्रश्नांची उकल करण्यासाठी असतात; पण विरोधाच्या नावाखाली काँग्रेसने त्यांचे आखाडे केले. त्यात सध्याच्या काँग्रेसच्या नेतृत्वामुळे काँग्रेसची अवस्था ‘आधीच मर्कट त्यात मद्य प्याला’ अशीच झाली आहे! देशहितासाठीचा अर्घ्य सरकार सोडत असताना, काँग्रेस मात्र झारीतील शुक्राचार्य होण्याची भूमिका कमालीच्या प्रामाणिकपणाने निभावताना दिसते. एवढा प्रामाणिकपणा जनतेने संपुआकाळात दिलेली जबाबदारी निभावताना दाखवला असता, तर कदाचित देशाचे काही अंशी भले तरी झाले असते. मात्र, एका घराण्याचे भाटचारण म्हणून मिरवण्यातच ज्यांना जीवनाचे सार्थक वाटते, त्यांना देशहित कळणार तरी कसे?

मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठी अस्मितेच्या नावाने एकत्र आलेले ठाकरे बंधूंचे दोन्ही पक्ष, आज एका स्वीकृत नगरसेवकाच्या जागेवर अडकले आहेत. ‘मराठी माणसासाठी’ अशी गगनभेदी रणगर्जना करणार्‍यांच्या तंबूत पहिली ठिणगी पडावी, तीही स्वीकृत नगरसेवकाच्या एका जागेवरून? उबाठाला मिळालेल्या स्वीकृत नगरसेवकपदाच्या तीन जागांपैकी एक जागा मनसेला द्यावी, ही मनसेची मागणी. मनसेची मागणी तशी रास्त असली, तरी प्रत्यक्षात हातात काय आले? भोपळाच! ही केवळ जागेची लढाई नसून, हा ‘मराठी अस्मिते’च्या रंगवलेल्या चित्रावरचा उडालेला रंग आहे. या सगळ्यांच्या मुळाशी आहे, तो मनामध्ये असलेला अविश्वास. सत्तेसाठी शरीरे जरी एकत्र दिसत असली, तरी मनावरील ओरखड्यांची मलमपट्टी यशस्वी झाली नसल्याचेच यातून अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळेच जेव्हा मनसेला जागा मिळणार नसल्याचे हे समजातच, "कोत्या मनाच्या माणसांकडून, स्वीकृतीची अपेक्षा कशी ठेवणार?” अशी टीका मनसेकडून करण्यात आली.

उद्धव ठाकरे यांची सत्तेची भूक नवी नाही. यापूर्वी भाजपशी दशकांची युती तोडताना, विचारधारेपेक्षा त्यांनी सत्तेचेच गणित महत्त्वाचे ठरवले होते. तेव्हाही भूमिकेला न्याय्य ठरवताना भावनिक राजकारणाचा आधार घेत, मविआचा घाट घातला. त्यानंतर महाराष्ट्राचे झालेले हाल आजही जनता विसरलेली नाही. पुढे मुंबई महानगरपालिकेसाठी मविआलादेखील दूर लोटत, २० वर्षांनी भाऊ जवळ केला. मात्र, पदरी दारुण पराभव आल्याने, आज भाऊही महत्त्वाचा वाटेनासा झाला. त्यामुळे आज पुन्हा उद्धव ठाकरे जुनेच राजकारण करताना दिसत आहेत. जर मराठी एकजूट हेच खरे ध्येय होते, तर मनसेला एक जागा देण्याने काय बिघडले असते? दुसरीकडे राज ठाकरे यांच्या पक्षानेही एका जागेसाठी युतीला पणाला लावले आहे. त्यामुळे दोघांचा नेमका ‘मराठी अस्मिते’चा अट्टाहास कशासाठी होता, हाच प्रश्न आहे. जर एका जागेवरून अस्मिता डळमळीत होत असेल, तर यांची ही अस्मिता किती टिकाऊ म्हणावी? सत्य हेच आहे की, दोन्ही ठाकरे बंधूंची युती हे फक्त मनपाची सत्ता मिळवण्यासाठीचे राजकारणातील नवा प्रयोग होता. त्याचाच भाग म्हणून, ‘मराठी अस्मिते’चे चित्र रंगवले गेले. पण अल्पावधीतच त्या चित्रावरील रंग उडू लागल्याने, प्रत्यक्षात तो चुनाच असल्याचे जनतेच्या लक्षात आले आहे...