Import Tariff: ट्रम्प यांच्याकडून जगावर पुन्हा 10 टक्के आयातशुल्क आकारणी!

 

मुंबई : (Import Tariff) अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयातशुल्काला असंविधानिक ठरवल्याने, ट्रम्प यांच्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या मोहिमेला धक्का बसला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामु़ळे ट्रम्प प्रशासनाने लादलेले सर्व आयातशुल्क रद्द झाले असून, त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची शक्यता आहे. मात्र, दुसरीकडे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भारत, चीन, ब्राझील, मेक्सिकोसारख्या देशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Import Tariff)

 

सर्वोच्च न्यायालयाने आयातशुल्क धोरणावर प्रहार केल्यानंतर, काही वेळातच ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली. “न्यायालयाचा हा निर्णय निराशाजनक असून, न्यायाधीशांची मला लाज वाटते,” अशी टीकाही त्यांनी सर्वोच्च न्यायाधीशांवर केली. तसेच, न्यायाधीशांमध्ये देशासाठी काम करण्याची हिमंत नाही, असेही ट्रम्प यांनी म्हटले.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अवघ्या तीन तासांतच ट्रम्प यांनी ‘कलम 122’ अर्थात ‘ट्रेड अ‍ॅक्ट ऑफ 1974’च्या अंतर्गत, दहा टक्के आयातशुल्क लावण्याचाही निर्णय घेतला. राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारात हा निर्णय घेत असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले. (Import Tariff)

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ट्रम्प यांनी लावलेले सर्व प्रकारचे शुल्क रद्द झाले नसून, स्टील आणि अ‍ॅल्युमिनियमवरचे शुल्क वेगळ्या कायद्यांनुसार लावण्यात आल्याने ते कायम राहाणार आहेत. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाचा परिणाम दोन मोठ्या श्रेणींच्या शुल्कांवर होणार आहे. यातील पहिल्य श्रेणीमध्ये परस्पर शुल्काचा समावेश असून, यामध्ये चीनवर 34 टक्के आणि बाकीच्या देशांसाठी दहा टक्के बेसलाईन शुल्क निश्चित करण्यात आले होते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे शुल्क अवैध ठरले आहे. दुसर्‍या श्रेणीमध्ये फेंटेनाइलची तस्करी रोखण्यासाठी कॅनडा, चीन आणि मेक्सिकोहून येणार्‍या काही वस्तूंवर 25 टक्के लावलेल्या शुल्काचा समावेश होतो. न्यायालयाच्या निर्णयाने हे 25 टक्के शुल्क देखील रद्द केले आहे. (Import Tariff)

 

सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयाने भारत आणि अमेरिका करारात निश्चित झालेले 18 टक्के शुल्कदेखील रद्द झाले. मात्र, ट्रम्प यांनी ‘कलम 122’ च्या आधारे दहा टक्के शुल्क लादल्याने भारतालाही आता दहा टक्के कर भरावा लागणार असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाच्यावतीने जाहीर करण्यात आले. मात्र, त्याचवेळी न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भारताबरोबरच्या व्यापारी करारामध्ये काहीही बदल होणार नसल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटल्याने ट्रम्प यांच्या प्रशासनातील विसंगती समोर आली आहे. (Import Tariff)

 

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आयातशुल्काचा निर्णय अवैध ठरल्यावर आजवर आकारल्या गेलेल्या आयातशुल्काच्या परताव्याचा मोठा प्रश्न ट्रम्प सरकारसमोर उभा ठाकला आहे. आयातशुल्क धोरणाची अंमलबजावणी सुरु केल्यापासून वर्ष 2025 पर्यंत 200 अब्ज डॉलर्सचा महसूल जमा झाला होता. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आकारलेला महसूल परत मिळावा, अशी मागणी जोर धरु लागली. ज्यांनी थेट आयातशुल्क भरले आहे अथवा ज्यांनी सीमा शुल्क भरुन मालाचा ताबा घेतला आहे, त्यांनाच आयातशुल्काचा परतावा मिळणार असल्याचे ‘अमेरिकन चेम्बर्स ऑफ कॉमसर्’ने जाहीर केले. या निर्णयामुळे दोन लाखांच्यावर लहान उद्योजकांना लाभ होणार आहे. (Import Tariff)