Ration Card Rules : रेशन कार्ड नियमांत मोठा बदल, उत्पन्न मर्यादा वाढली, ८ लाख नागरिकांना मिळणार फायदा!
21-Feb-2026
Total Views |
_202602211813288956_H@@IGHT_350_W@@IDTH_696.jpg "Major Changes in Ration Card Rules, Income Limit Increased, 8 Lakh Citizens to Benefit!")
नवी दिल्ली: (Ration Card Rules) दिल्ली सरकारने रेशन कार्डसंदर्भात महत्त्वाचे बदल जाहीर केले असून, याचा फायदा सुमारे ८ लाख नागरिकांना होणार आहे. आता नवीन रेशन कार्डसाठी अर्ज फक्त ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारले जाणार आहेत. तसेच कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचा आधार क्रमांक देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
दिल्ली सरकारने ४ फेब्रुवारी रोजी ‘दिल्ली फूड सिक्युरिटी नियम २०२६ अधिसूचित केले. त्यानंतर अंमलबजावणीसाठी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तयार करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हे बदल बनावट अर्जांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवण्यासाठी करण्यात आले आहेत.
७२ लाखांचा कोटा, ८ लाख रिक्त जागा भरणार
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ अंतर्गत दिल्लीमध्ये रेशन कार्डचा एकूण कोटा सुमारे ७२ लाखांचा आहे. मृत्यू, सरेंडर किंवा शहर सोडून गेलेल्या लाभार्थ्यांमुळे ८ लाखांहून अधिक जागा रिक्त झाल्या आहेत. या जागा लवकरच भरण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
कुटुंबातील सर्वात मोठी महिला असेल कुटुंब प्रमुख
नवीन नियमांनुसार, कुटुंबातील सर्वात मोठ्या महिलेला कुटुंब प्रमुख (मुखिया) म्हणून नोंदवले जाईल. जर ती १८ वर्षांखालील असेल, तर सर्वात मोठा पुरुष सदस्य तात्पुरता प्रमुख राहील. अर्ज ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टलवरूनच करावा लागणार असून, प्रत्येक सदस्याचा आधार क्रमांक अपलोड करणे आवश्यक आहे.
अर्जांची होणार कठोर पडताळणी
फूड सप्लाय अधिकारी अर्जाची सखोल तपासणी करतील. संशयास्पद प्रकरणांमध्ये घरभेट किंवा अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी केली जाऊ शकते. अंतिम मंजुरी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती देईल. रिक्त जागांपैकी २० टक्के प्रतीक्षा यादी तयार केली जाईल.
उत्पन्न मर्यादेत वाढ
सरकारने वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून वाढवून १.२० लाख रुपये केली आहे. त्यामुळे अधिक कुटुंबांना रेशनचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तथापि, आयकर भरणारे, चारचाकी वाहनधारक, सरकारी नोकरीतील कर्मचारी, २ किलोवॅटपेक्षा जास्त वीजजोडणी असलेले तसेच उच्च श्रेणीतील वसाहतींमध्ये मालमत्ता असलेले कुटुंब या योजनेतून वगळले जाणार आहेत.
आवश्यक कागदपत्र
आधार कार्डवर दिल्लीचा पत्ता नसल्यास, रहिवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, शपथपत्र आणि वीज बिलाची प्रत सादर करावी लागेल. सर्व कागदपत्रे योग्य असल्यासच अर्ज पुढील प्रक्रियेसाठी स्वीकारला जाईल.
सरकारच्या या निर्णयामुळे पात्र लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळणार असून, पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दिनेश दानवे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर येथून पदवी आणि मराठवाडा मित्र मंडळाचे वाणिज्य महाविद्यालय, पुणे येथून पत्रकारिता अभ्यासक्रमात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. डिजिटल आणि सोशल मीडिया हाताळण्याचा अनुभव असून राजकारण, मनोरंजन आणि शेती या विषयांमध्ये विशेष रस आहे. प्रिंट आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये इंटर्नशिपचा अनुभव घेतला असून सध्या दै. मुंबई तरुण भारत मध्ये वेब उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत.