‘तंत्र-राजकारणा’तील भारताची गरुडझेप

जागतिक सत्ता समीकरणे आता सीमांवर नव्हे, तर चिप्स, डेटा आणि दुर्मीळ खनिजांवर ठरत आहेत. अशा निर्णायक टप्प्यावर ‘अमेरिका-भारत पॅस सिलिका’ घोषणा आणि दिल्लीतील ‘एआय इम्पॅट’ परिषद यांनी भारताला बाजारपेठेपासून जागतिक भागीदाराच्या स्थानावर नेले आहे.

जग बदलत आहे. तेलाच्या विहिरींऐवजी आज सेमीकंडक्टर कारखाने महत्त्वाचे ठरलेले दिसतात. बंदुकींपेक्षा डेटा प्रभावी ठरतोय. ज्याच्या हाती तंत्रज्ञान, तो अधिक प्रभावशाली. या पार्श्वभूमीवर ‘अमेरिका-भारत पॅस सिलिका घोषणा’ ही केवळ एक कागदी नोंद नाही; ती भविष्यकालीन सत्तासंतुलनातील भारताच्या ठळक उपस्थितीचे प्रतीक आहे. ‘पॅस सिलिका’ या विश्वासाधारित देशांच्या समूहाची स्थापना डिसेंबर २०२५ मध्ये झाली. अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, नेदरलॅण्ड्स, युनायटेड किंगडम, इस्रायल आणि ऑस्ट्रेलिया हे संस्थापक सदस्य. उद्दिष्टही अगदी स्पष्ट. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पायाभूत सुविधा, सेमीकंडक्टर उत्पादन आणि दुर्मीळ संयुगांची सुरक्षित साखळी उभारणे, परस्पर अवलंबित्वाचा वापर दबावतंत्र म्हणून न करणे, तसेच चीनकेंद्रित मक्तेदारीला पर्याय उभा करणे. या चौकटीत भारताचा समावेश होणे, ही आंतरराष्ट्रीय मान्यता आहे. अमेरिका कोणत्याही देशाला सहजपणे अशा कोणत्याही समूहात सामील करत नाही. स्थैर्य, विश्वासार्हता, क्षमता आणि दीर्घकालीन बांधिलकी या कसोट्यांवरच भारत उभा राहिला आहे. ही निव्वळ दोन देशांमधील मैत्री नाही; तर ती सामरिक भागीदारी आहे.

सेमीकंडक्टर हा तर आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा ‘नाडीबिंदू’. मोबाईल, वाहन, संरक्षण प्रणाली, उपग्रह, वैद्यकीय उपकरणे यांचे मूलतत्त्व म्हणजे चिप. ‘कोरोना’ काळात चिप-टंचाईने जागतिक उद्योग ठप्प झाले. त्या अनुभवाने जागतिक पुरवठा साखळीची असुरक्षा उघड झाली. त्यामुळे पर्यायी साखळी उभारणे, ही अमेरिकेची प्राथमिकता ठरली. भारत त्याचा विश्वासार्ह भागीदार ठरतो, याचा अर्थ त्याची औद्योगिक आणि धोरणात्मक क्षमता वैश्वित स्तरावर मान्यताप्राप्त झाली आहे. दुर्मीळ खनिजांचा मुद्दाही तितकाच गंभीर. लिथियम, कोबाल्ट यांसारख्या दुर्मीळ खनिजांशिवाय हरितऊर्जा, ‘एआय’, प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रगती ही अशक्य. या क्षेत्रात चीनची आजघडीला मोठी पकड आहे. ‘पॅस सिलिका’ उपक्रम म्हणजे त्या पकडीला संतुलन देण्याचा प्रयत्न. भारताकडे संसाधनांची उपलब्धता, प्रक्रिया उद्योग उभारण्याची क्षमता आणि बाजारपेठेचा आकार या तिन्ही बाबी आहेत. त्यामुळे तो या समीकरणात ग्राहक म्हणून नव्हे, तर सहनिर्माता म्हणून प्रवेश करतो.

एकूणच या कराराचे भारतासाठी लाभ अनेक स्तरांवर येत्या काळात दिसून येणार आहेत. सर्वप्रथम सुरक्षित पुरवठा साखळी देशाला उपलब्ध होईल. संशोधन आणि उत्पादनासाठी गुंतवणूकदेखील कैकपटीने वाढेल. तांत्रिक ज्ञान-विनिमयाची कवाडे खुली होतील. डिजिटल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पायाभूत सुविधा मजबूत होतील. तसेच दीर्घकालीन दृष्टीने राष्ट्रीय सुरक्षादेखील अधिक सक्षम होईल. याहून महत्त्वाचे म्हणजे, आत्मनिर्भरतेचा विस्तार होणार आहे. एकेकाळी पाश्चात्त्य देशांत शोध लागल्यानंतर काही दशके लोटल्यानंतर भारतात ते तंत्रज्ञान पोहोचायचे. आज भारत स्वतः तंत्रज्ञान घडवतोही, त्याची निर्यातही करतो आणि त्यासाठीची मानकेही ठरवतो. ‘कोविड’ काळातील लसउत्पादनातूनही हीच बाबा प्रकर्षाने अधोरेखित झाली. त्याचबरोबर भारताच्या ‘यूपीआय’ डिजिटल व्यवहार प्रणालीने तर जगाचे लक्ष वेधले. यशस्वी अंतराळ मोहिमांनीही आपला आत्मविश्वास वाढवला. आता सेमीकंडक्टर आणि ‘एआय’मध्येही समान आत्मविश्वास दिसून येतो.

नवतंत्रज्ञानातील ही स्वायत्तता म्हणजे, फक्त औद्योगिक प्रगती नव्हे; तर ती राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाची हमी आहे. डेटा आणि चिप्ससाठी कोणत्याही देशावर अवलंबून राहणे म्हणजे एकप्रकारे धोरणात्मक असुरक्षाच होय. त्यामुळे या क्षेत्रात गतिमान पाऊल टाकणे अपरिहार्य होते. म्हणूनच ‘पॅस सिलिका’ घोषणा त्या दिशेने टाकलेले निर्णायक पाऊल आहे. या सर्व प्रक्रियेला बौद्धिक अधिष्ठान देणारी घटना म्हणजे दिल्लीतील ‘एआय इम्पॅट समिट’. या परिषदेत भारताने आकांक्षांना प्रत्यक्ष परिणामांत रूपांतरित करण्याचा कृतिशील संदेश दिला. चर्चा, प्रात्यक्षिके, धोरणात्मक संवाद आणि जागतिक उद्योगजगताची उपस्थिती, यांमुळे भारताचे स्थान निव्वळ सहभागी देश म्हणून नव्हे, तर ठोस विचार मांडणारा देश म्हणून यानिमित्ताने पुनश्च अधोरेखित झाले.

या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एआय’ लोकशाहीकरणासंबंधी आणि एकूणच वापराविषयी मांडलेली भूमिका ठळक होती. "कृत्रिम बुद्धिमत्ता सत्तेचे साधन न राहता, सेवेचे साधन असावे. डेटा सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेची स्पष्ट चौकट आवश्यक असून, तंत्रज्ञान मानवी मूल्यांशी जोडलेले असावे,” ही पंतप्रधानांनी केलेली मांडणी केवळ भाषिक अलंकार नव्हे; ती भारतीय ‘विकास मॉडेल’ची पुढची पायरी आहे. या परिषदेत जागतिक कंपन्या, नवोद्योग, संशोधक आणि विविध देशांचे प्रतिनिधी आवर्जून उपस्थित होते. ही उपस्थिती जगाच्या भारतावरील विश्वासाचेच प्रतीक. भारतात धोरणात्मक सातत्य आहे, बाजारपेठ आहे, कौशल्य आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आहे. या आधारावर भारत ‘एआय’मध्ये स्वतंत्र वाटचाल करू शकतो, हा संदेश जगाला मिळाला.

‘पॅस सिलिका’ करार आणि ‘एआय परिषद’ या दोन घटना खरं तर एकाच प्रवाहाच्या आहेत. पहिली जागतिक पुरवठा साखळीतील स्थान निश्चित करते, तर दुसरी नवकल्पना आणि धोरणात्मक दृष्टिकोन स्पष्ट करते. बाह्य सहकार्य आणि अंतर्गत क्षमता यांचा अद्भुत संगम घडवण्याचा प्रयत्न यात दिसतो. याउलट, काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षाने परिषदेला गालबोट लावण्याचा नाहक प्रयत्न केला. त्यामुळे सरकारच्याच नव्हे, तर देशाच्या प्रतिमेलाही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धक्का लागू शकतो, याचे भानही काँग्रेसला नाही. कारण, तसेच व्हावे, हाच त्यांचा हेतू होता. असो.

आजचा भारत बाजारपेठ म्हणून नव्हे; तर विश्वासार्ह सहकारी म्हणून जगासोबत खंबीरपणे उभा आहे. लोकशाही व्यवस्था, आर्थिक स्थैर्य, कौशल्यसंपन्न युवा आणि धोरणात्मक स्पष्टता या चार आधारस्तंभांवर त्याची उभारणी आहे. परंतु, आगामी काळात खरी कसोटी अंमलबजावणीची असेल. सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे, संशोधनाला चालना, कौशल्य विकास कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी, खनिज प्रक्रिया उद्योगात गुंतवणूक या सर्व बाबी निर्णायक ठरणार आहेत. भारत तंत्रज्ञानाच्या नव्या शर्यतीत प्रेक्षक राहिलेला नाही. तो नियोजनबद्धपणे सहभाग घेत आहे, पुरवठा साखळी सुरक्षित करत आहे, बौद्धिक नेतृत्वाची मांडणी करत आहे, आत्मविश्वासाने भागीदारी स्वीकारत आहे. अवलंबित्वापासून स्वनिर्मितीकडे, मागे राहण्यापासून मार्गदर्शनाकडे, संकोचापासून धाडसाकडे हा प्रवास आहे. ‘तंत्र-राजकारणा’च्या या नव्या पर्वात भारत स्वतःचे स्थान स्वतः ठरवत आहे. हे परिवर्तन टिकवणे, हीच पुढील जबाबदारी!