Donald Trump on India Trade: अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धुडकावत ट्रम्प यांचा १० टक्के जागतिक टॅरिफ; भारतासोबतच्या व्यापार करारात बदल नाही
21-Feb-2026
Total Views |
_202602211527571142_H@@IGHT_350_W@@IDTH_696.jpg "Donald Trump on India Trade")
वॉशिंग्टन: (Donald Trump on India Trade) अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक व्यापारावर मोठा निर्णय घेत जगातील इतर देशांवर १०% जागतिक टॅरिफ लागू करण्याचा कार्यकारी आदेश जारी केला आहे. अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय यांनी ट्रम्प यांचे पूर्वीचे टॅरिफ आदेश बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर अवघ्या तीन तासांत हा नवा निर्णय जाहीर करण्यात आला. हा टॅरिफ २४ फेब्रुवारीपासून लागू होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
२० फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ अशा बहुमताने ट्रम्प प्रशासनाचा ग्लोबल टॅरिफ आदेश रद्द केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अमेरिकन संविधानानुसार कर आणि टॅरिफ लावण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना नसून तो केवळ संसदेला आहे. आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करून आयात शुल्क लावणे हा कायद्याच्या मूळ उद्देशाच्या विरोधात असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे संबंधित कार्यकारी आदेश तात्काळ अमान्य ठरले.
ट्रम्प यांची तीव्र प्रतिक्रिया
न्यायालयाच्या निर्णयावर ट्रम्प यांनी तीव्र टीका केली. “हा निर्णय अत्यंत निराशाजनक आहे. काही न्यायाधीश देशासाठी कलंक आहेत. त्यांच्यात देशासाठी योग्य निर्णय घेण्याचे धैर्य नाही,” असे त्यांनी म्हटले. तसेच, “मी व्यापारावर निर्बंध लावू शकतो, पण कर लागू करू शकत नाही, हे हास्यास्पद आहे,” असेही ते म्हणाले.
भारतासोबतच्या व्यापार कराराबाबत बोलताना ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, या डीलमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे माझे चांगले मित्र आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.
भारतावर नक्की किती कर?
ट्रम्प यांनी यापूर्वी भारतासह अनेक देशांवर सुमारे १८% टॅरिफ लादला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तो आदेश तांत्रिकदृष्ट्या रद्द झाला. मात्र नव्या आदेशानुसार सर्व देशांवर १०% समान टॅरिफ लागू करण्यात आला आहे.
बीबीसीच्या वृत्तानुसार, व्हाईट हाऊसच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ब्रिटन, भारत आणि युरोपीय संघासह अमेरिकेसोबत व्यापार करार असलेल्या देशांनाही १०% टॅरिफ लागू होईल. त्यामुळे भारतावरील कर १८% ऐवजी १०% इतका राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
जागतिक परिणाम
या निर्णयामुळे जागतिक व्यापारात अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. महागाई वाढ, आयात-निर्यात खर्चात वाढ आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतार याचे परिणाम दिसू शकतात. भारत, चीन आणि युरोपीय देश प्रत्युत्तरादाखल टॅरिफ वाढवू शकतात, ज्यामुळे व्यापार युद्धाची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
भारत-अमेरिका व्यापार करार कायम
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, भारत-अमेरिका ‘अंतरिम व्यापार करार’ फेब्रुवारीअखेर अंतिम केला जाईल. मार्चमध्ये स्वाक्षऱ्या होऊन एप्रिलपासून करार लागू होईल.
भारताने पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून ५० हजार कोटी डॉलर किमतीची उत्पादने खरेदी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचा कर ५०% ने कमी करून १८% करण्यात आला होता. तसेच रशियाकडून तेल खरेदीबाबत भारतावर लावलेला २५% अतिरिक्त कर हटवण्यात आला आहे.
दोन्ही देशांनी नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करण्यावर भर देण्याचे ठरवले असून, त्यामुळे द्विपक्षीय व्यापार अधिक सुलभ होणार आहे.
इतर व्यापार करारांना गती
एप्रिलपासून भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार (FTA) लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताच्या ९९% उत्पादनांना ब्रिटनमध्ये ‘झिरो ड्युटी’वर प्रवेश मिळेल. ओमानसोबतचा करारही एप्रिलपासून लागू होण्याची अपेक्षा असून, आखाती देशांमध्ये भारतीय उत्पादनांची पोहोच वाढेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि त्यानंतर ट्रम्प यांनी घेतलेला १०% जागतिक टॅरिफ निर्णय हा जागतिक व्यापारासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे. भारत-अमेरिका व्यापार करार कायम ठेवण्याच्या भूमिकेमुळे भारताला दिलासा मिळाला असला, तरी जागतिक पातळीवर व्यापार तणाव वाढण्याची शक्यता कायम आहे.
दिनेश दानवे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर येथून पदवी आणि मराठवाडा मित्र मंडळाचे वाणिज्य महाविद्यालय, पुणे येथून पत्रकारिता अभ्यासक्रमात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. डिजिटल आणि सोशल मीडिया हाताळण्याचा अनुभव असून राजकारण, मनोरंजन आणि शेती या विषयांमध्ये विशेष रस आहे. प्रिंट आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये इंटर्नशिपचा अनुभव घेतला असून सध्या दै. मुंबई तरुण भारत मध्ये वेब उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत.