सर्वसमावेशक विकासातून शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांचे संवर्धन : डॉ. तेजस गर्गे

 

 

- मुळात ‘युनेस्को’ ही संस्था नामांकन देते म्हणजे काय, हे आपण आधी समजून घेतले पाहिजे. अगदी साध्या शब्दांत सांगायचे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘जगात भारी’ वास्तू कुठली, हे ठरवणारी संस्था म्हणजे ‘युनेस्को’. जगभरातील एक हजार, २०० स्मारके ‘जागतिक वारसा’ म्हणून या माध्यमातून घोषित झालेली आहेत. त्यांचे स्वतःचे असे एक वैश्विक अद्वितीय मूल्य आहे आणि जे प्रस्थापित झाले आहे; त्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांचा समावेश होणे, ही आपल्या सगळ्यांसाठी आनंदाची बाब आहे. ‘युनेस्को’च्या कार्यपद्धतीमध्ये त्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद केली आहेत. त्याअंतर्गत काही निकष लावण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, सदर वारसास्थळ म्हणजे मानवी प्रतिभेचा उत्कृष्ट नमुना असायला हवा किंवा तत्कालीन स्थापत्याचे ते एक अद्वितीय उदाहरण असायला हवे किंवा ज्या निकषामध्ये आपल्या मागणीची पूर्तता झाली होती, ते म्हणजे विशिष्ट काळातील स्थापत्यरचना आणि त्यांचे वैश्विक मूल्य याच्याशी निगडित होता. जवळपास २०१८-१९च्या दरम्यान आपण एक प्राथमिक प्रस्ताव तयार केला, जो दिल्लीत पाठवला गेला आणि त्यानंतर तो पुढे ‘युनेस्को’मध्ये पाठवण्यात आला. यानंतर जो विस्तृत प्रस्ताव देण्यात आला, त्यामध्ये किल्ल्यांची माहिती, कारणमीमांसा या गोष्टी आपल्याला द्यावा लागतात. यामध्ये शासकीय आणि कायदेशीर व्यवस्था काय असणार आहे, याबद्दल माहिती द्यावी लागते. महाराजांचे किल्ले हे इतर साम्राज्यातील किल्ल्यांपेक्षा कसे वेगळे आहेत आणि त्याचे अद्वितीय मूल्य काय, हे तपशीलवार मांडावे लागले आणि त्यातूनच हे नामांकन आपण मिळवले.

 

 

- निश्चितच, आपण वास्तविक महाराजांच्या गड-किल्ल्यांबरोबर कोकणातील कातळशिल्पांचादेखील प्रस्ताव सादर केला होता. पंतप्रधान कार्यालयाला जे पाच प्रस्ताव सादर झाले, त्यात महाराष्ट्राचे दोन प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. त्यामुळे आपल्या या प्रस्तावाने दिल्लीत धडक दिलेली आहे. एका देशाला, एका वर्षात एकच प्रस्ताव पाठवता येतो आणि महाराष्ट्राची सायकल आताच पूर्ण झाली आहे. आपल्यापुढे देशातील अनेक वेगवेगळी ठिकाणे आता या मानांकनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे येणार्‍या काळात हे नामांकन आपल्याला मिळेल, याची मला खात्री आहे. आपल्या राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आ. ॅड. आशिष शेलार यांनी यासाठी ‘कातळशिल्पे डेस्क’चा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात आपण यासाठी पूर्णपणे तयार असू.

- अतिक्रमणांचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. यासंदर्भात राज्य आणि केंद्राचा कायदा जर आपण बघितला, तर आपल्याला असे लक्षात येईल की, ज्यावेळी ती वास्तू संरक्षित होते, त्यावेळेस जी परिस्थिती होती, ती यथास्थित राखणे हे शासनाचे काम आहे. सध्याचे आपले शासन अतिक्रमणांच्या विरोधात गंभीर आहे. मागच्या काही काळामध्ये शासनाकडून असे दोन ‘जीआर’ काढण्यात आले, ज्याअंतर्गत गडकोट अतिक्रमणमुक्त करण्याचा विचार केला गेला होता. तशाप्रकारचे कारवाईचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनासुद्धा देण्यात आले होते. मध्यंतरी सिंहगड आणि विशाळगडावरील अतिक्रमण आपण हटवले. त्यासंदर्भात काहींनी न्यायालयातसुद्धा धाव घेतली. त्यामुळे सन्मानीय न्यायालयाच्या निर्णयाचे पूर्ण पालन करूनच आपण आपले किल्ले अतिक्रमणमुक्त करणार आहोत. त्याचबरोबर राज्यातील सर्व संरक्षित स्मारकेसुद्धा अतिक्रमणमुक्त आपण करणार आहोत.