Supreme Court Reprimands Dargah Management : महाशिवरात्रीच्या पूजेवरून वाद; सर्वोच्च न्यायालयाने दरगाह व्यवस्थापनाला फटकारले!

मुंबई : (Supreme Court Reprimands Dargah Management) कर्नाटकातल्या कलबुर्गी जिल्ह्यातील लाडले मशक दरगाह परिसरात ‘राघव चैतन्य शिवलिंग’ पूजेवरून सुरू असलेला कायदेशीर वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे. महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने होणारी पूजा थांबवण्यासाठी दरगाह व्यवस्थापनाने सुप्रीम कोर्ट मध्ये धाव घेतली होती; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करण्यास स्पष्ट नकार दिला. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की हा मुद्दा आधीच कर्नाटक उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना थेट सर्वोच्च न्यायालयात कसे येऊ शकता? न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर दरगाह व्यवस्थापनाने आपली याचिका मागे घेतली.(Supreme Court Reprimands Dargah Management) 

 

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेत सांगितले की हा असा राष्ट्रीय प्रश्न नाही ज्यावर थेट कलम ३२ अंतर्गत सुनावणी व्हावी. यापूर्वी देशाचे सर्वोच्च न्यायाधीशांनीही या प्रकरणाचा उल्लेख करत लोक प्रत्येक लहान-मोठ्या वादासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात का येतात, असा सवाल केला होता. न्यायालयाने स्पष्ट केले की दरगाह व्यवस्थापनाने आपली बाजू कर्नाटक उच्च न्यायालयासमोरच मांडावी.(Supreme Court Reprimands Dargah Management)

 

हा वाद कलबुर्गी जिल्ह्यातील आलंद येथील १४व्या शतकातील लाडले मशक दरगाहशी संबंधित आहे. ही दरगाह सूफी संत हजरत शेख अलाउद्दीन अंसारी यांच्या स्मरणार्थ बांधण्यात आली आहे. वादाचे मूळ येथे असलेल्या १५व्या शतकातील हिंदू संत राघव चैतन्य यांच्या समाधीशी संबंधित आहे, ज्याला हिंदू पक्ष ‘राघव चैतन्य शिवलिंग’ मानतो. शतकानुशतके येथे दोन्ही धर्मांचे लोक आपल्या परंपरेनुसार विधी करत आले आहेत; मात्र २०२२ मधील एका घटनेनंतर तणाव वाढला होता. त्यानंतर दोन्ही बाजूंनी धार्मिक हक्कांसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.(Supreme Court Reprimands Dargah Management)

 

दरगाह व्यवस्थापनाच्या वतीने वरिष्ठ वकील विभा दत्ता मखीजा यांनी युक्तिवाद केला की वक्फ ट्रिब्युनलने या ठिकाणाला आधीच वक्फ संपत्ती घोषित केले आहे. त्यांचा दावा आहे की हाय कोर्ट वेळोवेळी पूजेची परवानगी देऊन त्या ठिकाणाच्या धार्मिक स्वरूपात बदल घडवत आहे, जो ‘प्लेसिज ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट, १९९१’चा भंग आहे. दरगाह व्यवस्थापनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांचा हवाला देत धार्मिक स्वरूपाशी संबंधित नव्या खटल्यांवर सध्या स्थगिती असावी, असेही नमूद केले.(Supreme Court Reprimands Dargah Management)

 

फेब्रुवारी २०२५ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिंदू पक्षाला मोठा दिलासा दिला होता. न्यायालयाने १५ भाविकांना महाशिवरात्रीच्या दिवशी कडक सुरक्षेत आणि मर्यादित वेळेसाठी पूजा करण्याची परवानगी दिली होती. प्रशासनाने दोन्ही समुदायांसाठी स्वतंत्र वेळ निश्चित करून शांतता राखण्याचा प्रयत्न केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या भूमिकेनंतर या वादाचे भवितव्य आता कर्नाटक उच्च न्यायालय आणि वक्फ ट्रिब्युनलच्या निर्णयांवर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट झाले.(Supreme Court Reprimands Dargah Management)