नुकतेच चीनने जपानमध्ये निर्यात होणार्या नागरी, तसेच सैन्यासाठी अशा दोन्ही स्तरावर उपयोगी ठरणार्या वस्तूंवर निर्बध लादले. यावर जपानने हे निर्बंध अवैध, अस्वीकारार्ह म्हटले; तर चीनचे म्हणणे की, हे निर्बंध राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक आहेत आणि फक्त सैन्यवाढीस मदत करणार्या वस्तूंवर लागू केले गेले आहेत. पण, चीनने हे निर्बंध पहिल्यांदाच लादले का, तर असे नाही. यापूर्वीही, २०१० साली चीनने जपानसोबतच्या निर्यातीवर असेच निर्बंध लादले होते. चीनकडे दुर्मीळ खनिजांचा साठा आहे. या खनिजांचा उपयोग आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या यंत्र आणि वस्तूंमध्ये केला जातो.
जपान चीनकडून ही खनिजे मोठ्या प्रमाणात आयात करत होता. मोबाईल फोन, लॅपटॉप, टॅब्लेट, इलेक्ट्रिक कारची बॅटरी, चिप्स, सेमीकंडक्टर, लॅसर, टर्बाईन, डिफेन्स : मिसाईल, फायटर जेट, रडार, सेन्सर्स, ड्रोन आणि मशिनरी यासाठी ही खनिजे आवश्यक आहेत. पण, २०१० साली चीनने या खनिजांच्या निर्यातीवर निर्बंध लादल्यामुळे जपानी उद्योगांवर परिणाम झाला. त्यावेळी जपानने चिंतन केले की, पूर्णतः चीनवर विसंबायचे नाही, तर चीनला पर्याय शोधायचे. त्यामुळे जपानने अमेरिका, भारत आणि ऑस्टे्लिया या देशांशी व्यापारीसंबंध वाढवला. तसेच चीनच्या खनिज स्रोतांऐवजी दुसर्या स्रोतांचा उपयोग करण्याचे जपानने प्रयोग केले. त्यामुळे जपान चीनच्या निर्बंधाला तोंड देऊ शकला.
राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर चीन आणि जपान यांचे संबंध हजारो वर्षांपासून विद्वेषाचे आणि संघर्षाचेच. १९व्या शतकात जपानमध्ये एकेठिकाणी रेल्वेरुळालगत बॉम्बस्फोट झाला. जपानला वाटले की, हा बॉम्बस्फोट चीनने घडवून आणला. त्यानंतर जपानने चीनवर हल्ला केला. त्यावेळी जपान हा आतासारखाच आधुनिक आणि प्रगतिपथावर होता, तर दुसरीकडे चीन हा विस्कळीत आणि प्रांताप्रांतात विभागलेला दयनीय अवस्थेत होता. जपानने हल्ला करून चीनच्या मंचुरिया, नानकिंग शहरांवर कब्जा केला. नानकिंग येथे जपानने अक्षरशः चिन्यांचा नरसंहार केला. चीन जपानने नानकिंग येथे केलेला नरसंहार कधीच विसरला नाही.
पुढे दुसर्या महायुद्धात जपानचा पराभव झाला, अमेरिकेने हिरोशिमावर अणुबॉम्ब टाकला. जपानची दुर्दशा झाली. त्यावेळी जपानचा कब्जा असलेला चीनचा भूभागही मुक्त झाला. त्यानंतर एक राष्ट्र म्हणून चीनही प्रगतीकडे वळत होता.
काहीकाळाने पुन्हा चीन आणि जपान यांचे व्यावसायिक संबंध सुरू झाले. जपानने आपल्यावर अत्याचार केला ही भूमिका कायम चीन घेत राहिला, तर जपाननेही याबाबत दुःख व्यक्त केले. मात्र, चीनने भूमिका मांडली की, जर जपानला खरोखरच पश्चात्ताप वाटत असेल, तर जपानने चीनच्या ‘वन चायना पॉलिसी’चे समर्थन करावे. अणुबॉम्बच्या मार्यातून ‘फिनिक्स’सारखा उभ्या राहिलेल्या जपानने ही मागणी त्यावेळी मान्य केली. मात्र, आता चीन तैवानवर हक्क सांगत आहे. काही महिन्यांपूर्वी जपानच्या पंतप्रधानांनी म्हटले की, चीनने तैवानवर हल्ला केला, तर हा हल्ला जपानवरचा हल्ला समजला जाईल. तेव्हापासून पुन्हा चीन आणि जपान यांचा वाद विकोपास गेला. तसेच सेनकाकू आणि दायवायून या बेटांवरूनही या दोन देशांमध्ये तणाव आहेच.
दुसर्या महायुद्धात ही बेटे जपानकडे आली. मात्र, काही वर्षांपासून चीन आक्रमकतेने या बेटांवर हक्क सांगत आहे की, ऐतिहासिक नकाशात ही बेटे चीनकडे होती. यावर जपानचे म्हणणे आहे की, दुसर्या महायुद्धात ही बेटे अमेरिकेने जपानला दिली, त्यावेळी चीनने काहीच म्हटले नाही. मात्र, या बेटांवर मौल्यवान खनिजसंपत्ती आहे, हे निदर्शनास आल्यानंतरच चीन या बेटांवर मालकी हक्क सांगत आहे.
थोडक्यात, अरेरावी करणारा चीनही जपानबाबत कठोर पावले उचलत नाही. कारण, जपानकडे चीनच्या इतकेच आर्थिक सामर्थ्य आहे. तसेच जपानने अमेरिका, भारत आणि ऑस्ट्रेलियाशी मैत्रिपूर्ण संबंध राखले आहेत. जपानसोबत आगळीक केली, तर अमेरिकेसह भारत आणि इतर पाश्चात्त्य देशांचा टोकाचा विरोध होणार आणि त्यातून त्रासदायक परिस्थिती उद्भवू शकते, याची चीनला जाणीव आहे. त्यामुळेच चीन थेट युद्ध करत नाही, तर जपानवर आर्थिक निर्बंध लादतो. चीन आणि जपानचे असे हे ऐतिहासिक वैर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या मुखवट्याआड दडले आहे, इतकेच.