‘लॅण्ड जिहाद‌’पाठोपाठ ‌‘दूध जिहाद‌’चे संकट; दूग्ध व्यवसाय आता अवैध मुस्लिमांच्या ताब्यात

 

 मुंबई : ( Mumbai’s Aarey Milk Colony ) मुंबईसारख्या महाप्रचंड लोकसंख्या असणाऱ्या महानगराला दूध पुरवण्याचे काम गोरेगाव (पूर्व) येथील आरे दूध कॉलनीतून केले जाते. सुरुवातीला येथील गायी आणि म्हशींचे पालन करणारे कामगार जवळच असणाऱ्या आदिवासी पाड्यांमधील कष्टकरी, महादेव कोळी, मल्हार कोळी अशा समुदायांचे होते. अनेक वर्षांपासून या व्यवसायात उत्तर प्रदेशातील यादव समाजाचे लोकही होते. परंतु, सध्या या गोठ्यांवरील कामगारांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अवैध बांगलादेशी मुस्लिमांचे वर्चस्व असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले.

 

‌‘विश्व हिंदू परिषदे‌’कडूनदेखील या समस्येवर वारंवार आवाज उठवला जात आहे. मुंबईतील अवैध घुसखोरांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असतानाच, आरे येथील दूध व्यवसायावर अवैध मुस्लिमांनी ताबा मिळवल्याने हा ‌‘लव्ह जिहाद‌’, ‌‘लॅण्ड जिहाद‌’सारखाच ‌‘दूध जिहाद‌’ केला जात असल्याची माहिती ‌‘विश्व हिंदू परिषदे‌’ने दिली. विश्व हिंदू परिषदेने आरोप केला की, “मुस्लिमांनी जाणीवपूर्वक अनेक व्यवसाय ताब्यात घेतले आहेत.” या परिसरातील लोकसंख्येचे गणित बदलून टाकण्याचा डाव यामागे असू शकतो, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.

 

1960-70 च्या दशकात भारतातील दूध उद्योग आणि शहरी लोकांसाठी दूधपुरवठा अत्यंत गंभीर समस्यांनी ग्रासला होता. शहरांमध्ये तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे होते. कारण याच काळात शहरांमध्ये लोकसंख्या झपाट्याने वाढत होती. परंतु ताजे आणि सुरक्षित दूधाचा पुरवठा मात्र तितक्या प्रमाणात केला जाऊ शकत नव्हता. त्यात अनेक मर्यादा होत्या. अनेकदा शहरी लोकांना दूध मिळत नसे किंवा मिळालेच तर दूधाची गुणवत्ता राखली जात नसे. या समस्यांना तोंड देण्यासाठी भारत सरकारने दुग्धक्रांती अभियान सुरु केले. त्याच धतवर मुंबईसारख्या मोठ्या शहरासाठी शुद्ध आणि सुरक्षित दूधपुरवठा व्हावा, यासाठी ‌‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघा‌’ने आरे या ठिकाणी ‌‘महानंदा डेअरी‌’ची स्थापना केली. ‌

 

‘आरे मिल्क कॉलनी‌’ ही सरकारने मूळतःच दूध उत्पादन आणि प्रक्रिया उद्योगासाठी विकसित केलेली जागा होती. तिथे गोठे,

पाणीपुरवठा, प्रशासनिक सुविधा आणि प्रारंभीपासूनच डेअरी उद्योगासाठी अनुकूल व्यवस्था होती. त्यामुळेच या ठिकाणी ‌‘महानंदा डेअरी‌’ची स्थापना करण्यात आली. यामुळे मुंबईकरांना मुबलक प्रमाणात दूध पोहोचवणे शक्य झाले; परंतु दूधपुरवठा करणारेच जर विश्वासू नसतील, तर मुंबईतील नागरिकांचे शारीरिक स्वास्थ्य खराब करण्याचे मोठे षड्‌‍यंत्र राबवले जाण्याची भीती होती. यामुळे हजारो नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला असता. हा धोका टाळण्यासाठी तेथील सर्व कामगारांची चौकशी व्हावी, त्यांची सर्व कागदपत्रे तपासली जावीत, जर त्यात दोष आढळून आले, तर सक्तीची कारवाई केली जावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिक करीत आहेत.

 

 

 

मुंबईला दूध पुरवण्याचे महत्त्वाचे काम आरे येथील ‌‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघा‌’च्यावतीने करण्यात येते. आरे मिल्क कॉलनीत दूध प्रक्रिया केंद्र, गोठे आणि वितरणासाठी लागणारी पायाभूत सुविधा आहे. यातील गोठ्यांमध्ये सुरुवातीला काम करणारे हिंदू कामगार आता जवळपास नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. येथे सुमारे 90 टक्क्यांहून अधिक अवैध मुस्लीम कामगार असल्याचे स्थानिकांकडून बोलले जात आहे.

 

 

मुंबईसारख्या महानगरात वाढती लोकसंख्या, वाहनांची संख्या आणि प्रदूषण यांमुळे सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर मेट्रो प्रकल्पाला मोठे महत्त्व आहे. कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो लाईन-3 साठी गाड्यांची देखभाल, दुरुस्ती आणि पार्किंग करण्यासाठी कारशेड आवश्यक होती. प्रशासनाने आरे मिल्क कॉलनीतील यासाठी जागेची निवड केली. मात्र, यावर अनेक पर्यावरणप्रेमींनी आणि राजकीय नेत्यांनी कारशेडसाठी हजारो झाडांची तोड होणार, वन्यजीवांचा अधिवास नष्ट होणार आणि मुंबईचे ‌‘फुप्फुस‌’ नष्ट होईल, अशी भीती व्यक्त केली. परंतु, आता या परिसरात अवैध मुस्लीम कामगारांनी घुसखोरी केल्याने मुंबईकरांच्या जीवाला धोका आहे, हे लक्षात आले असतानाही, हे पर्यावरणप्रेमी तसेच नेते गप्प आहेत किंवा याकडे ते दुर्लक्ष करीत आहेत.

 

 

 

गोरेगाव येथील आरे हे संवेदनशील क्षेत्र आहे. याआधीही तिथे अनेकदा ड्रग्ज प्रकरणे आणि सुरक्षेचे मुद्दे समोर आले आहे. गोठ्यांमधील अवैध मुस्लिमांची समस्या ही जाणीवपूर्वक निर्माण केलेली आहे. मुंबईच्या हजारो घरांमध्ये तेथून दूध पोहोचवले जाते. भविष्यात इथे विघातक कृत्य करण्यास घुसखोर मागे-पुढे पाहणार नाहीत. यांना स्थानिक पुढाऱ्यांचे सहकार्य आहे का, ते शोधायला हवे.

 

 

आरे कॉलनी हे मुंबईचे हृदय आहे. आरे दूध कॉलनीतील गोठ्यांमधील समस्या आम्ही जाणून आहोत. तिथे आता अवैधपणे काही कारवाया सुरू आहेत. त्यांविरोधात आम्ही आवाज उठवत आहोत. केंद्रात आणि राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असल्याने त्यावर कारवाई केली जात आहे. महानगरपालिका निवडणुकीनंतर त्यावर वेगाने कारवाई केली जाईल.