मुंबईचा ‘मराठी टक्का' आणि सत्तेची २५ वर्षे; अस्मितेचा जागर की केवळ राजकीय वापर?

 

एकेकाळी लालबाग, परळ, शिवडी, दादर आणि गिरगाव हे भाग मुंबईचे 'हृदय' मानले जायचे. गिरणी कामगारांच्या घामातून आणि मराठी संस्कृतीच्या मुळांतून हे भाग विस्तारले होते. मात्र, गेल्या अडीच दशकांत या भागाचे झपाट्याने 'कॉस्मोपॉलिटन' शहरीकरण झाले. गिरण्यांच्या चिमण्या विझल्या आणि त्या जागी काचेचे उत्तुंग टॉवर्स उभे राहिले.

 

या स्थित्यंतरात सर्वात मोठा फटका बसला तो मराठी माणसाला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पालिकेच्या सत्तेने या टॉवर्सच्या बांधकामांना परवानगी देताना "मराठी माणसाला तिथेच घर मिळेल" असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात, गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न असो किंवा पुनर्विकासाचा, मराठी माणूस दक्षिण आणि मध्य मुंबईतून हद्दपार होऊन विरार, कर्जत, कसारा आणि बदलापूर यांसारख्या शहराच्या परिघावर फेकला गेला. ज्यांच्या जिवावर राजकारण केले, तोच 'मराठी माणूस' मुंबईच्या नकाशावरून धूसर होत गेला, हे वास्तव नाकारता येत नाही.

 

 

कोणत्याही समाजाची प्रगती ही त्या समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणावर अवलंबून असते. मुंबई महानगरपालिकेचे वार्षिक बजेट ५० हजार कोटींच्या वर आहे. गेल्या २५ वर्षांतील हिशोब लावला तर हा आकडा लाखो कोटींच्या घरात जातो. प्रश्न असा उपस्थित होतो की, या अवाढव्य बजेटमधून किती 'मराठी उद्योजक' किंवा 'मराठी कंत्राटदार' घडले?

 

मुंबईतील रस्ते असोत, नालेसफाई असो वा पूल बांधणी, निविदा प्रक्रियेत (Tenders) मराठी तरुणांना किंवा स्थानिक कंत्राटदारांना प्राधान्य देण्याऐवजी विशिष्ट धनदांडग्यांचे हितसंबंध जपले गेल्याचा आरोप होत आहे. जर पालिकेची सत्ता मराठी हितासाठी होती, तर आज मुंबईतील सर्वात श्रीमंत कंत्राटदारांच्या यादीत मराठी नावे शोधूनही का सापडत नाहीत? मराठी माणसाला केवळ 'वडापाव' आणि 'भजी' विक्रीपुरते मर्यादित ठेवून मोठ्या आर्थिक नाड्या स्वतःच्या हातात ठेवण्याचे राजकारण उद्धव ठाकरे यांच्या काळात झाले, असे अभ्यासकांचे मत आहे.

 

 

"मराठी माणूस", "मराठी अस्मिता" आणि "मुंबईवर घाला" हे शब्दप्रयोग निवडणुकीच्या काळात शिवसेनेसाठी नेहमीच ऑक्सिजन ठरले आहेत. मात्र, सत्ता हातात असताना या अस्मितेचे रूपांतर संधीमध्ये झाले नाही. मराठी शाळांची दुरवस्था हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. पालिकेच्या मराठी शाळा बंद पडत असताना किंवा त्यातील पटसंख्या घटत असताना, दुसरीकडे खासगी इंग्रजी शाळांचे पीक फोफावले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्यापेक्षा तिचा वापर केवळ निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी केला गेल्याची टीका आता होत आहे.

 

 

आज मुंबईत कामाला येणारा मराठी माणूस दररोज ४ ते ५ तास रेल्वे प्रवासात घालवतो. ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांत राहणारा हा माणूस मुंबईची सेवा करतो, पण मुंबईत राहण्याचे त्याचे स्वप्न उद्धव ठाकरे यांच्या सत्ताकाळात धुळीस मिळाले अशी टीका केली जाते. परवडणाऱ्या घरांची कोणतीही ठोस योजना पालिकेने प्रभावीपणे राबवली नाही. पुनर्विकासाच्या नावाखाली बिल्डरांचे भले झाले, पण मूळ रहिवासी असलेल्या मराठी माणसाला 'मेंटेनन्स'च्या नावाखाली शहराबाहेर जाण्यास भाग पाडले गेले.

 

 

आता जेव्हा पुन्हा निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत आणि सत्ता हातातून जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे, तेव्हा पुन्हा एकदा 'मराठी माणसाचा कैवारी' असल्याची भाषा केली जात आहे. मात्र, यावेळी मतदार जुन्या आश्वासनांना भुलणार का? हा मोठा प्रश्न आहे. ज्या मराठी माणसाने पिढ्यानपिढ्या शिवसेनेला मतदान केले, तो आता आपल्या मुलांच्या भविष्याचा, नोकरीचा आणि हक्काच्या घराचा हिशोब मागत आहे.

 

 

राजकीय विश्लेषकांच्या मते उद्धव ठाकरे यांनी २५ वर्षांच्या सत्तेत मुंबईच्या सौंदर्याविषयी किंवा काही पायाभूत सुविधांविषयी दावे केले असले, तरी 'मराठी समाज' म्हणून या समाजाची सर्वांगीण प्रगती करण्यात ते अपयशी ठरल्याचे चित्र दिसते. केवळ भावनिक भाषणे देऊन पोट भरत नाही, अशी भावना आता मराठी तरुण बोलून दाखवू लागले आहे. 'कमिशन' आणि 'वैयक्तिक प्रगती' या गंभीर आरोपांमुळे मराठी माणूस यावेळच्या निवडणुकीत वेगळा विचार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

मुंबईचा मराठी टक्का घसरणे, ही केवळ सांख्यिकी नसून ती एका राजकीय अपयशाची पावती आहे. मुंबईवरील हक्क सांगताना मुंबईत मराठी माणूस टिकवला का, याचे उत्तर उद्धव ठाकरे यांना आगामी काळात द्यावे लागणार आहे.