दीपज्योति नमोस्तुते...

 

 

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने तिरुपारंकुंद्रम टेकडीवरील दीपथूनवर ‘कार्तिगाई दीपम्’ प्रज्वलित करण्यास परवानगी देणारा पूर्वीचा आदेश कायम ठेवत, तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. सार्वजनिक शांततेला धोका निर्माण होईल, हा राज्य सरकारचा दावा न्यायालयाने स्पष्टपणे फेटाळून लावत; त्याला ‘काल्पनिक भूत’ असे संबोधले. दि. १ डिसेंबर २०२५ रोजी न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन यांनी दिलेल्या आदेशाचे समर्थन करत, खंडपीठाने सिकंदर बदुशा दर्ग्याजवळील दगडी दीपथूनवर हिंदू धार्मिक विधी करण्यास स्पष्ट अनुमती दिली. पण, मद्रास उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय दीपप्रज्वलनापुरता मर्यादित नाही, तर तो तामिळनाडूमधील सत्ताधारी द्रमुक सरकारच्या वैचारिक भूमिकेचा, हिंदू धर्माकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाचा आणि तथाकथित धर्मनिरपेक्षतेच्या दुटप्पीपणावर कठोर प्रहार करणारा आहे.

 

तिरुपारंकुंद्रम हे मुरुगन भक्तांसाठी अत्यंत पवित्र स्थान. ‘कार्तिगाई दीपम्’ हा दक्षिण भारतातील शतकानुशतके चालत आलेला दीपोत्सव. ‘कार्तिगाई दीपम्’ ही मुरुगन आणि शिव उपासनेशी घट्ट नाते असलेली शतकानुशतके जुनी तामिळ परंपरा आहे. डोंगराच्या शिखरावर मोठा दीप प्रज्वलित करणे, हा तामिळ धार्मिक आणि यज्ञीय भूगोलाचा अविभाज्य भाग राहिला आहे. ही परंपरा तामिळनाडूमधील कोणत्याही आधुनिक राजकीय पक्षापेक्षाही जुनी आहे. तिरुपारंकुंद्रम टेकडीवरील दीपम् आणि मुरुगन उपासना ही अखंड चालत आलेली परंपरा आहे, तर टेकडीवरील दर्ग्याची स्थापना १४व्या शतकात झाली. इतिहास पाहिला तर सिकंदर बादशाह हा पांड्य राजाला पराभूत करून काहीकाळ मदुराईवर राज्य करणारा परकीय शासक होता. तिरुपारंकुंद्रम येथे झालेल्या प्रतिहल्ल्यात तो ठार झाला आणि नंतर त्या ठिकाणी दर्गा उभारण्यात आला. ऐतिहासिक नोंदी त्याला ‘सूफी संत’ म्हणून नव्हे, तर परकीय आक्रमक शासक म्हणूनच ओळखतात. त्यामुळे ‘दीपम्’ ही परंपरा दर्ग्यापेक्षा जुनी, खोलवर रुजलेली आणि व्यापक आहे हे वास्तव नाकारता येत नाही.

 

अशा वेळी दीपथूनवर दीप प्रज्वलित करण्यास हेतुतः विरोध होतो, तोही द्रमुक सरकारकडून आणि त्यासाठी कारण दिले जाते, ते कायदा-सुव्यवस्थेचे. मात्र, परवा न्यायालयाने द्रमुकचा हा मुखवटा टराटरा फाडला. परंपरा पाळल्यानेच शांततेला धोका निर्माण होत असेल, तर मग समस्या परंपरेत नाही; तर सत्ताधार्‍यांच्या मानसिकतेत आहे, हे न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे सांगितले. तामिळनाडूतील राजकारण पाहिले, तर द्रमुक आणि त्याच्या वैचारिक अधिष्ठानाने वर्षानुवर्षे हिंदू धार्मिक परंपरांकडे संशयानेच पाहिले. संघाच्या संचलनाला विरोध, हिंदू सण-उत्सवांवर निर्बंध, मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रण आणि देवस्थानांच्या निधीचा गैरवापर ही द्रमुकी राजकारणाची ठळक उदाहरणे. संघाच्या शाखा, संचलन किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमांबाबत कायमच आक्षेप घेतले जातात, परवानग्या नाकारल्या जातात किंवा अडथळे उभे केले जातात. याच राज्यात इतर धार्मिक कार्यक्रम मात्र शांततेच्या नावाखाली सहज पार पडतात, हा विरोधाभास डोळ्यात भरणारा असाच!

 

खरं तर हिंदू प्रथा-परंपरांना विरोध ही द्रमुकच्या राजकारणाची एक ठळक बाजू. दीप, पूजा, यात्रा, अभिषेक, उत्सव हे सगळे त्यांच्यालेखी मागासलेपणाचे, अंधश्रद्धेचे किंवा सामाजिक तणाव निर्माण करणारे. हिंदू धर्मातील देवता, पुराणकथा आणि परंपरा यांची खिल्ली उडवणे, त्यांच्यावर टीका करणे हे अनेकदा या पेरियारवादी नेत्यांसाठी वैचारिक प्रगल्भतेचे लक्षण मानले जाते. मात्र, याच मापदंडांचा वापर इतर धर्मांच्या बाबतीत कधीच केला जात नाही. द्रमुक स्वतःला ‘पेरियारवादी’, ‘नास्तिक परंपरेचा वारसदार’ म्हणवते. नास्तिकता हा वैयक्तिक विचार असू शकतो. मात्र, राज्यकर्ते म्हणून नास्तिकतेच्या नावाखाली एका विशिष्ट धर्माच्या श्रद्धांनाच लक्ष्य करणे, ही बाब लोकशाही आणि संविधानिक मूल्यांशी विसंगतच!

 

‘पेरियारवादा’च्या नावाखाली सनातन परंपरेवर हल्ले केले जातात. त्याच वेळी चर्च, दर्गे किंवा इतर धार्मिक संस्थांबाबत मात्र कमालीची सौम्यता दाखवली जाते. चर्चला झुकते माप दिले जाते; निधी, सवलती आणि संरक्षण सहज उपलब्ध होते, हे वास्तव कोणी नाकारू शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर तिरुपारंकुंद्रम प्रकरण महत्त्वाचे ठरते. दीपथून दर्ग्याजवळ आहे, हे कारण पुढे करून हिंदू विधीला विरोध करण्यात आला. पण, भारताची परंपरा ही सहअस्तित्वाची आहे. शेजारी दर्गा असणे, हे विधी रोखण्याचे कारण ठरू शकत नाही. उलट, अशा ठिकाणी शांततेत विधी पार पडणे, हीच भारतीय संस्कृतीची ताकद. न्यायालयानेही हेच अधोरेखित केले. राज्य सरकारने मांडलेला कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा न्यायालयाने ‘काल्पनिक भूत’ म्हणून हिणवला, याचे राजकीय अर्थ दूरगामी आहेत. हा फक्त प्रशासकीय फटकारा नाही. हा इशारा आहे की, श्रद्धेला संशयाच्या पिंजर्‍यात उभे करून राजकारण करता येणार नाही. प्रशासनाची जबाबदारी तणाव निर्माण होऊ न देण्याची आहे, श्रद्धेचा संकोच करण्याची नाही. या सगळ्या घडामोडींचा परिणाम तामिळनाडूच्या राजकारणावर होऊ लागला आहे.

 

जेव्हा-जेव्हा राज्य सरकारने हिंदू विधी कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तेव्हा न्यायालयाने हस्तक्षेप करून संविधानिक चौकटीत धर्मनिरपेक्ष पद्धतीने हिंदूंना विधी करण्याची परवानगी दिली. पण, प्रत्येक वेळी न्यायालयाचा निर्णय द्रमुकला मान्य न झाल्यावर न्यायपालिकेविरोधात ठराव मांडण्यात आले, न्यायाधीशांवर टीका करण्यात आली आणि त्यांना हटवण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या. महाभियोगाचीही धमकी अपवाद नव्हे, तर ठरलेल्या रणनीतीचा भाग आहे. ‘इंडी’ आघाडीतील घटकांनी निर्णय त्यांच्या वैचारिक अजेंड्याला अनुरूप नसतील, तेव्हा सातत्याने न्यायालयीन स्वातंत्र्य कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. इतिहास याचा साक्षीदार आहे. १९७३ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने तीन वरिष्ठ न्यायमूर्तींना डावलून न्यायमूर्ती ए. एन. रे यांची सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली. ‘केशवानंद भारती’ प्रकरणातील बहुमताच्या निर्णयाचा तो सूड होता. १९७७ मध्ये ‘एडीएम जबलपूर’ प्रकरणात एकमेव विरोधी मत दिल्याबद्दल न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांना डावलण्यात आले. मोहन कुमारमंगलम यांची ‘कमिटेड ज्युडिशरी’ ही संकल्पना आणीबाणीच्या काळात प्रत्यक्षात उतरवली गेली. २००हून अधिक पोलिसांचा बंदोबस्त, अनेक अपील, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका, अवमान कार्यवाही आणि न्यायाधीशाविरुद्ध महाभियोगाची धमकी हे सगळे केवळ हिंदूंना दिवा लावण्यापासून रोखण्यासाठी करण्यात आले. यावरून द्रमुकच्या काळात हिंदू परंपरांना टिकण्यासाठी न्यायालयीन आदेशांची गरज भासते, हे भयावह वास्तव समोर येते.

 

या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूमधील हिंदूंमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढत आहे. त्यांचे विधी नियंत्रित केले जात आहेत, धार्मिक प्रथा मर्यादित केल्या जात आहेत, मंदिरांच्या जमिनी अतिक्रमित होत आहेत आणि राज्याच्या मालकीची हिंदू मंदिरे शोषणासाठी वापरली जात आहेत. यावर कडी म्हणजे सत्ताधारी नेत्यांकडून सनातन धर्माच्या उच्चाटनाची भाषा केली जाते. द्रमुकचे हिंदूविरोधी राजकारण अधिकाधिक उघडे पडत असताना दक्षिण भारतात भाजपसाठी नवी राजकीय जमीन तयार होत आहे. हिंदू समाजात आपल्या परंपरांबाबत दुय्यम वागणूक दिली जात असल्याची भावना बळावत आहे. ही भावना संघटित होऊ लागली, तर त्याचे राजकीय परिणाम अटळ आहेत. तिरुपारंकुंद्रमचा दीप म्हणूनच आता धार्मिक विधी राहिलेला नाही, तर तो सत्ताधार्‍यांच्या दुटप्पी धर्मनिरपेक्षतेवर टाकलेला प्रकाश आहे. न्यायालयाने दिलेला हा आदेश हिंदू समाजासाठी एका सणापुरता नाही, तर तो संविधानिक अधिकारांची पुनर्प्राप्ती ठरला आहे. आज जो दीप टेकडीवर प्रज्वलित झाला आहे, तो उद्या राजकारणातील अंधारावरही मात करणारा ठरेल. द्रमुकसारख्या पक्षांनी आत्मपरीक्षण केले नाही, तर हा दीप त्यांच्या राजकारणाला चूड लावणारा ठरेल, हे निश्चित!