‘ग्रोक’चुकीला माफी नाहीच!

 

 

प्रसिद्ध उद्योगपती एलॉन मस्क यांच्या ‘एस’ या समाजमाध्यम कंपनीला केंद्र सरकारतर्फे आणखी एक संधी देण्यात आली; ज्यात ४८ तासांत उल्लंघन झालेल्या नियमांबद्दल स्पष्टीकरण देण्याचा इशारा देण्यात आला होता. याबद्दल ‘एस’नेही आपला विस्तृत अहवाल सादर केला असून, सध्या मंत्रालय याच उत्तराची समीक्षा करत आहे. ‘एस’च्या ‘एआय टूल’चा ‘युझर्स’तर्फे चुकीचा वापर केला जात असल्याचा आरोप आहे. ‘युझर्स’ बनावट खाती उघडून ‘ग्रोक’वर महिलांचे अश्लील व्हिडिओदेखील तयार करत असल्याच्या तक्रारी मंत्रालयाला प्राप्त झाल्या. फक्त इतक्यावर गोष्टी थांबलेल्या नाहीत, तर यानंतर संबंधित महिलांचे खरे अकाऊंट्सही निशाण्यावर होते. ‘एआय’चा असा वापर ‘युझर्स’च्या प्रतिमेला ठेच पोहोचविण्याच्या दृष्टीने केला जात असून, ज्यात ‘एस’ कंपनी म्हणून कोणतीही कारवाई करण्यास तयार नाही, हेदेखील स्पष्ट दिसत होते. त्यामुळेच एका पत्राद्वारे ४८ तासांत उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

 

दि. २ जानेवारीला माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट नमूद केलेले आहे की, ‘आयटी’ कंपन्यांनी त्यांच्या नियमांचे उल्लंघन केलेले आहे. अश्लीलता, अवमानकारक मजकूर, बदनामी, अश्लील व्हिडिओ ज्यात महिला आणि मुलांच्या व्हिडिओजचाही समावेश होता. डिजिटल युगातील शोषणाचा बळी पडू शकेल, अशा या घटना आहेत. केंद्र सरकारने अशाप्रकारचा मजकूर हा तातडीने हटविण्यात यावा, असे निर्देश देत कारवाईचाही इशारा दिला आहे. जर कुठल्याही ‘युझर’ने अशाप्रकारे मजकूर ‘एआय’चा वापर करून तयार केला, तर तो मुळात तयार होणारच नाही आणि तसे केल्यास त्याच्या ‘अकाऊंट’वरही कारवाई केली जावी, अशी मागणी सरकारने केली आहे. पूर्वीपासून अशाप्रकारे पसरलेल्या मजकुरावर तातडीने बंदी यावी, अशीही मागणी केली जात आहे. २०२१च्या माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यांनुसार, अशाप्रकारे मजकूर हटवताना त्यांचे पुरावे पुसले जाऊ नयेत, याचीही खबरदारी कंपनीला घ्यायची आहे.

 

जर कंपनीने अशाप्रकारे कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली नाही, तर ‘माहिती- व तंत्रज्ञान नियमा’नुसार, ७९ मिळणार्‍या सवलती बंद केल्या जातील. या नियमात कंपनी ही ‘युझर्स’ने अपलोड केलेल्या कुठल्याही प्रकारच्या मजकुराबद्दल जबाबदार धरली जाऊ शकत नाही. पण, जेव्हा कंपनी प्रामाणिकपणे सर्व प्रकारच्या नियमांचे पालन करत असेल, तरच तिला हा नियम लागू केला जाईल. तसे कंपनी करत नसेल, तर ‘भारतीय न्याय संहिता’अंतर्गत ही कारवाई केली जाऊ शकते.

 

‘एस’ने आजवर अशाप्रकारच्या कुठल्या मजकुरावर कारवाई केली, किती बनावट अकाऊंट्सला चाप लावला, कायदेशीर कारवाईच्या अंतर्गत येणार्‍या मजकुराची माहिती कोणती? असा सविस्तर तपशील केंद्र सरकारला द्यावा लागणार आहे. याबद्दल ‘एस’नेही आपल्या पोस्टद्वारे माहिती दिली आहे. ‘आम्ही मुले किंवा स्त्रियांबद्दलच्या अशा कुठल्याही मजकुराचे समर्थन करत नाहीच. अशाप्रकारच्या पोस्टवर आम्ही कायदेशीर कारवाईसाठी पोलिसांना आणि तपास यंत्रणांना मदत करण्यास सकारात्मक आहोत,’ असेही म्हटले आहे. कंपनीने यासंदर्भातील सर्व अहवाल दि. ७ जानेवारीला केंद्राकडे सुपूर्द केला. अशाप्रकारे ‘एस’ कंपनी संशयाच्या भोवर्‍यात येण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. ब्रिटन आणि मलेशियातही ‘एस’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. ‘ग्रोक’वर अशाप्रकारे एक ‘टूल’ उपलब्ध आहे, ज्यात लहान मुले किंवा महिलांचे अश्लील फोटो तयार केले जातात. ब्रिटनच्या संचार नियामक मंडळ असलेल्या ‘ऑसकॉम’ने यासंदर्भात कंपनीला जाब विचारला. यावर कंपनीने ‘तपास सुरू आहे,’ असे मोघम उत्तर दिले. मलेशियातही अशीच स्थिती. तिथल्याही अधिकार्‍यांनी ‘एस’वरील ‘एआय’च्या वापराबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

 

समाजमाध्यमांवर अशाप्रकारच्या अश्लील मजकुराबद्दल आपल्याकडे कठोर कायदे असूनही अशाप्रकारच्या पळवाटा काढण्यात कंपन्या यशस्वी होताना दिसतात. ‘फेसबुक’चा संस्थापक मार्क झुकरबर्गलाही यापूर्वी अमेरिकन सिनेटमध्ये डेटाचा गैरवापर, लोकशाही प्रक्रियेतील हस्तक्षेप, ‘इन्स्टाग्राम’च्या मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम, बाजारपेठेतील मक्तेदारी या आरोपांवरून चौकशी लावण्यात आली होती. या चौकशीचे व्हिडिओ आजही ‘युट्यूब’वर उपलब्ध आहेत. पाच-पाच तास सुरू असलेल्या चौकशीत अधिकारी प्रश्न विचारत होते. झुकरबर्ग माफीनामे देत राहिले.

 

मात्र, परिणाम काहीच झाला नाही. झुकरबर्ग आजही आपल्या पदावर कायम आहेत. सोशल मीडियावर होणार्‍या ट्रोलिंग, मानसिक छळ, बुलिंग याचा लहान मुलांच्या आयुष्यावर होणारा परिणाम लक्षात घेता, यावर कडक नियमावलीची गरज आहे. त्यात ‘एआय’ आता दुधारी शस्त्र म्हणून मनुष्याच्या हाती लागले आहे. अशाप्रकारे जर का त्याचा गैरवापर होणार असेल आणि ‘एस’सारखी जगविख्यात कंपनी त्यावर कायदे करणार नसेल, तर ही जगासाठी सर्वस्वी चिंतेचीच बाब. पण, मग या अनास्थेमागचे कारण काय असेल? तर या कंपन्यांची मक्तेदारी! ‘एस’, ‘इन्स्टाग्राम’ आणि ‘युट्यूब’सारख्या कंपन्यांच्या या मक्तेदारीवर सरकारचा अंकुश असायला हवा. सुदैवाने केंद्रातील सरकार त्या स्थितीत आहे की, कंपन्यांना आपण धारेवर धरू शकतोही. ‘ग्रोक’वरील ही कारवाई त्याचेच एक उदाहरण.

 

गेल्या काही वर्षांपासून सर्व प्रकारच्या सोशल मीडियावर आलेल्या कठोर नियमावलींचा बदल जाणवू लागतो. त्यांनी आपल्या धोरणांमध्ये बर्‍याचशा सकारात्मक गोष्टींचा सामावेश केला खरा. अर्थात कार अपघात, महिला-बाल अत्याचार, हिंसा, खोटी माहिती, अशा मजकुरांवर त्या-त्या कंपन्यांची नियमावली स्पष्ट आहे. मात्र, ‘एस’ने अद्याप या सगळ्याला मोकळीक दिली आहे की काय? असा प्रश्न बर्‍याचदा मजकूर पाहून लक्षात येतो. पुढील कारवाईनंतर अशा गोष्टींना चाप बसू शकेल, अशी अपेक्षा!