मुंबईकरांनो सतर्क राहा, बांगलादेशी घुसखोरी रोखा; उज्ज्वल भविष्य घडवा!

 

 

 

मुंबई उपनगरातील मालाड-मालवणी मतदारसंघात सध्या वेगळीच परिस्थिती आहे. मागील तीन विधानसभा निवडणुकांमध्ये या मतदारसंघात निवडून येणार्‍या स्थानिक आमदाराकडून या भागात राजकीय वर्चस्व राखण्यासाठी ‘मालवणी पॅटर्न’ राबविला जात असल्याचे दिसून येते. या पॅटर्ननुसार, मतदारसंघात बोगस मतदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून रोहिंग्या, बांगलादेशी घुसखोरांच्या लोकसंख्येतही वाढ झाली आहे. स्थानिक आमदाराचा वरदहस्त असल्यानेच मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिंगे अवैधरित्या या भागात वास्तव्यास असल्याचे निदर्शनाला आले आहे. अवैध आधार कार्ड, रेशनिंग कार्ड वापरून ते घुसखोर मतदारयादीत नोंदणी करत आहेत. या भागात गेल्या दहा वर्षांत मतदारांची संख्यादेखील दुपटीने वाढली. हाच ‘मालवणी पॅटर्न’ राबवून मागच्या तीन विधानसभा निवडणुकीत घुसखोरीला खतपाणी घालणार्‍या स्थानिक आमदाराने राजकीय पोळी भाजून घेतली असून, त्यांचा हा प्रयत्न सातत्याने आजही सुरू आहे. जरी काही नेते आपल्या राजकीय लाभासाठी हा ‘पॅटर्न’ राबवत असतील. पण, त्याचे दूरगामी परिणाम मुंबईकरांना भोगावे लागतील. कोणत्याही समुदायाला लक्ष्य करण्याचा यात हेतू नाही, हे आधीच स्पष्ट करतो. भारतीय नागरिकांना सुविधा आणि सुरक्षा मिळाव्यात, हा प्रशासनाचा प्रयत्न असतो. मात्र, घुसखोरांमुळे भारतीय नागरिकांनाच योग्य न्याय मिळत नसेल, तर आता विचार करायची वेळ आलीय, हेही तेवढेच खरे आहे.

 

 

मालाड-मालवणी मतदारसंघाचे स्थानिक आमदार यांच्यावर आधीही ‘सीआरझेड’ कायद्याचे उल्लंघन करून तिथे अवैध स्टुडिओ बांधल्याचा गंभीर आरोप आहे. प्रतिबंधित क्षेत्रावर बांधकाम करणे हे राष्ट्रीय-सुरक्षेशी संबंधित आहे. स्थानिक नेत्याच्या याच कृत्याने तिथल्या लोकांना घुसखोरी आणि अतिक्रमणाचे अधिक पाठबळ मिळते. मालवणी परिसरात सुरू असलेल्या २८ अंगणवाड्यांवर अतिक्रमण करून त्या ठिकाणी मांसविक्री, पानटपरी, अन्य व्यवसायांसह अनधिकृत बांधकाम करून त्या जागेचा अनेकांनी कब्जा घेतला होता. तिथल्या मोकळ्या जमिनीही कब्जात घेतल्या जात आहेत. जिथे सरकारी अंगणवाडी चालते, त्या ठिकाणीही अशाप्रकारे अतिक्रमण होत असेल तर अंदाज घ्या, कशाप्रकारे तिथे दहशतीचे वातावरण असेल. ही स्थिती बदलण्याची आता वेळ आली आहे.

 

 

कित्येकदा अशा वस्त्यांमध्ये अमली पदार्थांचा गोरखधंदाही दिवसढवळ्या सुरू असतो. यामुळे स्थानिक तरुण नशेखोरीच्या खाईत अलगत ढकलले जात आहेत. स्थानिक नेत्यांच्या अपरोक्ष हा सर्व व्यवहार चालविणे शक्य नाही. मालाड-मालवणी परिसरात स्थानिक आमदाराचा वरदहस्त असल्याने मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिंगे अवैधरित्या राहत असल्याचे निदर्शनाला आले आहे. अवैध आधार कार्ड, रेशनिंग कार्ड वापरून ते घुसखोर मतदारयादीत नोंदणी करत आहेत. पश्चिम बंगाल हे भारतातील ऐतिहासिक आणि सुसंस्कृत राज्य आहे. तिथल्या ग्रामीण शाळांमधून बनावट दाखले घेऊन इथे मुंबईत ते अधिकृत कागदपत्रे स्थानिक नेत्यांच्या मदतीने तयार करून घेत आहेत. त्यामुळे त्यांची ओळख पटवणे हे पोलिसांसाठी अत्यंत जिकिरीचे काम झाले आहे. हेच घुसखोर मतदारयादीतही घुसखोरी करतात आणि तेच स्थानिक नेत्यांच्या पथ्यावर पडत आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ काही महिन्यांतच मालवणी परिसरात सुमारे २६ हजार मतदारांची वाढ झाल्याचे दिसून आले असून, यासंदर्भात तिथल्या काही समाजसेवकांनी निवडणूक आयोगात तक्रारदेखील केली आहे.

 

 

मालाड-मालवणीसह उपनगरातील इतर ठिकाणीही घुसखोर आणि अतिक्रमणाच्या विरोधात कारवाईसाठी सतत पाठपुरावा सुरूच असून, प्रशासनानेही समाधानकारक काम केले आहे. गेल्या वर्षभरात अतिक्रमणविरोधी पथकाने सुमारे २६ हजार चौरस मीटर सरकारी जमीन परत मिळवली आहे. मुंबई उपनगरातील अतिक्रमित जमीन सरकारच्या ताब्यात घेण्यासंदर्भात उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे वारंवार पाठपुरावा सुरू आहे. शहरातल्या अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणात सरकारी जमिनींवर आणि कांदळवनांवर अतिक्रमण होत आहे. प्रामुख्याने शासनाच्या मोकळ्या जमिनींवर हे अतिक्रमण होत असून, याला आळा घालणे गरजेचे झाले आहे. अतिक्रमण रोखणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही, तर सुजाण जनतेनेही अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत यासाठी सतर्क राहिले पाहिजे. मुंबईतल्या मानखुर्द, कुर्ला, गोवंडी या भागांतही मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम आहे. त्या ठिकाणीही प्रशासनाकडून सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणाच्या विरोधात मोहीम उभारण्यात येत आहे.

 

 

मुंबई शहर आणि उपनगर मिळून प्रथमदर्शनी सुमारे १५ हजार एकर जमिनींवर अतिक्रमण असल्याचे दिसून येत आहे. त्यात केंद्र सरकारच्या पाच हजार एकर जमिनींचा समावेश आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण असल्याने मुंबईकरांना प्राथमिक सुविधा देणेही प्रशासनाला अतिशय अवघड जात आहे. मात्र, सध्या मोकळ्या असलेल्या जमिनी वाचवणे क्रमप्राप्त आहे. पहिल्यांदा मुंबई परिसरातील ५०० एकर मोकळ्या जमिनींची नोंद घेऊन त्यावर सेवाभावी आणि सामाजिक संस्थांना विधायक उपक्रम राबवण्यासाठी प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. त्या जमिनींवर क्रीडांगण, वाचनालय, व्यायामशाळा, अभ्यासिका, लोकोपयोगी समाजमंदिर यांसारखे उपक्रम राबवता येतील. त्यामुळे शहरातल्या मोकळ्या जमिनी सुरक्षित राहतीलच, त्याचबरोबर जनतेला चांगल्या सुविधाही मिळतील. या उपक्रमाचे लवकरच नियोजन केले जाणार असून, नागरिकांना बदललेले चित्र सुखावह असणार आहे.

 

 

मुंबईला सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि मुंबईकरांचे जीवन सुसह्य करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यासाठी घुसखोरांना पिटाळून लावणे, हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, असे मी मानतो. काही राजकारणी घुसखोरांना संरक्षण देत असून, मला आणि माझ्या कुटुंबाला संपवण्याची भाषा करत आहेत. पण, त्यांच्या धमक्यांना मी भीक घालत नाही. माझ्या जीवात जीव असेपर्यंत मी घुसखोरांच्या विरोधात जनजागृती करतच राहीन, तसेच प्रशासनाकडेही त्यासंदर्भात पाठपुरावा करतच राहीन. आज जर बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांच्या विरोधात भूमिका घेतली नाही, तर उद्या आपली पुढची पिढी आपल्याला माफ करणार नाही. तूर्तास एवढेच सांगतो.