‘सागर ते स्क्रीन’ची महागुंतवणूक

 

 

महाराष्ट्राच्या आर्थिकप्रवासात गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घडामोडी या राज्याच्या दीर्घकालीन विकासदृष्टीचे ठळक निदर्शक आहेत. एकीकडे सागरी क्षेत्रात गुंतवणुकीला अभूतपूर्व बळ देणारा महाराष्ट्र सरकार आणि अबुधाबी पोर्ट्स यांच्यातील तब्बल १७ हजार, ६०० कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार आणि दुसरीकडे भारताची ‘क्रिएटिव्ह इकोनॉमी’ आता परिपक्व टप्प्यात पोहोचली असून, जागतिक मनोरंजन क्षेत्राचे नेतृत्व मुंबई करेल, हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ठाम आत्मविश्वास. महाराष्ट्राच्या अर्थकारणासाठी या दोन्ही घडामोडी अनन्यसाधारण अशाच आहेत. सागरी क्षेत्रातील करार आणि मनोरंजन-क्रिएटिव्ह क्षेत्रातील सुमारे दोन हजार, ४०० कोटी रुपयांच्या नव्या भागीदार्‍या हे निर्णय वरवर पाहता वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील वाटू शकतात. तथापि, त्यांचा केंद्रबिंदू एकच आहे आणि तो म्हणजे महाराष्ट्राला जागतिक मूल्यसाखळीच्या केंद्रस्थानी नेणे. समुद्रामार्गे येणारी गुंतवणूक आणि मनोरंजनाच्या मार्गे पोहोचणारी सर्जनशीलता, या दोन्हींच्या संगमातून महाराष्ट्राची आर्थिकगती पुढील दशकात वेगळीच उंची गाठू शकते.

 

‘क्रिएटिव्ह इकोनॉमी’ म्हणजे चित्रपट किंवा मालिकांपुरती मर्यादित अर्थव्यवस्था अशी अजिबात नव्हे. मनोरंजन, जाहिरात, अ‍ॅनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल कंटेंट, संगीत, डिझाईन, फॅशन, इव्हेंट्स, ‘ओटीटी’ प्लॅटफॉर्म्स, पोस्ट-प्रॉडशन, ‘व्हीएफएस’ अशा असंख्य उपघटकांची ही एक व्यापक परिसंस्था. मुंबई ही अशा परिसंस्थांची नैसर्गिक राजधानी असून, भारताच्या मीडिया आणि एंटरटेन्मेंट उद्योगाचा मोठा हिस्सा आज मुंबईकेंद्रित आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा लाखो लोकांना रोजगार देणारे हे क्षेत्र आहे. तंत्रज्ञ, कलाकार, लेखक, दिग्दर्शक, छायाचित्रकार, साऊंड इंजिनिअर, मार्केटिंग तज्ज्ञ, ‘आयटी’ व्यावसायिक अशा विविध कौशल्यांचा येथे संगम होतो. ‘वेव्हज’ परिषदेत घेतलेले निर्णय, आंतरराष्ट्रीय स्टुडिओ, जागतिक कंटेंट कंपन्या, ‘ओटीटी’तील बड्या कंपन्या यांना आकर्षित करण्यासाठी तयार केलेली धोरणे, असे सारे घटक या क्रिएटिव्ह अर्थव्यवस्थेला अधिक संरचित आणि जागतिक स्पर्धेसाठी सक्षम करण्याच्या दिशेने आहेत.

 

महत्त्वाचे म्हणजे, या क्षेत्रात केवळ मोठ्या भांडवलदारांनाच नव्हे, तर स्टार्टअप्सनाही मोठी संधी आहे. कंटेंट-टेक, ‘एआय’ आधारित पोस्ट-प्रॉडशन, लोकल ते ग्लोबल कथा नेणारे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स, मराठीसह भारतीय भाषांमधील कंटेंटचा जागतिक विस्तार या सार्‍याचा थेट फायदा महाराष्ट्राला होऊ शकतो. मुंबई हे स्वप्नांचे शहर. त्याशिवाय आता ते रोजगार निर्माण करणार्‍या सर्जनशील उद्योगांचे केंद्र म्हणूनही देशात उदयास येऊ शकते.

 

याच वेळी सागरी क्षेत्रातील १७ हजार, ६०० कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्राच्या भौगोलिक सामर्थ्याचा पुरेपूर उपयोग करणारी आहे. जवळपास ७२० किलोमीटरचा सागरी-किनारा, नैसर्गिक बंदरे, पश्चिम आशियाशी, आफ्रिकेशी आणि युरोपशी असलेली सागरी जवळीक या सगळ्यांमुळे महाराष्ट्र भारताच्या लॉजिस्टिस आणि मॅरिटाईम अर्थव्यवस्थेचा कणा ठरू शकतो. अबुधाबी पोर्ट्ससारख्या जागतिक दर्जाच्या भागीदारासोबत झालेला करार म्हणजे बंदर विकास, लॉजिस्टिस पार्स, औद्योगिक कॉरिडोर, वेअरहाऊसिंग, शिपिंग आणि व्यापार सुलभीकरण या सर्व क्षेत्रांत भविष्यातील वाढीचा पाया आज घातला गेला आहे, असे म्हटल्यास ते अतिशयोक्तीचे अजिबात ठरणार नाही. सागरी गुंतवणूक म्हणजे निव्वळ बंदरे बांधणे असे नाही, तर त्याभोवती उभ्या राहणार्‍या औद्योगिक, व्यापार आणि रोजगाराच्या अमर्याद संधी आहेत. निर्यातवाढ, आयात सुलभीकरण, उत्पादन खर्चात घट, ‘मेक इन महाराष्ट्र’ला देण्यात येत असलेली चालना या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम या गुंतवणुकीतून दिसून येईल. देशाच्या एकूण व्यापारात महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहेच; आता सागरी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा झाल्यानंतर तो अधिक वाढणार आहे.

 

या दोन्ही क्षेत्रांतील गुंतवणुकीचा थेट परिणाम राज्याच्या महसुलावर, रोजगारनिर्मितीवर आणि औद्योगिकवाढीवर होईल. महाराष्ट्र देशात सर्वाधिक थेट विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणारे राज्य म्हणून यापूर्वीच उदयास आले आहे. ‘जीएसटी’ संकलनातही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. उत्पादन, सेवा, वित्त, ‘आयटी’, स्टार्टअप्स, ऑटोमोबाईल्स, फार्मा, डेटा सेंटर्स अशा विविध क्षेत्रांत राज्याने घेतलेली झेप ही महायुती सरकारच्या धोरणात्मक सातत्याची फलश्रुती आहे. या यशामागे नेतृत्वाचा दृष्टिकोन हा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा उद्योग, स्टार्टअप्स आणि गुंतवणूक याबाबतचा दृष्टिकोन कागदोपत्री धोरणांपुरता मर्यादित नाही. ते मनोरंजन क्षेत्रातील कलाकारांपासून ते देशातील आणि विदेशातील उद्योजकांपर्यंत अगदी आत्मविश्वासाने, विषयांचे गांभीर्य, खोली समजून सहज संवाद साधू शकतात. जागतिक गुंतवणूकदारांशी चर्चा करताना राज्याची बलस्थाने तितक्याच स्पष्टपणे मांडू शकतात आणि स्थानिक उद्योजकांशी बोलताना त्यांच्या अडचणी समजून घेऊ शकतात. ही संवादक्षमता आणि निर्णयक्षमता आजच्या स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वाची आहे.

 

याच पार्श्वभूमीवर मुंबईकर मुख्यमंत्री असूनही उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईसाठी नेमके काय केले? हा प्रश्न अपरिहार्यपणे उपस्थित होतो. उद्धव ठाकरे हे कसे मुख्यमंत्री झाले, हा विषय बाजूला ठेवत त्यांना मुंबईसाठी, महाराष्ट्रासाठी काही भरीव कार्य करण्याची जी संधी मिळाली होती, त्याचा त्यांनी का वापर केला नाही? असा प्रश्न उपस्थित होतो. जागतिक मनोरंजन राजधानी बनवण्याची संधी, पायाभूत सुविधांतील सुधारणा, गुंतवणूक आकर्षित करण्याची गरज अशा सगळ्या बाबींवर त्यांच्या कार्यकाळात ठोस पावले का उचलली गेली नाहीत, हा विचार करण्यासारखा मुद्दा. त्याशिवाय, मुंबई महापालिका ही तर २५ वर्षे त्यांच्याच हातात. पण, मुंबईसारख्या शहरासाठी भावनिक नाते पुरेसे नसते; तर विकासासाठी दृष्टी, धाडस आणि ठोस कृती आवश्यक असते, जे फडणवीस यांनी कृतीतून करून दाखवले आहे.

 

आज फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र वेगवान आणि प्रगतिशील राज्य म्हणून स्वतःची नवी ओळख घडवत आहे. समुद्रातून येणारी गुंतवणूक आणि मनोरंजनाच्या पडद्यावरून झळकणारी सर्जनशीलता या दोन्हींच्या जोरावर राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक वैविध्यपूर्ण, अधिक मजबूत आणि अधिक रोजगारक्षम होत आहे. ही उद्याच्या महाराष्ट्राची करण्यात आलेली पायाभरणी आहे. सागर ते स्क्रीन, उद्योग ते कल्पना, भांडवल ते कौशल्य यांचा संगम साधत महाराष्ट्र भारताच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक नेतृत्वाचा ध्वज अधिक उंच नेईल, यात तिळमात्र शंका नाही.