भीती, भ्रष्टाचार आणि बेबंदशाहीने बरबटलेला बंगाल

 

 

प. बंगालसह देशाच्या विविध भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी होताना दिसून येत आहे. सीमावर्ती राज्यांमध्ये अशी घुसखोरी मोठ्या प्रमाणात होते, हे सांगायलाच नको. प. बंगालचे राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांनी राष्ट्रीय-सुरक्षेचा विचार करता, घुसखोरी हा ‘अत्यंत चिंतेचा विषय’ असल्याचे म्हटले आहे. या घुसखोरीला रोखण्यासाठी आपली सीमा-सुरक्षा दले आणि गुप्तचर यंत्रणा सक्षम असल्याचे सांगतानाच, प. बंगालमधील पोलिसांच्या विश्वासार्हतेबद्दल राज्यपालांनी तीव्र चिंताही व्यक्त केली. राज्यपाल बोस यांचे हे वक्तव्य पाहता, त्यांनी अप्रत्यक्षपणे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या कारभारावरच बोट ठेवले आहे.

 

प. बंगालमधील पोलीस दलासंदर्भात बोलताना राज्यपाल बोस म्हणाले की, "आपण पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो तर आपणास न्याय मिळेल, असे जनतेला वाटायला हवे. पण, दुर्दैवाने प. बंगालमध्ये तशी स्थिती नाही. बंगालमध्ये पोलिसांची विश्वासार्हता वादग्रस्त आहे. पोलिसांचा एक गट गुन्हेगारी कारवायांमध्ये, दुसरा गट भ्रष्टाचारी आणि तिसरा गट राजकारणाने प्रभावित आहे. लोकशाही व्यवस्थेचा विचार करता हे चांगले चिन्ह नाही,” असेही त्यांनी सांगितले. आपण सर्वच राजकीय पक्षांसाठी उपलब्ध असतो असे सांगून ते म्हणाले की, "मध्यंतरी काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी, काही पक्ष प्रतिनिधींसमवेत आपल्याला भेटले. त्यांना पुन्हा आपली भेट घ्यायची असेल, तर त्यास आपली तयारी आहे. आपण सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना भेटीसाठी वेळ देत असतो. मी कोलकात्यामध्ये असताना कोणास भेट हवी असल्यास, १२ तासांच्या आत त्यांना भेट मिळू शकते,” असेही राज्यपालांनी स्पष्ट केले.

 

बांगलादेशच्या संदर्भात राज्यपालांना विचारले असता, "हा केंद्र सरकारच्या कक्षेतील विषय असल्याने, त्यामुळे त्यावर बोलणे योग्य ठरणार नाही. हा सर्व अत्यंत संवेदनशील विषय असून, परराष्ट्र मंत्रालय तो हाताळत आहे. ते मंत्रालय आपले काम चोखपणे करीत आहे. अन्य देशाशी संबंधित असा हा विषय असल्याने, राज्यपाल या नात्याने त्यावर आणखी भाष्य आपण करू इच्छित नाही.”

 

दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अलीकडेच कोलकाता येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये, ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारवर जोरदार टीका केली होती. गेली १५ वर्षे प. बंगाल भीती, भ्रष्टाचार आणि घुसखोरीचा बळी ठरला आहे. प. बंगालमध्ये २०२६मध्ये भाजपचे सरकार आल्यानंतर घुसखोरीला पायबंद घातला जाईल, विकासाला गती दिली जाईल आणि बंगालचा सांस्कृतिक वारसा पुनरुज्जीवित केला जाईल, असे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले.

 

तर दुसरीकडे ममता बॅनर्जी यांनी, "आपल्या इच्छेविरुद्ध अमित शाह हे बंगालमध्ये प्रवेश करू शकत नाहीत. तसे आपण ठरविले तर ते हॉटेलच्या बाहेर पाऊलही टाकू शकणार नाहीत,” असे जे वक्तव्य केले होते, त्यावर भाजपने जोरदार टीका केली आहे. ममता बॅनर्जी यांचे वक्तव्य हा भारतीय लोकशाही आणि संघराज्य व्यवस्थेवरचा घाला असल्याची टीका, भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी केली आहे. एकूणच, गृहमंत्री अमित शाह यांचे वक्तव्य ममता बॅनर्जी यांना अत्यंत झोंबल्याने, त्या अशी आक्रस्ताळी भाषा बोलत आहेत असे म्हणता येईल.

 

 

मणिपूर भागातील ‘चीन कुकी झो’ संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांनी स्वतंत्र, सार्वभौम असा प्रदेश त्यांना मिळायला हवा अशी मागणी सार्वजनिकरित्या केली आहे. कुकींनी मागणी केलेल्या या प्रदेशास ‘कुकीलॅण्ड’, ‘झोलॅण्ड’ किंवा ‘झोगाम’ असे नाव देण्याचा, कुकी संघटनांचा मानस आहे. तसेच काही कुकी गटांनी विदेशी सरकारे आणि संयुक्त राष्ट्रांशी संपर्कही साधला आहे. कुकी गटांनी अन्य देशांशी आणि संयुक्त राष्ट्रांशी संपर्क साधल्याबद्दल, ‘मैतेई’ गटांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. तशा आशयाचे एक निवेदनही विविध मैतेई गटांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर केले आहे. या निवेदनात कुकी बंडखोर गटांच्या विविध कारवायांचीही माहिती देण्यात आली आहे. कुकी गटांनी यासंदर्भात अन्य देशांशी किंवा संयुक्त राष्ट्रांशी जो पत्रव्यवहार केला आहे, त्याच्या प्रतीही सार्वजनिकरित्या वितरित केल्या आहेत. कुकी गटांनी जी पत्रे पाठविली आहेत, त्यामध्ये ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’च्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले असून, मणिपूरच्या डोंगराळ भागातून जो बेकायदेशीर मार्ग बांधला जात आहे, त्या रस्त्याचे काम त्वरित थांबविण्यात यावे, असा आदेश ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’ने दिला होता.

 

कोणतीही मान्यता नसताना आणि पर्यावरणीय खात्याची अनुमती न घेता, या रस्त्याचे बांधकाम केले जात होते. या रस्त्याचा ‘जर्मन रोड’ किंवा ‘टायगर रोड’ असा उल्लेख करण्यात येत आहे. ‘चीन कुकी झो’ अतिरेकी आणि अन्य सशस्त्र गट अमली पदार्थ आणि शस्त्रास्त्रांची तस्करी करण्यासाठी या मार्गाचा वापर करीत असल्याचे, मैतेई गटांनी आपल्या निवेदनामध्ये लक्षात आणून दिले आहे. अन्य देशांशी संपर्क साधून कुकी गटांनी भारताच्या सार्वभौमत्वास आव्हान दिले आहे. तसेच कुकी गटांनी असे करून, भारताच्या न्यायव्यवस्थेलाही कमी लेखल्याचे मैतेई गटांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. अशी पत्रे पाठवून ‘चीन कुकी झो’ गट घातक पायंडा पाडीत आहे, याकडे ‘मैतेई’ समाजाने लक्ष वेधले आहे. यापूर्वीही ‘चीन कुकी झो’ संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांनी अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रे यांसह अन्य काही देशांशी संपर्क साधला होता. कुकी गटांना विदेशी ख्रिश्चन संघटनांकडून आर्थिक मदत मिळत असल्याचा उल्लेख मैतेई गटांनी आपल्या निवेदनात केला आहे. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन आणि राष्ट्रीय-सुरक्षेचा विचार करून ‘चीन कुकी झो’ अतिरेयांच्या विरुद्ध जी कारवाई थांबविण्यात आली, त्याचा पुनर्विचार करावा; असे आवाहन ‘मैतेई’ समाजाने आपल्या निवेदनाद्वारे पंतप्रधान मोदी यांना केले आहे.

 

 

गृहमंत्री अमित शाह यांनी मार्च २०२६पर्यंत देशातून लाल दहशतवादाचे उच्चाटन केले जाईल, असे घोषित केले आहे. त्यानुसार, देशाच्या विविध भागांमधून नक्षलवाद्यांचे उच्चाटन करण्याची जोरदार मोहीम हाती घेण्यात आली. या मोहिमांना विविध राज्यांमध्येही चांगले यश मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. अनेक कुप्रसिद्ध नक्षलवादी पोलिसांना शरण येत आहेत, तर काहींचा चकमकीत खात्माही झाला आहे. छत्तीसगढ राज्यातील बस्तर भाग हा एकेकाळी नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला मानला जात असे. त्या भागात जणूकाही त्यांचेच राज्य चालत असे पण, शासनाने हाती घेतलेल्या मोहिमांमुळे त्या आणि अन्य भागातील नक्षलवाद्यांचे कंबरडेच मोडले आहे. लाल दहशतवादाविरुद्ध बस्तर भागात सुरक्षा दलांनी ज्या मोहिमा हाती घेतल्या होत्या, त्या मोहिमांना अत्यंत चांगले यश मिळाले आहे.

 

मागील वर्षी म्हणजे २०२५ सालामध्ये बस्तर भागात सुरक्षा दलासमवेत झालेल्या चकमकीत २५६ नक्षलवादी मारले गेले; तर त्याच वर्षामध्ये एक हजार, ५०० माओवाद्यांनी शरणागतीही पत्करल्याची माहिती पोलीस महासंचालक सुंदरराज यांनी अलीकडेच दिली. ज्या नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली आहे, त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे कार्य वेगाने सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले. माध्यमांशी बोलताना बस्तर विभागाचे पोलीस महासंचालक सुंदरराज यांनी सांगितले की, विविध सुरक्षा यंत्रणांशी समन्वय, गुप्तचर विभागाचे उत्तम सहकार्य यामुळेच, एकेकाळी प्रभावी असलेल्या बस्तर भागात ही चळवळ अत्यंत खिळखिळी झाली. त्या चळवळीचे जाळे पार नष्ट करण्यात आले. जे नक्षलवादी शरण आले, त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.

 

बिजापूर आणि सुकमा जिल्ह्यांमध्ये चकमकीत मारले गेलेल्या १४ नक्षलवाद्यांचे मृतदेह पोलिसांच्या हाती लागले असून, हे सुरक्षा दलांचे मोठे यश मानले जात आहे. ठोस माहिती हाती लागल्यानंतरच ही मोहीम हाती घेण्यात आली होती, अशी माहितीही पोलीस महासंचालकांनी दिली. घटनास्थळी ‘एके-४७’सह अन्य आधुनिक शस्त्रेही मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले. सुरक्षा दलांना या मोहिमांमध्ये जे यश मिळाले, त्याचा या परिसरातील विकास आणि सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमांवर सकारात्मक प्रभाव पडल्याचे सुंदरराज म्हणाले. देशाच्या नक्षल प्रभावित भागात सुरक्षा दलांची जोरदार मोहीम सुरू आहे. रोज अनेक नक्षलवादी मारले गेल्याच्या किंवा शरण आल्याचा बातम्या येत आहेत. केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांनी लाल दहशतवादाचे, देशातून समूळ उच्चाटन करण्याचा निर्धार केला आहे. ज्या मोहिमा सुरू आहेत त्या पाहता, मार्च २०२६पर्यंत देश लाल दहशतवादापासून मुक्त झाल्याचे पाहण्यास मिळेल, अशी अपेक्षा बाळगण्यास हरकत नाही.