दंडुकेशाहीची चाहूल...

 

 

मादुरो अटकेचे समर्थन करताना अमेरिकेने अमली पदार्थ व्यापार, आंतरराष्ट्रीय नार्को-नेटवर्क आणि लोकशाहीच्या उल्लंघनाचा मुद्दा पुढे केला. मात्र, हा प्रश्न केवळ गुन्हेगारी नियंत्रणाचा नसून, एखाद्या राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या मूलतत्त्वांचा प्रश्न आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार, एखाद्या राष्ट्राच्या अंतर्गत राजकीय व्यवस्थेत थेट सैन्य हस्तक्षेप हा अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीतच मान्य आहे. येथे अमेरिकेचा निर्णय मात्र एकतर्फी आहे. या सगळ्याच्य्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांची कोलंबियाबाबतची विधाने अधिक गंभीर ठरतात. कोलंबियातून अमेरिकेत अमली पदार्थांचा पुरवठा होत असल्याचा आरोप करत, गरज भासल्यास लष्करी कारवाईचा पर्याय उघडा असल्याचे सूचक विधान ट्रम्प यांनी केले. मादुरो प्रकरणानंतर ट्रम्प यांची ही भाषा केवळ राजकीय दबावाचे साधन न राहता, प्रत्यक्ष हस्तक्षेपाच्या शयतेचा इशाराच ठरते.

 

कोलंबियाचा प्रश्न हा मुळात संरचनात्मक आहे. अमली पदार्थांचे उत्पादन, सशस्त्र गट, गरीब-श्रीमंत यांच्यातील वाढती दरी आणि दुर्बल राज्य संस्था हे सगळे घटक दशकानुदशके परस्पर गुंतलेले आहेत. या समस्येचे निराकरण लष्करी हस्तक्षेपातून होऊ शकते, असा दावा वास्तवाशी विसंगत आहे. तरीही, अमेरिकेची भूमिका ‘ड्रग्सविरोधी युद्धा’च्या चौकटीत लष्करी उपायांकडेच झुकलेली दिसते. अमेरिकेच्या या सत्ताकारणामागील आर्थिक इच्छा तर अधिक गंभीर आहेत. लॅटिन अमेरिका हा अमेरिकेसाठी केवळ शेजारील प्रदेशच नाही, तर ऊर्जा व नैसर्गिक संसाधनांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. व्हेनेझुएलातील प्रचंड तेलसाठे, कोलंबियातील कोळसा व सोने, तसेच संपूर्ण प्रदेशातील खनिजसंपदा या सगळ्यांचे महत्त्व जागतिक ऊर्जा-सुरक्षेच्या संदर्भात लक्षणीय असेच. जागतिक ऊर्जापुरवठा साखळी सध्या तणावाखाली असताना आणि महासत्तांमध्ये स्पर्धा तीव्र होत असताना या संसाधनांवर नियंत्रण मिळवणे, हे सामरिक प्राधान्य ठरते.

 

म्हणूनच, मादुरो यांच्या अटकेनंतर कोलंबियाकडे वळलेला अमेरिकेचा मोर्चा हा केवळ अमली पदार्थविरोधी मोहिमेचा भाग आहे, असे मानणे चुकीचे ठरेल. याकडे लॅटिन अमेरिकेचा राजकीय अवकाश पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या प्रभाव क्षेत्राखाली आणण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहावे लागेल. परंतु, या सगळ्याचा सर्वात गंभीर परिणाम कशावर होत असेल, तर तो लोकशाही व्यवस्थेवर. एखाद्या सरकारची वैधता कितीही वादग्रस्त असली, तरी ती ठरवण्याचा अधिकार त्या देशातील जनतेलाच असतो. हीच आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचीही मूलभूत संकल्पना आहे. बाह्य शक्तीने सरकारे बदलणे किंवा नेत्यांना अटक करणे ही पद्धत सहजमान्य झाल्यास लोकशाही व्यवस्था महासत्तांच्या घरची गुलाम ठरेल.

 

आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे मौनही यासंदर्भात विशेष चिंताजनकच आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि मानवी हक्क संस्थांकडून ठोस प्रतिक्रिया न उमटणे, हे जागतिक सत्तासंतुलनातील असमानतेचे प्रतीक आहे. जेव्हा नियम बनवणारी आणि त्यांचे उल्लंघन करणारी शक्ती एकच असते, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय कायद्याची विश्वासार्हता कमी होते. अमेरिकेच्या या दंडुकेशाहीमुळे लोकशाही मूल्ये ही केवळ घोषणांपुरती मर्यादित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या घडामोडींकडे केवळ लॅटिन अमेरिकेतील संघर्ष म्हणून न पाहता, उद्याच्या जागतिक व्यवस्थेचा आरसा म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. अन्यथा, हीच दंडुकेशाही पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणाचे सूत्र होईल.