तिरुप्परनकुंड्रम टेकडीवर दीप प्रज्वलनास न्यायालयाची मोहोर, भगवान मुरुगन भक्तांचा विजय

मुंबई : मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने तिरुप्परनकुंड्रम टेकडीवर असलेल्या ‘दीपथून’ (दीपस्तंभ) येथे दिवा प्रज्वलित करण्यास परवानगी देणारा आदेश कायम ठेवला आहे. न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन आणि के. के. रामकृष्णन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की ज्या ठिकाणी ‘दीपथून’ नावाचा दगडी स्तंभ आहे, ते भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिराच्या हद्दीत येते. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण यांच्याशी सल्लामसलत करून तेथे दिवा लावता येईल, असे यावेळी सांगण्यात आले. त्याचबरोबर न्यायालयाने हे देखील नमूद केले की, या कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींची संख्या निश्चित केली जाऊ शकते.

हिंदू मुन्नानीचे वकील आणि याचिकाकर्ते निरंजन एस. कुमार यांच्या माहितीनुसार खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की दीप प्रज्वलन आवश्यक आहे आणि तो तिरुप्परनकुंड्रम टेकडीच्या शिखरावरच केला गेला पाहिजे. याचिकाकर्ते राजेश यांनीही न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी सांगितले की ‘दीपथून’ स्वरूपात दीप प्रज्वलन व्हायला हवे आणि त्यासाठी मंदिर प्रशासनाने आवश्यक व्यवस्था करावी. त्यांनी हेही म्हटले की या प्रकरणात राज्य सरकारने मांडलेले युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळले आहेत. राजेश म्हणाले की हा निकाल तमिळनाडूमधील हिंदू आणि भगवान मुरुगन यांच्या भक्तांचा विजय आहे.

मागील महिन्यात, हिंदू सण ‘कार्तिकै दीपम’ दरम्यान उजव्या विचारसरणीच्या गटांच्या कार्यकर्त्यांचा पोलिसांशी संघर्ष झाल्यानंतर परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. त्यापूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने टेकडीवरील मंदिरात दीप प्रज्वलन करण्याचे निर्देश दिले होते. एका उजव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन यांनी राज्य अधिकाऱ्यांना पवित्र दीप टेकडीच्या शिखरावरच लावला जावा, असे आदेश दिले होते. मात्र, सरकारी अधिकाऱ्यांनी याला विरोध करत, अनेक वर्षांपासून ‘दीपा मंडपम’मध्ये दीप लावण्याची परंपरा असल्याचे सांगितले होते.

डिसेंबर २०२५ च्या पहिल्या आठवड्यात, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने याचिकाकर्ते आणि आणखी दहा जणांना कार्तिकै दीपम प्रज्वलनासाठी तिरुप्परनकुंड्रम टेकडीच्या शिखरावर असलेल्या दीपस्तंभापर्यंत जाण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने आपल्या आधीच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन झाल्यास केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाला पुरेशी सुरक्षा पुरवण्याचेही आदेश दिले होते. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.