ट्रम्प आणि भारताची ऊर्जा स्वायत्तता

 

 

व्हेनेझुएलावरील कारवाईनंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या रशियन तेलखरेदीवर ठेवलेले बोट, हे तेल नेमके जागतिक घडामोडींच्या केंद्रस्थानी का आहे, हेच अधोरेखित करणारे. भारताने रशियन तेलखरेदी थांबवली नाही, तर टॅरिफसारख्या आर्थिक शस्त्रांचा वापर केला जाऊ शकतो, असे सूचित करताना ट्रम्प यांनी एकाच वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुकही केले. ही दुटप्पी भाषा अमेरिकी राजकारणात नवी नाही. तथापि, भारतासाठी हा मुद्दा भावनिक किंवा वैचारिक नसून, पूर्णपणे व्यवहार्य असाच. म्हणूनच, हा इशारा समजून घेताना त्यामागची ऊर्जा-राजकारणाची गणिते उलगडणे आवश्यक ठरते.

 

भारताची ऊर्जा-सुरक्षा ही त्याच्या आर्थिकवाढीचा कणा आहे. वेगाने वाढणारी लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि वाढती मध्यमवर्गीय मागणी यामुळे भारताचे तेलावरचे अवलंबित्व आजही प्रचंड आहे. देशाला दररोज कोट्यवधी बॅरल कच्च्या तेलाची गरज लागते आणि त्यातील मोठा हिस्सा आयातीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत परवडणार्‍या दरात सातत्याने तेल मिळणे ही आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक स्थैर्याचीही अट. युक्रेन युद्धानंतर रशियन तेलावर पाश्चिमात्य देशांनी निर्बंध लादले. पण, भारताने आपल्या हितसंबंधांचा विचार करून रशियन तेलखरेदी सुरू ठेवली. हे तेल सवलतीच्या दरात मिळाल्यामुळे भारताला आर्थिक दिलासा मिळाला, चालू खात्याची तूट नियंत्रणात राहिली आणि महागाईचा फटका तुलनेने कमी बसला.

 

रशियन तेलखरेदीचा निर्णय हा युद्धाला पाठिंबा देण्याचा नाही, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्याचा आहे. ट्रम्प यांच्या विधानामागे अमेरिकेतील अंतर्गत राजकारणाचाही मोठा संदर्भ आहे. निवडणुकीच्या वातावरणात कठोर भूमिका, टॅरिफचा इशारा, व्यापारसंबंधांतील दबाव हे त्यांच्या राजकीयशैलीचे अविभाज्य भाग. ‘अमेरिका फर्स्ट’ या घोषणेखाली ते जागतिक व्यापाराला द्विपक्षीय दबावाच्या चौकटीत पाहतात. भारतावर टॅरिफ लावण्याचा इशारा देणे, हे त्याच शैलीचे प्रतिबिंब. पण, प्रत्यक्षात भारत-अमेरिका संबंध आज इतके व्यापक झाले आहेत की, एका मुद्द्यावरून त्यांना धक्का देणे अमेरिकेलाही परवडणारे नाही.

 

भारत आणि अमेरिका आज व्यापारी भागीदार आहेतच, त्याशिवाय इंडो-पॅसिफिकमधील सामरिक संतुलन, चीनचा वाढता प्रभाव, तंत्रज्ञान, संरक्षण सहकार्य, सेमीकंडटर उद्योग, डिजिटल अर्थव्यवस्था अशा अनेक पातळ्यांवर हे दोन्ही देश एकमेकांवर अवलंबून आहेत. अशा वेळी रशियन तेलाच्या मुद्द्यावरून भारताला खिंडीत पकडणे, ही भूमिका अमेरिकेच्या दीर्घकालीन धोरणाशी विसंगत ठरेल. त्यामुळे ट्रम्प यांचे विधान हा दबावाचाच भाग असून, ते अमेरिकेचे धोरण नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. याच पार्श्वभूमीवर व्हेनेझुएलाचा संदर्भ समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. व्हेनेझुएलाकडे जगातील सर्वाधिक तेलसाठे आहेत. तरीही, गेली अनेक वर्षे ते तेल जागतिक बाजारात मोठ्या प्रमाणावर येऊ शकलेले नाही. याला तेथील राजकीय अस्थिरता, आर्थिक अराजक आणि अमेरिकेचे निर्बंध कारणीभूत आहेत.

 

अमेरिका लोकशाही आणि मानवी हक्कांच्या मुद्द्यावर व्हेनेझुएलावर कठोर निर्बंध लादत आली आहे. मात्र, रशियन तेलावर निर्बंध लादल्यानंतर जागतिक बाजारात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी आता त्याच व्हेनेझुएलाकडे अमेरिकेची नजर वळताना दिसून येते. रशियावर निर्बंध म्हणजे नैतिकता; पण व्हेनेझुएलाच्या बाबतीत गरज भासली की, निर्बंध शिथिल करण्याची तयारी अशी अमेरिकेची स्वार्थी भूमिका. यावरून ऊर्जा-राजकारणात मूल्यांपेक्षा पुरवठा आणि नियंत्रण हेच निर्णायक घटक असतात, हे पुन्हा अधोरेखित होते.

 

अमेरिकेला व्हेनेझुएलाचे तेल हवे आहे. कारण, त्यामुळे रशियन तेलावरील अवलंबित्व कमी करता येईल आणि जागतिक बाजारात तिला प्रभाव वाढवता येईल. मात्र, प्रत्यक्षात हे कितपत शय होणार आहे? हाही प्रश्न कायम आहे. अमेरिकेला व्हेनेझुएलाचे तेल क्षेत्र पुन्हा उभे करणे घोषणाबाजीपेक्षा कितीतरी पटींनी कठीण आहे. तेथील राजकीय स्थैर्याचा अभाव अमेरिकेला यश देईल का? हा प्रश्न आहे. त्याशिवाय, तेथील सरकारी तेल कंपनी आतून पोखरलेली असून, कुशल मनुष्यबळ, देखभाल, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन यांचा अभाव आहे. हे सगळे एका रात्रीत उभे करता येणार नाही. तसेच अमेरिकी तेल कंपन्यांचा अनुभव फारसा चांगला नाही. उत्पादन वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधा, उपकरणे आणि कुशल कर्मचारी लागतात. उद्योगतज्ज्ञांच्या मते, किमान दोन ते तीन वर्षे तरी याचे ठोस परिणाम दिसणार नाहीत. म्हणजेच, ट्रम्प किंवा कोणताही अमेरिकी नेता अब्जावधी डॉलरची भाषा करत असला, तरी व्हेनेझुएलाचा तेल उद्योग पुनरुज्जीवित करणे हे अमेरिकेसाठी सोपे नाही.

 

भारतासाठी व्हेनेझुएला हा पर्याय कितपत व्यवहार्य आहे, हा वेगळाच प्रश्न. भौगोलिक अंतर, पायाभूत सुविधांची मर्यादा, राजकीय अनिश्चितता आणि अमेरिकेचे निर्बंध या सगळ्या बाबी भारताच्या दृष्टीने अडथळे ठरतात. शिवाय, रशियन तेलासारखी सवलत आणि सातत्य व्हेनेझुएलाकडून तत्काळ मिळेल, याची खात्री नाही. त्यामुळे भारतासाठी रशियन तेल हा सध्या सर्वाधिक व्यवहार्य पर्याय ठरतो. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की, भारत दीर्घकाळ रशियन तेलावरच अवलंबून राहणार आहे. भारताची ऊर्जा रणनीती तीन स्तरांवर उभी आहे. अल्पकालीन स्तरावर परवडणारे तेल आणि महागाई नियंत्रण. मध्यमकालीन स्तरावर पुरवठ्याचे विविधीकरण यात मध्य-पूर्व, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका येथील पर्याय यांचा समावेश होतो आणि दीर्घकालीन स्तरावर नवीकरणीय ऊर्जा, इलेट्रिक वाहने, ग्रीन हायड्रोजन आणि स्वच्छ ऊर्जेकडे वाटचाल. रशियन तेल ही भारताने स्वतःची केलेली तात्पुरती सोय आहे.

 

अमेरिकी दबावाला भारताने आत्मविश्वासाने उत्तर देणे गरजेचे आहे. कोणत्याही देशाच्या इशार्‍यावर काम करणारा नव्हे, तर स्वतःच्या आर्थिक वास्तवावर आधारित निर्णय घेणारा देश, हीच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची ओळख कायम राहिली पाहिजे. रशियन तेलाचा मुद्दा हा व्यवहार्यतेचा आहे. अमेरिका स्वतः आपल्या हितासाठी नियम वाकवते, तेव्हा भारतानेही आपल्या गरजांना प्राधान्य देणे स्वाभाविक. पुढील काळात ऊर्जा-राजकारण अधिक गुंतागुंतीचे होणार आहे. रशिया, अमेरिका, मध्य-पूर्व, व्हेनेझुएला आणि आशियातील मोठे ग्राहक देश यांच्यातील संघर्ष वाढतच जाणार आहे. या संघर्षात भारताला संतुलन राखत पुढे जावे लागेल. ही केवळ भारताच्या तेलपुरवठ्याची कसोटी नाही, तर भारताच्या स्वायत्त जागतिक भूमिकेची आहे आणि ती पार करण्याची क्षमता भारताकडे आहे, असे नक्कीच म्हणता येते.