ठरावांचे राजकारण

तेलंगण विधानसभेने नुकतेच केंद्र सरकारच्या नव्या ‌‘जी-राम-जी‌’ योजनेच्या विरोधात ठराव मंजूर करत, ‌‘मनरेगा‌’च्या जागी कोणतीही नवीन योजना आणू नये, अशी भूमिका घेतली. तेलंगणचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी “या बदलामुळे गरिबांच्या हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम होईल, तसेच राज्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल,” असा आरोपही केला. रेड्डींची ही भूमिका प्रथमदर्शनी संवेदनशील वाटत असली, तरी तिच्यामागील राजकीय आशय अधिक ठळकपणे समोर येतो. ‌‘मनरेगा‌’ संपुआच्या काळात सुरू झालेली ग्रामीण रोजगाराची हमी देणारी एक संकल्पना होती. मात्र, काँग्रेसच्या सदोष अंमलबजावणीमुळे या योजनेचे स्वरूप विकृत झाले. बनावट मजूर नोंदी, काम न करता मजुरी, कागदोपत्रीच पूर्ण झालेली कामे, आणि निधीवितरणातील विलंब या साऱ्या तक्रारी वारंवार समोर आल्या. परिणामी, गरीब व महिला कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण कागदावरच राहिले, उलटपक्षी योजनेभोवतीच भ्रष्टाचाराचे जाळे अधिक घट्ट झाले. त्यामुळे या योजनेचे स्वरुप बदलणे काळाची गरज झाली होती.

या योजनेतील बदलाला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसने, गांधीजींचा विचार पुसण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचाही आरोप केला. आजवर गांधीजींच्या नावाचा वापर करून राजकारण करणाऱ्या काँग्रेसला, महात्मा गांधींच्या ‌‘गावाकडे चला‌’ या संदेशातील ग्रामविकासाचा मंत्र कधीच उमगला नाही. गांधीजींच्या दृष्टीने ग्रामविकास म्हणजे तात्पुरत्या रोजगाराच्या योजना नव्हेत, तर स्वावलंबन, उत्पादनक्षम आणि आत्मसन्मानाने उभे राहणारे गाव होय, याच विचारावर आधारित केंद्र सरकारची ‌‘जी-राम-जी‌’ योजना अधिक महत्त्वाची ठरते. या योजनेमध्ये राज्यांनाही पैसा द्यावा लागणार असल्याने, राज्यांना या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतही सजग राहावे लागणार आहे. त्यामुळे योजनेच्या यशापयशाला उत्तरदायी यापुढे राज्य सरकारही असणार आहे. जनविकासाची नेमकी हीच जबाबदारी काँग्रेसशासित राज्यांना नको असल्याने, असे विरोधाचे नकारात्मक राजकारण खेळले जात आहे. तेलंगणातील रेड्डी सरकारने त्यांनी घोषणा केलेल्या अनेक योजनांना हरताळ फासला आहेच, आता केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभही तेलगंणच्या जनतेला मिळू नये, यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत. मात्र, या ठरावांच्या राजकारणामध्ये फरपट मात्र तेलंगणच्या सामान्य जनतेचीच होणार आहे.

सत्तेसाठी तिजोरीचा बळी

तामिळनाडू सरकारने 23 वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ‌‘पेन्शन योजना‌’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय, हा प्रशासकीय सुधारणेपेक्षा निवडणूकपूर्व राजकीय गणिताचा भाग अधिक वाटतो. कर्मचाऱ्यास शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के इतके पेन्शन देण्याची हमी आणि त्यासाठी सुरुवातीला अपेक्षित असलेला 13 हजार कोटी रुपयांचा खर्च, ही आकडेवारीच या निर्णयामागील आर्थिक बेफिकिरी स्पष्ट करण्यास पुरेशी आहे. हा निर्णय संघटनांच्या दबावाखाली अचानक घ्यावा लागल्याचे स्टॅलिन सरकार सांगत असले, तरी प्रश्न असा आहे की, गेली दोन दशके कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या दुर्लक्षित करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना आत्ताच न्याय्य कशा वाटल्या, याचं उत्तर राजकीय वास्तवात दडलेलं आहे. ते उत्तर आहे तामिळनाडूच्या निवडणुका. या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच वाढत्या असंतोषाची धग शमवण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीचा बळी देऊन, राजकीय शांतता विकत घेण्याचा स्टॅलिन सरकारचा हा प्रयत्न आहे. एम. के. स्टॅलिन यांच्या सरकारने या निर्णयातून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन आरोग्याकडे पाठ फिरवली आहे.

आधीच वाढत्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या तामिळनाडूवर आता आणखी एका खर्चाची भर पडेेल. पेन्शनसारख्या कायमस्वरूपी खर्चाची तरतूद करताना भविष्यातील महसुली स्रोत, आर्थिक शिस्त आणि पुढील पिढ्यांवर पडणारा भार यांचा विचार करणं अपरिहार्य असतं; मात्र या निर्णयात तो केल्याचे जाणवत नाही. यामागे विविध कर्मचारी संघटनांचा दबाव असल्याचं कारण पुढे केलं जात असलं, तरी सत्ताधाऱ्यांनी आजवर त्याच दबावाला कधी जुमानले नव्हतेच. मग आता अचानक भूमिका बदलण्यामागे, मतपेटीचं गणितच अधिक प्रभावी ठरत असल्याचा संशय नैसर्गिक न्यायाने निर्माण होतो. कल्याणकारी राज्य आणि लोकानुनयी राज्य यातील सीमारेषाच या निर्णयाने धुसर केली आहे. लोकशाहीत लोकहित महत्त्वाचं असतं; मात्र अल्पकालीन राजकीय लाभासाठी राज्याच्या आर्थिक भवितव्याशी तडजोड करणं हे लोकहित ठरत नाही. सत्तासुखासाठी उधळलेल्या आश्वासनांचा भार अखेर सामान्य करदात्यांवर आणि पुढील पिढ्यांवरच पडतो. त्यामुळेच तामिळनाडू सरकारचा हा निर्णय कल्याणकारी धोरणापेक्षा राजकीय मुलामाच अधिक भासतो.

- कौस्तुभ वीरकर