मुंबईच्या पर्यावरणाचा पंचनामा

 

 

 

२०२३ सालच्या ’भारतीय वनसर्वेक्षण अहवाला’नुसार दिल्ली शहरामध्ये सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र असून ते १९४ चौ. किमी क्षेत्रावर पसरलेले आहे. त्यानंतर मुंबई (११० चौ. किमी) आणि बंगळुरु (८९.६१ चौ. किमी) यांचा क्रमांक लागतो. याच सर्वेक्षण अहवलानुसार २०२१च्या तुलनेत मुंबईत २०२३ साली केवळ ०.०६ चौ. किमीने वाढ झालेली आहे. मात्र, ही सर्व वाढ नैसर्गिक अधिवास क्षेत्रामधीलच आहे. त्यामुळे शहरी भागात मियावाकीसारखी छोटी वनक्षेत्रे ही मोठ्या परिघात कशी करता येतील, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. यामध्ये पालिकेचा उद्यान विभाग महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. पालिकेच्या २०२४-२५ सालच्या आर्थिक संकल्पामध्ये हरितीकरणासाठी केवळ दोनच उद्यानांचा उल्लेख करण्यात आला होता. तसेच उद्यान विभागाचा निधी अर्ध्यावर आणला होता. अशा परिस्थितीत उद्यान विभागाचे काम हे केवळ पुष्पोत्सव साजरा करण्यापुरता मर्यादित न ठेवता वनीकरणासारखे काम या विभागाद्वारे करून घेणे आवश्यक आहे.

 

मुंबईच्या कांदळवनामध्ये झालेली वाढ देखील नैसर्गिक स्वरुपाची आहे. सरकारी जमिनींवरील वाढते अतिक्रमण लक्षात घेता, मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. १७ सप्टेंबर २०१८ रोजी कांदळवन आच्छादित क्षेत्राबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार कांदळवन आच्छादित सर्व सरकारी जमिनी वनविभागाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले होते. मुंबईतील कांदळवन क्षेत्रांची मालकी ही सरकारच्या विविध संस्थांकडे आहे. यामध्ये महसूल म्हणजेच जिल्हाधिकारी, ‘म्हाडा’ अशा संस्थांचा समावेश आहे. याशिवाय, राज्यातील साधारण १३ हजार हेक्टर कांदळवन क्षेत्र हे खासगी जागेवर आहे. राज्यात एकूण ३१५ चौ. किमी क्षेत्रावर कांदळवन पसरलेले आहे. त्यापैकी केवळ सुमारे २०० चौ. किमी क्षेत्र हे वनविभागाच्या ताब्यात आहे. म्हणजे उरलेल्या क्षेत्रावर झालेल्या अतिक्रमण झाल्यास वनविभाग ‘वनसंरक्षण कायद्या’अंतर्गत कार्यवाही करू शकत नाही. त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार त्या जागेची मालकी असणार्‍या सरकारी विभागांना ‘पर्यावरण संरक्षण कायद्या’अंतर्गत आहे. मुंबईचे कांदळवन क्षेत्र हे ५८.८ चौ. किमी क्षेत्रावर पसरलेले आहे. मुंबईत कांदळवन लागवडीकरिता जागा शिल्लक राहिलेली नाही. शिवाय, मिठी नदीत साधारण १८४ हेटर क्षेत्रावर पसरलेले कांदळवनही वनविभागाच्या ताब्यात आलेले नाही. मात्र, अशा परिस्थितीत मुंबई उपनगरामध्ये नैसर्गिकरित्या कांदळवनाची वाढ होत आहे. ती कशी, तर खाडीमधील चिखलाच्या मोकळ्या मैदानावर कांदळवन जोमाने वाढत आहे. ठाणे, गोराई, मालाड या खाड्यांमध्ये ही परिस्थिती आहे. कांदळवनामध्ये झालेली वाढ ही चांगली असली, तरी पर्यावरणीय संस्थेच्या दृष्टीने ती चांगली नव्हे. कारण, चिखलाच्या मैदानावर होणार्‍या कांदळवनाच्या वाढीमुळे पक्ष्यांच्या खाद्यासाठी आवश्यक असणारी ही जमीन कांदळवनांमुळे आच्छादली जात आहे.

 

 

मुंबईत शहरीकरणाने गजबजलेली असला तरी त्यामध्येदेखील अनेक वन्यजीवांचा वास आहे. बिबट, दुर्मीळ जातीचे पक्षी, मुंबईसाठीच प्रदेशनिष्ठ असणारे काही सरपटणारे जीव यांचा त्यात समावेश आहे. उदा. ‘रथमिच्तिस मुंबा’, ही मत्स्य कुळातील ‘ईल’ची प्रजात. मुंबईतील जोगेश्वरीमधील अंध मुलांच्या शाळेच्या आवारात असणार्‍या एका छोट्या विहिरीमधून ‘रथमिच्तिस मुंबा’ या ‘ईल’च्या प्रजातीचा शोध लावण्यात आला असून ती जगात केवळ मुंबईतच सापडते. ‘कोविड’ लॉकडाऊनच्या काळात मुंबईकरांनी शहरातील पक्षीवैविध्याचा आणि वातावरणात झालेल्या बदलांचा अनुभव घेतला आहे. मात्र, शहरातून काही पक्ष्यांची संख्या झपाट्याने कमी झाली आहे. ‘मुंबई बर्डरेस’ या उपक्रमाअंतर्गत २००५ मध्ये मुंबईतून पक्ष्यांच्या २७७ प्रजातींची नोंद करण्यात आली होती. जी अलीकडच्या वर्षांत २३४-२४० प्रजातींपर्यंत खाली आली आहे. शहरात उपद्रवी कबुतरांची संख्या वाढलेली असली तरी मुनिया सारख्या पक्ष्यांची संख्या झपाट्याने कमी झाली आहे. यात मोरांचादेखील समावेश आहे.

 

शहरात असलेल्या महाराष्ट्राच्या राजभवनात मोर जरी थुईथुई नाचत असले, तरी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात मात्र मोरांची संख्या कमी झाली आहे. शहरातून अशा प्रकारे कमी झालेल्या पक्ष्यांच्या प्रजाती ओळखून त्यांच्या वाढीकरिता पालिकेने ‘कॉन्झर्वेशन ब्रिडिंग सेंटर’सारखे उपक्रम हाती घेणे गरजेचे आहे. ज्या ठिकाणी पिंजराबंद अधिवासात या पक्ष्यांचे प्रजनन केले जाईल आणि त्यानंतर त्यांना नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येईल. पालिकेच्या ताब्यात असलेले वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालय प्रशासन हा प्रकल्प राबविण्यास सक्षम आहे. केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणानेदेखील प्रत्येक प्राणिसंग्रहालयाला कोणत्याही एका वन्य प्रजातीचे ‘कॉन्झर्वेशन’ ब्रिडिंग करणे बंधनकारक केले आहे. शहरात वाढती परदेशी प्राण्यांची संख्यादेखील मोठी आहे. शहरातील अनेक नागरिक हौशीने परदेशी प्रजातीचे कासवे पाळतात आणि ती पाळण्याजोगी न राहिल्यास त्यांना शहरातील तलावांमध्ये सोडतात. परदेशी सापांच्या बाबतही असेच घडते. या प्रजाती स्थानिक अधिवासात गेल्यास तिथल्या प्रजातींमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन स्थानिक जैवविविधतेवर त्याचा परिणाम होतोे. त्यामुळे शहरात अशा बेवारस अवस्थेत सापडणार्‍या परदेशी वन्य प्रजातींच्या देखभालीकरितादेखील केंद्र असणे आवश्यक आहे.

 

 

मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेची पातळी ही ’एक्यूआय’ म्हणजेच हवा गुणवत्तेच्या निर्देशांकावर मोजली जाते. मुंबईच्या हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक हा वार्‍याच्या व तापमानाच्या बदलांमुळे सतत बदलत राहतो. हवेची गुणवत्ता खालवण्यासाठी पीएम २.५ आणि पीएम १० हे धूलिकण कारणीभूत ठरतात. या कणांच्या हवेतील समावेशाबाबत काही मर्यादा आहेत. म्हणजेच ‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ने (सीपीसीबी) आखून दिलेल्या मर्यादेनुसार हवेतील पीएम २.५ कणांची मर्यादा ४० माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर (ug/m) आणि पीएम १० कणांची मर्यादा ही ६० ug/m असणे आवश्यक आहे, तर जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार पीएम २.५ कणांची मर्यादा २५ ug/mआणि पीएम १० कणांची मर्यादा ५० ug/m असणे आवश्यक आहे. मात्र, मुंबईत पीएम २.५ कणांची पातळी ही वार्षिक सरासरी ३५ ug/m नोंदविण्यात आली आहे. जी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपेक्षा सातपट जास्त आहे. मुंबईच्या वायू प्रदूषणात सर्वाधिक वाटा हा शहरात सुरू असणार्‍या बांधकामामधून निघणार्‍या धूलिकणांचा आहे. हवा प्रदूषणावर मात करण्याच्या अनुषंगाने अधिक ठोस आणि दीर्घकालीन उपायांची गरज आहे.

 

प्रदूषणाचे स्रोतच मुळात कसे कमी करता येतील, यावर अधिक भर द्यायला हवा. त्याचबरोबर प्रदूषणाबाबतच्या नोंदीचा परीघ वाढवायला हवा. तसेच मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी आणि वॉर्डनुसार सेन्सरआधारित जाळे निर्माण करून नोंदी वाढविल्यास योग्य परिमाण मिळू शकतील. कचरा जाळणे, कचर्‍याचे वर्गीकरण, धूळ या बाबींकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. रस्ते आणि उद्यान विभागांनीदेखील पर्यावरणाच्या दृष्टीने शाश्वत अशा बाबींचा अवलंब करण्यात यश मिळवणे, हे महत्त्वाचे आव्हान आहे. हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करणार्‍या नॉन मोटराईज्ड ट्रान्सपोर्ट किंवा पादचारीकेंद्रित पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. हवा प्रदूषणाची माहिती, आकडेवारी सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देण्याची तातडीची गरज आहे. तसेच हवेची गुणवत्ता घसरल्यानंतर आरोग्यसल्ला जारी करण्याचे काम महापालिकेने विसरू नये.

 

वायू प्रदूषण ही फक्त पर्यावरणीय समस्या नाही, तर मुंबईतील एक प्रमुख सार्वजनिक आरोग्य संकट आहे. ज्यामुळे दैनंदिन अस्वस्थतेपासून ते जीवनासाठी धोकादायक आजारांपर्यंत सर्व काही होते. आयुष्याचा दर्जा कमी होतो आणि कुटुंबांवर तसेच समाजावर वैद्यकीय व आर्थिक ताण वाढतो. त्यामुळे शहराच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्याची सर्वोच्च प्राथमिकता पालिकेची असावी. मुंबईतील हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या निधीच्या तरतुदीतही वाढ होणे गरजेचे आहे. मुंबई महानगर पालिकेचा अर्थसंकल्प हा सुमारे ७५ हजार कोटी असून त्यामधील केवळ ११३ कोटी रुपये हे प्रदूषण नियंत्रणासाठी राखीव करण्यात आले आहेत. दिल्लीच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी ८०० कोटींचा निधी असूनही तिथे परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे, तर मुंबईची स्थिती काय असेल? २.२ कोटी लोकसंख्येच्या शहरात हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी ११३ कोटींचे बजेट असल्याने त्यात वाढ करणे गरजेचे आहे.

 

 

पीएम २.५ आणि पीएम १० प्रदूषक कण मुंबईच्या हवेत मोठ्या प्रमाणात आढळत असल्यामुळे आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतात. हे कण अति सूक्ष्म असल्यामुळे ते सहजपणे श्वासोच्छवासाच्या मार्गामध्ये फुप्फुसांच्या खोलवर पोहोचतात. मुंबईमध्ये या प्रदूषकांच्या वाढीमुळे लोकांमध्ये सर्दी, खोकला, डोळ्यांमध्ये जळजळ, श्वास किंवा छातीत त्रास या समस्या वाढत आहेत. या कणांमुळे अ‍ॅलर्जी, फुप्फुसाचा कर्करोग आणि हृदयाच्या आजारांचा धोका वाढू शकतो. विशेषतः लहान मुलं, वृद्ध लोक आणि आजारपण असलेल्यांसाठी हवेतील हे प्रदूषित कण अत्यंत धोकादायक मानले जाते. ज्यामुळे श्वसन आजार, दमा, ब्रॉन्कायटिस आणि दररोजचा खोकला वाढतो. प्रदूषित हवेच्या संपर्काने निमोनिया, तसेच फुप्फुसांचा संसर्ग होण्याचा धोका वाढतो. ज्यामुळे रुग्णालयीन उपचारांची गरज वाढते. दीर्घकालीन प्रदूषणामुळे आयुष्मान कमी होण्याचा धोका असतो. विशेषतः लहान मुलं आणि वृद्ध लोक यांच्यावर याचा अधिक दुष्परिणाम होतो.

 

 

मुंबईत वाहतूक ही सर्वांत मोठी प्रदूषणाची कारक आहे. त्यामधील सर्वाधिक वाहने ही गॅस आणि डिझेलवर चालत असल्यामुळे प्रदूषित कणांची पातळी वाढते. उंच इमारतींची बांधणी तसेच रस्त्यांचे काम करताना निर्माण होणारी धूळ मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण करते. औद्योगिक क्षेत्रातून निघणारा धूर व प्रदूषक हवेत मिसळून प्रदूषण वाढवतात. शहरातील कचर्‍याच्या ढिगार्‍याला लागलेली आगदेखील प्रदूषण वाढण्याचे मुख्य कारण आहे.

 

 

मुंबई दररोज वापरत असलेल्या ३ हजार, ८५० दशलक्ष लीटर पाण्यापैकी, सुमारे ३ हजार, ४० दशलक्ष लीटर (एमएलडी) म्हणजेच ७८ टक्के पाण्याचे सांडपाण्यात रूपांतर होते. सध्या शहरात या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एकूण आठ सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र (एसटीपी) कार्यान्वित आहेत. या एसटीपी केंद्रांची सांडपाणी शुद्ध करण्याची क्षमता २ हजार, ६३८ एमएलडी आहे. म्हणजे ती निर्माण होणार्‍या सांडपाण्यापेक्षा कमी क्षमतेची आहे. त्यातही ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’च्या आकडेवारीनुसार असे कळते की, २ हजार, ६३८ एमएलडी क्षमता असतानादेखील केवळ १ हजार, २८५ एमएलडी पाण्यावरच शुद्धीकरण केले जाते. म्हणजे केवळ अर्धा पाण्यावरच प्रक्रिया करून उर्वरित पाणी समुद्रात सोडले जाते. थोडक्यात, महापालिकेच्या सांडपाणी शुद्धीकरणाची क्षमता अधिक असतानाही कमी पाणी शुद्ध केले जाते. मात्र, आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाअंतर्गत शहरात सात नवीन एसटीपी केंद्र उभारण्यात येत आहेत.

 

पालिकेने मुंबईत २ हजार, ४६४ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सांडपाण्याच्या शुद्धीकरणाची क्षमता असलेले सात एसटीपी बांधण्यासाठी ३० हजार कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून वरळी, धारावी, वांद्रे, वर्सोवा, भांडुप, घाटकोपर आणि मालाड येथे सात एसटीपी उभारले जाणार आहेत. सर्व सात सुविधांमध्ये सध्याच्या सुविधांच्या सुधारणांचा समावेश असेल, तर धारावी येथील प्लांट सुरुवातीपासून बांधला जात आहे. सात प्रस्तावित प्रकल्पांपैकी वरळीत सर्वांत मोठा प्लांट उभारण्यात येणार असून त्याची क्षमता एकूण ५०० एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करण्याची आहे. त्यानंतर मालाड येथे ४५४ एमएलडी, धारावी येथे ४१८ एमएलडी, वांद्रे येथे ३६० एमएलडी, घाटकोपर येथे ३३७ एमएलडी, भांडुप येथे २१५ एमएलडी आणि वर्सोवा येथे १८० एमएलडीची क्षमता असणारे प्लांट उभारण्यात येत आहेत. योजनेनुसार घाटकोपर, भांडुप आणि वर्सोवा येथील प्लांट २०२६ मध्ये कार्यान्वित होतील, तर वरळी, वांद्रे आणि धारावी येथील प्रकल्प २०२७ मध्ये कार्यान्वित होतील. मालाड येथील प्लांट २०२८ पर्यंत तयार होईल. यापलीकडे जाऊन नव्याने निर्माण होणार्‍या गृहनिर्माण सोसायटीमध्येदेखील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणे बंधनकारक आहे. काही ठिकाणी ही केंद्र उभारली जातात. मात्र, केंद्र कार्यान्वित राहिल्याने विजेची देयक रक्कम अधिक येत असल्याने ही केंद्रे कार्यान्वित केली जात नाहीत, ज्याकडे पालिका प्रशासनही कानाडोळा करते.

 

 

मुंबईमध्ये दररोज अंदाजे ११ ते १२ हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. यामध्ये अन्न-भाज्यांची साले-बागेतील कचरा यांचे प्रमाण ५० टक्के, प्लास्टिकच्या कचर्‍याचे प्रमाण १२ ते १५ टक्के, बांधकाम डेब्रिजचे प्रमाण २० टक्के आणि उद्योग-वैद्यकीय-रासायनिक अशा धोकादायक कचर्‍याचे प्रमाण पाच टक्के आहे. मुंबईत देवनार, मुलुंड आणि कांजूर मार्ग या तीन ठिकाणी डम्पिंग ग्राऊंड आहे. देवनार हे आशियातील सर्वांत जुन्या आणि सर्वांत धोकादायक कचराभूमींपैकी एक आहे. जिथे कुजलेल्या कचर्‍यातून मिथेन वायू तयार झाल्यामुळे वारंवार आगी लागतात. ज्यामुळे हवेच्या प्रदूषणाची पातळी धोकादायक पातळीवर पोहोचते आणि सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत डम्पिंग ग्राऊंडवर अवलंबून न राहता कचर्‍याचे वर्गीकरण, विघटन, पुनर्वापर आणि विल्हेवाट याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. सरकारी आदेश असूनही, मुंबईतील बहुतेक कचरा अविभाजित राहतो. ज्यामुळे ज्याचा पुनर्वापर आणि कम्पोस्टिंग होत नाही. मिश्रित कचरा पुनर्वापर करण्यायोग्य असलेल्या वस्तू खराब करतो. प्लास्टिकचे रिसायकलिंग युनिट्स अस्तित्वात असतानाही प्लास्टिक कचर्‍याच्या फक्त एक अंश भागाचा पुनर्वापर केला जातो; उर्वरित कचरा हा थेट कचराभूमीत टाकला जातो किंवा जाळला जातो.

 

मुंंबईत बांधकाम आणि निष्कासनामधून प्रतिदिन १ हजार, ५०० टन डेब्रिज तयार होते. त्याचीदेखील योग्यरित्या विल्हेवाट लावली जात नाही. मुंबईतील कचर्‍याची सगळ्यात मोठी समस्या म्हणजे त्याचे विलगीकरण. घरगुती स्तरावर कचर्‍याचे विलगीकरण आणि सुक्या कचर्‍यावर कार्यक्षमतेने प्रक्रिया करण्यासाठी मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटीज (MRF) उभारणे आवश्यक आहे. कचर्‍याच्या विलगीकरणामध्ये गोवा हे राज्य अग्रेसर आहे. या राज्यात ‘गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कार्पोरेशन’ची स्थापना करण्यात आली आहे. येथील साळेगाव हा प्रकल्प यामध्ये खूप महत्त्वाचा आहे. तिथे १२५ मेट्रिक टन जैविक कचरा येतो. त्याचे रिसायकलिंग करून प्रकल्प चालतो. ज्यातून गॅस निर्माण होता. त्याद्वारे तिथे काम करणार्‍या ८० माणसांचा स्वयंपाक होतो. त्यातून निर्माण होणारे खत शेतकरी किंवा आजूबाजूचे महाराष्ट्रातले शेतकरी घेऊन जात असल्याने त्या १२५ टन कचर्‍यावर पूर्णपणे प्रक्रिया केली जाते. मुंबईत प्रत्येक विभागात इलेट्रॉनिक कचर्‍याचे संकलन आणि पुनर्प्राप्ती केंद्र स्थापन करण्याची तरतूद महापालिकेने अर्थसंकल्पात केली होती. मात्र, ती अजूनही कागदावरच आहे. या कचर्‍याची वाहतूक त्याची साठवणूक याविषयीदेखील भाष्य करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ई-कचर्‍याच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्न अधांतरीच राहणार असल्याचे दिसते.