हुंब्यास हुंबा लाऊनी द्यावा...

 

 

खरे तर भारतात राहून स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी करता येत नसल्याने, खलिस्तान समर्थकांनी कॅनडामध्ये राहून या कारवाया करण्यास सुरुवात केली होती. तिथे ‌’बब्बर खालसा इंटरनॅशनल‌’, ‌’इंटरनॅशनल शीख युथ फेडरेशन‌’, ‌’शीख फॉर जस्टीस‌’, ‌’खलिस्तान कमांडो फोर्स‌’ इत्यादी संघटनांची स्थापना करून, परदेशातील शीख बांधवांना स्वतंत्र खलिस्तानच्या मागणीसाठी प्रवृत्त करण्याचे कार्य सुरु होते. आजमितीला कॅनडा येथे सुमारे साडेसात लाखांहून अधिक शीख वास्तव्यास आहेत. त्याचबरोबर कॅनडाच्या संसदेत एकूण 18 शीख खासदारही आहेत. या खासदारांपैकी अनेकांचा, स्वतंत्र खलिस्तानच्या मागणीला पाठिंबा आहे. त्यामुळेच 2023 मध्ये, कॅनडामधील खलिस्तानी कार्यकर्ता हरदीप सिंग निज्जर याच्या अज्ञातांनी केलेल्या हत्येनंतर, कॅनडा संसदेत मौन बाळगण्यात आले होते. तसेच तेथील तत्कालीन पंतप्रधान ट्रुडो यांनी निज्जरच्या हत्येसाठी, भारतालाच जबाबदार धरण्याचा प्रयत्नही केला होता. त्यामुळेदोन्ही देशातीअल संबंध खालावले होते.

 

आता तेथील मूळ नागरिकांनाच त्यांच्या सुरक्षेची आणि देशाच्या प्रतिमेची चिंता वाटू लागली आहे. गेल्या वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या जोहान्सबर्ग येथे ‌‘जी-20‌’ शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यादरम्यान कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कान आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेटही झाली . याच दिवशी ओटावा इथे फुटीरतावादी संघटना ‌’शीख फॉर जस्टीस‌’ने, कॅनडातील शीखांची जनमत चाचणीही घेतली. यामध्ये कॅनडाने भारताबरोबर व्यापार संबंध प्रस्थापित करू नये, यामुळे कॅनडाचे परराष्ट्र धोरण हितसंबंध कमकुवत होऊ शकतात असे मत मांडण्यात आले. त्यामुळेच एका वृत्तसंस्थेने सर्वेक्षण करत त्याचा अहवाल प्रसिद्ध करत सांगितले की, ‌’शीख फॉर जस्टीस‌’ची जनमत चाचणीच मूळ कॅनडाच्या लोकांच्या सहमतीशिवाय झालेली आहे. त्याचबरोबर ओटावा प्रशासनाने भविष्यात अशी जनमत चाचणी घेतली जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी. या अहवालात शेवटी असेही मांडण्यात आले आहे की, कॅनडियन सुरक्षासंस्थांनी खलिस्तानवाद्यांविरुद्ध ठोस कारवाई करावी. मात्र, यामध्ये संपूर्ण शीख समुदायालाच लक्ष्य केले जाणार नाही, हे देखील सुनिश्चित करावे.

 

खरे तर खलिस्तानी समर्थकांना कॅनडात होणाऱ्या विरोधामध्ये, भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा महत्त्वाचा वाटा असल्याचे दिसते. कारण, गेल्या वर्षी दि. 1 जुलैला भारतीय गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखपदी पराग जैन यांची नियुक्ती करण्यात आली. पराग जैन हे 1989च्या बॅचचे ‌‘पंजाब केडर‌’चे आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांनी ज्यावेळी पंजाबमध्ये खलिस्तानी दहशतवाद, सीमापार घुसखोरी, पाकिस्तानस्थित ‌‘आयएसआय‌’चा हस्तक्षेपामुळे पंजाब जवळपास गृहयुद्धाच्या स्थितीत पोहोचला होता, त्यावेळी पंजाबमध्ये काम केले आहे. पंजाबला या स्थितीतून बाहेर काढण्यात त्यांची भूमिका निर्णायक आहे. पराग जैन भारतीय गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखपदी आल्यानंतर, कॅनडातील खलिस्तानवादी चळवळी दुर्बळ झाल्याचे पाहायला मिळते. कॅनडातील सर्वसामान्य शीख नागरिक, या चळवळींपासून स्वतःला अलिप्त करू लागले आहेत. तसेच, अज्ञातांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांमुळेही खलिस्तानी फुटीरतावादीदेखील हबकून गेले आहेत. त्यामुळेच भारतात ज्या पद्धतीने नक्षलवाद संपुष्टात आला, त्याचप्रकारे कॅनडामधील भारतविरोधदेखील संपुष्टात येणार, हे नक्की!