रस्ते अपघात : ‘गोल्डन अवर’, ‘गुड समारीटन कायदा’ आणि नागरिकांची कर्तव्ये

कायदा आयोगाच्या अहवालानुसार, जर अपघातानंतर पहिल्या काही मिनिटांत आणि विशेषतः पहिल्या एका तासात योग्य मदत व वैद्यकीय उपचार मिळाल्यास अनेकवेळा अपघातग्रस्ताचे प्राण वाचू शकतात. तसेच गंभीर शारीरिक नुकसान टाळता येते. या पहिल्या तासाला ‘गोल्डन अवर’ म्हणून संबोधले जाते. पहिल्या एका तासात योग्य उपचार मिळाले, तर रस्ते अपघातातील सुमारे ५० टक्के मृत्यू टाळता येऊ शकले असते.

रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीस तातडीची मदत मिळणे अत्यंत आवश्यक असते. अपघातानंतर अपघात कुठे, कधी आणि कोणासोबतही होऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रसंगी घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या व्यक्तींची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला ‘गोल्डन अवर’ ही संकल्पना माहीत असणे आवश्यक आहे.

अपघात झाल्यानंतर अनेकवेळा घटनास्थळी उपस्थित असलेले नागरिक जखमी व्यक्तीस मदत करण्यासाठी पुढे येतात. कोणतीही अपेक्षा न ठेवता, केवळ माणुसकीच्या भावनेतून मदत करणार्‍या अशा व्यक्तींना ‘गुड समारीटन’ असे संबोधले जाते. मात्र, समाजामध्ये आजही एक भीती आढळून येते की, अपघातग्रस्तास मदत केल्यानंतर पोलीस चौकशी, न्यायालयीन प्रक्रिया किंवा शासकीय यंत्रणेकडून त्रास सहन करावा लागेल. याच भीतीमुळे अनेक लोक अपघातस्थळी मदत करण्यास पुढे येत नाहीत, हे वास्तव आहे.

सामान्य नागरिकांची ही भीती लक्षात घेऊन शासनाने ‘मोटार वाहन कायदा, २०१९’ मध्ये ‘कलम १३४ अ’ अंतर्गत महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत. या कायद्यानुसार, कोणतीही व्यक्ती स्वतःहून, चांगल्या हेतूने आणि कोणतीही आर्थिक किंवा अन्य अपेक्षा न ठेवता अपघातग्रस्तास तातडीची वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देत असेल किंवा जखमी व्यक्तीस जवळच्या रुग्णालयात पोहोचवत असेल, तर त्या व्यक्तीस कोणत्याही प्रकारचा पोलीस किंवा शासकीय त्रास दिला जाणार नाही.

‘गुड समारीटन’ व्यक्तीस सन्मानजनक वागणूक देणे बंधनकारक आहे. त्यांना जबरदस्तीने साक्ष देण्यास भाग पाडले जाणार नाही. जर अशी व्यक्ती स्वतःहून साक्ष देण्यास इच्छुक असेल, तर तिच्या सोयीच्या वेळेत व ठिकाणी साध्या वेशातील पोलिसांकडूनच तिची चौकशी केली जाईल. या कायद्यानुसार, ‘गुड समारीटन’ व्यक्तीला अपघाताविषयी साक्ष देण्यासाठी जबरदस्तीने पोलीस ठाण्यात बोलावले जाणार नाही. त्यांची वैयक्तिक माहिती - नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक इत्यादी गुप्त ठेवण्याचा हक्क अबाधित आहे. अपघातग्रस्तास रुग्णालयात पोहोचवल्यानंतर ‘गुड समारीटन’ व्यक्तीस तेथे थांबून राहण्याची कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही.

२०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१४, २०१५ आणि २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गुड समारीटन’च्या संरक्षणासाठी मार्गदर्शक सूचना आणि कार्यपद्धती मंजूर केल्या. या सूचनांचे पालन करणे हे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर बंधनकारक करण्यात आले.

केंद्र सरकारची ‘राह-वीर’ योजना

सामान्य नागरिकांना अपघातग्रस्तांना मदत करण्यासाठी प्रेरणा मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने ‘राह-वीर’ ( Good samaritan-ward scheme ) ही विशेष योजना सुरू केली आहे.

योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये

अपघातग्रस्ताचा जीव वाचवणार्‍या व्यक्तीस रु. २५ हजार रोख बक्षीस व त्यासोबत प्रशस्तिपत्र ( Certificate of appreciation ) मिळते. वर्षातून सर्वोत्तम दहा राह-वीरांना रु. एक लाख ‘राष्ट्रीय पुरस्कार’ मिळतो.

पात्रता

मोटार वाहन अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तीस ‘गोल्डन अवर’मध्ये रुग्णालयात पोहोचवून तातडीची मदत देऊन जीव वाचवणारा कोणताही नागरिक.

गंभीर अपघाताची व्याख्या खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे.

मोठी शस्त्रक्रिया आवश्यक असणे

किमान तीन दिवस रुग्णालयात उपचार

मेंदू किंवा पाठीच्या कण्याला दुखापत

उपचारादरम्यान मृत्यू

पोलीस किंवा रुग्णालयाकडून मदत करणार्‍या व्यक्तीस अधिकृत Acknowledgement दिले जाते. जिल्हास्तरीय समिती प्रस्ताव तपासून पुरस्कार मंजूर करते. थेट बँक खात्यात ऑनलाईन रक्कम जमा केली जाते. कोणतीही कायदेशीर अडचण आल्यास ‘तक्रार निवारण समिती’कडे दाद मागता येते. रस्ते अपघातात अनेक मृत्यू केवळ वेळेवर मदत न मिळाल्याने होतात. पहिल्या एका तासात मदत मिळाल्यास अनेक जीव वाचू शकतात. म्हणूनच, प्रत्येक नागरिकाने पुढे येऊन मदत करणे ही केवळ सामाजिक जबाबदारीच नव्हे, तर माणुसकीचे कर्तव्य आहे. अपघातग्रस्त व्यक्तीस मदत करणे ही केवळ कायदेशीर बाब नसून, ती प्रत्येक जागरूक नागरिकाची सामाजिक जबाबदारी आहे. ‘गुड समारीटन’ कायद्यामुळे आता कोणत्याही व्यक्तीने मदतीचा हात पुढे केल्यास त्याला पूर्ण कायदेशीर संरक्षण मिळते. त्यामुळे चालक, वाहक, प्रवासी, तसेच सामान्य नागरिकांनी हा कायदा समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून अपघातग्रस्तास वेळेत मदत मिळून अनेक निष्पाप प्राण वाचविता येतील.

अपघातग्रस्तास वेळेवर मदत मिळणे म्हणजे एका आयुष्याला नवी संधी देणे होय. ‘गुड समारीटन’ कायदा हा माणुसकीला बळ देणारा कायदा आहे. भीती न बाळगता, प्रत्येक नागरिकाने अपघातग्रस्तांना मदत करण्यासाठी पुढे यावे, हीच काळाची गरज आहे. कारण, आज आपण मदत केली, तर उद्या कदाचित तीच मदत आपल्यालाही मिळू शकते.

 - महेश नाईक