अराजकाच्या उंबरठ्यावरील बांगलादेशला स्थैर्याची संधी

बांगलादेशात पुढील महिन्याच्या १२ तारखेला सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्या, तरी त्या देशातील अराजकसदृश परिस्थिती पाहता, त्या निवडणुका मुक्त व निष्पक्ष वातावरणात पार पडण्याविषयी साशंकता आहे. बांगलादेशला या स्थितीला नेण्याचे अपश्रेय हे निखालस तेथील काळजीवाहू सरकारचे मुख्य सल्लागार आणि ‘नोबेल’ पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ मोहम्मद युनूस यांचेच. २०२४च्या ऑगस्ट महिन्यात देशभर उसळलेल्या जनउद्रेकांनंतर तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना परागंदा होऊन भारतात आश्रय घेणे अपरिहार्य ठरले होते. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी व शेख हसीना यांच्या ‘अवामी लीग’ पक्षाच्या विरोधकांनी सत्तेची तात्पुरती धुरा युनूस यांना सोपविली होती. युनूस यांच्याकडून प्रामुख्याने दोनच अपेक्षा होत्या. एक- बांगलादेशमधील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती पूर्वपदावर आणणे व दोन- सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी पोषक वातावरण तयार करणे. मात्र, दोन्ही आघाड्यांवर युनूस सपशेल अपयशी ठरले आहेत. याचे कारण त्यांची अकार्यक्षमता हेच केवळ नव्हे; तर त्यांच्या हेतूंवरच संशय यावा, असा त्यांचा कारभार राहिला आहे.

युनूस यांचे दारुण अपयश

वास्तविक, भारत हे बांगलादेशचे पारंपरिक मित्रराष्ट्र. पण, युनूस यांनी हेतुपुरस्सर बांगलादेशला चीन व पाकिस्तानच्या कच्छपी लावले. त्यांनी चीनचा दौरा केला आणि ईशान्य भारताबद्दल शेलकी विधाने केली. बांगलादेशात गेल्या दीड वर्षांत कट्टरतावाद्यांनी हैदोस घातला आहे व अल्पसंख्याक हिंदूंना सर्रास लक्ष्य करण्यात येत आहे. गेल्या काही आठवड्यांत हिंदूंच्या हत्यांचे सत्रच सुरू आहे. पण, हिंदूंचे संरक्षण करण्याच्या आश्वासनापलीकडे युनूस यांचे कारभारावर नियंत्रण असल्याचा पुरावा मिळालेला नाही. उलटपक्षी धार्मिक कट्टरतावादाला उत्तेजन देणार्‍या व शरिया कायद्यानेच देश चालेल, अशा आणाभाका घेणार्‍या ‘जमात-ए-इस्लामी’ या पक्षाला युनूस राजवटीत मोकळे रान मिळाले आहे. शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात २०१३ मध्ये या पक्षावर बंदी घालण्यात आली होती. पण, राजवट बदलताच त्या पक्षावरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली व तो पक्ष आता उजळ माथ्याने निवडणुकीत सहभागी झाला आहे. ज्या पक्षाने शालेय शिक्षणात संगीत-नृत्य हे विषय असणे इस्लामच्या विरोधात असल्याने ते अभ्यासक्रमातून काढून टाकावेत, इतकी बुरसटलेली भूमिका घेतली होती, अशा पक्षासमोर युनूस राजवटीने नांगी टाकली आहे.

बांगलादेशाची वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरू आहे, याच्या या सर्व घडामोडी द्योतक आहेत. भारताच्या दृष्टीनेदेखील ती चिंतेची बाब आहे. कारण, पश्चिम व पूर्व अशा दोन्ही सीमांवर इस्लामी कट्टरतावादी प्रवृत्तींकडे सत्तेची सूत्रे असणे हे घातक आहे. अर्थात, भारताशी वितुष्ट ओढवून घेणे बांगलादेशलादेखील परवडणारे नाही. पण, युनूस यांना ना त्याचे भान आहे, ना त्याची जाणीव. फेब्रुवारीत होणार्‍या निवडणुकांनंतर बांगलादेशात कोणती राजकीय समीकरणे उदयास येतात, हे पाहणे म्हणूनच महत्त्वाचे. त्यादृष्टीने बांगलादेशात घडणार्‍या वेगवान घडामोडींची दखल घेणे आवश्यक ठरते.

हिंसाचाराचा आगडोंब

ज्या घडामोडींचे सावट आगामी निवडणुकांवर असणार आहे, त्यांतील एक घटना म्हणजे निवडणुकांची घोषणा होताच दुसर्‍या दिवशी ‘नॅशनल सिटीझन पक्षा’चा (एनसीपी) उमेदवार व विद्यार्थी आंदोलनाचा नेता शरीफ ओस्मान हादी याची दिवसाढवळ्या झालेल्या हत्येची. हादीवर प्रथम बांगलादेशातच उपचार करण्यात आले. पण, त्याची प्रकृती ढासळल्यानंतर पुढील उपचारांसाठी त्याला सिंगापूर येथे हलविण्यात आले. तेथेच त्याचा १८ डिसेंबर रोजी मृत्यू झाला. वास्तविक, त्या हत्येचे धागेदोरे तपास यंत्रणांनादेखील मिळालेले नव्हते. पण, त्या हत्येचे निमित्त करून भारतावर शरसंधान करण्याचा खोडसाळपणा युनूस यांनीही केला. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तर निवेदन जारी करत, हादीचे मारेकरी पलायन करून भारतात आले; तर त्यांना आश्रय न देण्याचे आवाहन केले. या कारस्थानात भारताचा हात आहे, असे संशयाचे वातावरण युनूस प्रशासनाने जाणीवपूर्वक निर्माण केले.

त्यातूनच दि. १८ डिसेंबर रोजी दीपू चंद्र दास या हिंदू युवकाची अत्यंत निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. दीपूने ईशनिंदा केली, असा आरोप करीत त्याला प्रथम ओढत रस्त्यावर आणण्यात आले. मग, एका दोराने त्याला लटकविण्यात आले व नंतर त्याला पेटवून देण्यात आले. तालिबानी मनोवृत्ती यापेक्षा निराळी काय असते? आता पोलिसांनी १२ जणांना ताब्यात घेतले असले, तरी दीपूला ज्या कथित गुन्ह्यामुळे लक्ष्य करण्यात आले होते, ते कृत्य त्याने केल्याचा, म्हणजेच इस्लामविरोधी वक्तव्य केल्याचा किंवा तशी कोणतीही ‘पोस्ट’ समाजमाध्यमांवर टाकल्याचा पुरावा यंत्रणांना मिळालेला नाही. तेव्हा याची जबाबदारी आता युनूस यांनीच घ्यायला हवी. हा प्रकार विकृत होताच; पण हिडीसपणाचा कडेलोट म्हणजे तेथे उपस्थित जमाव जल्लोष करीत होता व या सगळ्या घटनेचे चित्रीकरण करीत होता. त्यानंतर २४ डिसेंबर रोजी अमृत मंडल व नुकतीच बजेन्द्र विश्वास या हिंदू नागरिकांची हत्या करण्यात आली. विश्वास याला तर त्याच्याच मुस्लीम सहकार्‍याने ’तुझ्यावर गोळ्या झाडू का?’ असे विचारत त्याला ठार केले.

दोन घडामोडींचे पडसाद

या पार्श्वभूमीवर तेथे निवडणुका होणार आहेत. शेख हसीना भारतात निर्वासित म्हणून वास्तव्यास आहेत. पण, त्यांना नुकतीच बांगलादेशातील ‘आंतरराष्ट्रीय गुन्हे लवादा’ने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. त्याविरोधात ‘अवामी लीग’ पक्षाचे हजारो समर्थक रस्त्यावर उतरले. तेव्हा त्या पक्षावर निवडणूक लढविण्यास निर्बंध घालण्यात आलेले असले, तरी तळागाळात त्या पक्षाचे संघटन अद्याप अस्तित्वात आहे, हे नाकारता येणार नाही. ज्या पक्षाने बांगलादेश मुक्ती लढ्याचे नेतृत्व केले, त्याच पक्षाला निवडणुकीतून हद्दपार करणे हा मूर्खपणा झाला. त्यावर कडी म्हणजे ‘अवामी लीग’वर निर्बंध घालणार्‍या सरकारनेच ‘जमाती-ए-इस्लामी’ या कट्टरतावादी पक्षावरील बंदी मात्र उठवली. या पक्षाचे ध्येयच मुळी बांगलादेशात ‘शरिया’ कायदा लागू करण्याचे आहे. बांगलादेश हिंसाचारात होरपळून निघत असतानाच दोन घडामोडी घडल्या. एक म्हणजे ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’ (बीएनपी) पक्षाचे कार्यकारी प्रमुख तारिक रहमान हे लंडनमधील १७ वर्षांच्या विजनवासानंतर स्वदेशी परतले. त्यांच्या समर्थकांनी त्यांचे जल्लोषात भव्य स्वागत केले. त्यावरून ‘बीएनपी’ पक्ष हाच आगामी निवडणुकीत सर्वांत मोठा पक्ष ठरेल व रहमान पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदार असतील, यात शंका राहिलेली नाही. याच सुमारास रहमान यांच्या मातोश्री व बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे निधन झाले. ‘बीएनपी’ पक्ष २००६ सालापासून सत्तेपासून दूर आहे. आता त्या पक्षाला सत्ता मिळण्याची शक्यता निर्माण झालेली असताना खालिदा झिया यांचे निधन व्हावे, हा विचित्र योगायोग.

खालिदा झिया यांचा वारसा

बांगलादेशचे राजकारण गेली चाळीसेक वर्षे दोन ‘बेगमां’भोवती फिरत राहिलेले होते- एक शेख हसीना व दुसर्‍या खालिदा झिया. झिया या तर त्या देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान. मात्र, ‘बीएनपी’च्या कार्यकाळात भारत-बांगलादेश संबंध तणावपूर्ण राहिलेले होते, हेही विसरून चालणार नाही. एकीकडे खालिदा झिया यांची धोरणे प्रागतिक म्हणता येतील अशी होती. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करणे किंवा ग्रामीण भागांतील मुलींना मोफत शिक्षणाची तरतूद करणे अथवा मूल्यवर्धित करासारख्या धोरणाची अंमलबजावणी करणे, अशा अनेक दिशादर्शक मूलभूत धोरणांच्या त्या शिल्पकार होत्या. पण, त्याच वेळी ‘जमात-ए-इस्लामी’सारख्या कट्टरतावादी पक्षाशी सत्तासोबत करण्याचा त्यांचा निर्णय विशेषतः तेथील हिंदू व अन्य अल्पसंख्याकांच्या दृष्टीने अतिशय विघातक असा होता. २००१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत झिया यांनी चारपक्षीय आघाडीचे नेतृत्व केले. त्या आघाडीला मिळालेल्या दणदणीत बहुमतामुळे झिया यांचे जरी सत्तेत पुनरागमन झाले, तरी त्यांची प्रतिमा मात्र डागाळली होती. याचे कारण धार्मिक कट्टरतावादी पक्षांशी त्यांनी केलेली आघाडी. त्यांच्या याच कार्यकाळात हिंदू अल्पसंख्याकांवर होणार्‍या हल्ल्यांत कमालीची वाढ झाली. हिंदूंवर अत्याचार रोखण्याचे आश्वासन भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे दूत ब्रजेश मिश्रा यांना खालिदा झिया यांनी दिले असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र त्या स्थितीत बदल झालेला दिसला नाही. उलट, अशा हल्ल्यांचे नेतृत्व ‘बीएनपी’ व ‘जमात-ए-इस्लामी’ यासारख्या पक्षांचे कार्यकर्ते बिनदिक्कत करीत असत.

खालिदा झिया व शेख हसीना यांचे सर्वांत मोठे योगदान म्हणजे, इर्शादच्या हुकूमशाही राजवटीच्या विरोधात आणि लोकशाहीच्या पुनर्प्रस्थापनेसाठी त्यांनी दिलेला यशस्वी लढा. त्या दोघींनी तुरुंगवासही सोसला. पण, अखेरीस बांगलादेशला लोकशाहीच्या मार्गावर आणण्यात यश मिळविले. तथापि, त्यावेळी खांद्याला खांदा देऊन लढणार्‍या त्या दोघी रणरागिणींमध्ये पुढे वितुष्ट आले. त्याचे रूपांतर प्रथम कटुतेत व नंतर द्वेषात झाले. त्या ध्रुवीकरणाचे चटके बांगलादेशला सोसावे लागले. ‘बीएनपी’ पक्षाची ख्याती उदारमतवादासाठी नव्हतीच. आता तारिक रहमान सत्तेत आले तर भारत-बांगलादेश संबंध पुन्हा बिघडत जातील, अशी अपेक्षा असतानाच रहमान यांनी आपली भूमिका बदलल्याचा प्रत्यय दिला.

कट्टरतावाद्यांची हातमिळवणी

एका सर्वेक्षणानुसार, निवडणुकीत ‘बीएनपी’ला ३३ टक्के मते मिळू शकतात; तर ‘जमात-ए-इस्लामी’ पक्षाला २९ टक्के मते. तेव्हा ‘जमात-ए-इस्लामी’ पक्ष फार दूर नाही. ‘जमात-ए-इस्लामी’ पक्षाचा इतिहासाच कट्टरतावादाचा पुरस्कार करण्याचा आहे. या पक्षाची स्थापना मौलाना अबुल आला मौदुदी यांनी १९४१ मध्ये ब्रिटिशकाळात केली होती. मौदुदी यांचा जन्म १९०३ मध्ये महाराष्ट्रातील औरंगाबाद (आताचे छत्रपती संभाजीनगर) येथे झाला. सुरुवातीस मोहम्मद अली जिना यांच्या द्विराष्ट्रवादाचा विरोध करणारे मौदुदी नंतर पाकिस्तानच्या निर्मितीचे कट्टर पाठीराखे झाले. मौदुदी यांनी त्या संघटनेचा विस्तार पाकिस्तानात केला. पूर्व पाकिस्तान व पश्चिम पाकिस्तान अशा त्या संघटनेच्या दोन शाखा होत्या. पण, १९७१ मधील ‘बांगलादेश मुक्ती लढ्या’त त्या संघटनेने उघडउघड पश्चिम पाकिस्तानचे समर्थन केले. त्यावरूनच ‘अवामी लीग’ पक्षाने पुढे ‘जमात-इ-इस्लामी’ पक्षावर बंदी घातली होती. बांगलादेशातील ‘जमात-ए-इस्लामी’ पक्षाचे नेते गुलाम आझम यांच्यासह अनेक नेत्यांनी बांगलादेशातून पलायन केले आणि पश्चिम आशिया किंवा अन्य मुस्लीम राष्ट्रांत आश्रय घेतला. ‘बीएनपी’च्या काळात त्या पक्षाला सुगीचे दिवस आले व आझम यांच्यासह अनेकजण स्वदेशी परतले. इतकेच नाही, तर राजकारणात सक्रिय झाले. पुढे २०१३ मध्ये ‘अवामी लीग’चे सरकार सत्तेत आल्यावर ‘जमात-ए-इस्लामी’ पक्षावर केवळ बंदी घालण्यात आली असे नाही, तर आझम यांना १९७१ मधील कारस्थानाच्या आरोपांसह अन्य पाच आरोपांखाली न्यायालयाने दोषी ठरविले व ९० वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्यावेळी आझम ९० वर्षांचे होते. पुढे वर्षभरातच त्यांचे निधन झाले. तात्पर्य, ‘जमात-ए-इस्लामी’सारख्या कट्टरतावादी पक्षाला ‘अवामी लीग’ने वेसण घातली, तर ‘बीएनपी’ पक्षाने मात्र मोकाट सोडले. आता ‘बीएनपी’ पक्षाने त्या पक्षाशी अंतर राखण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर ते स्वागतार्ह आहे.

शेख हसीना यांच्या विरोधातील आंदोलनांत सहभागी विद्यार्थ्यांनी स्थापन केलेल्या ‘एनसीपी’ पक्षाने मात्र ‘जमात-ए-इस्लामी’ पक्षाशी निवडणुकीत आघाडी केली आहे. हादी हा त्याच पक्षाचा नेता व उमेदवार होता. त्याच पक्षाचा नेता हसनत अब्दुल्लाने ईशान्य भारतातील फुटीरतावाद्यांना बांगलादेशात आश्रय देण्याचा इशारा दिला. यातून ‘एनसीपी’ या अगदी नवख्या पक्षाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सर्वेक्षणानुसार, त्या पक्षाला फारसा जनाधार मिळण्याचे चिन्ह नाही. फारतर सहा टक्के मते त्या पक्षाला मिळतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ज्या पक्षाने प्रस्थापित राजकारणाला पर्याय देण्याची ग्वाही वर्षभरापूर्वीच दिली होती, त्या पक्षाने प्रस्थापित पक्षाशीच संधान बांधावे; हाच त्या पक्षाचा मुदलात पराभव होय. त्या पक्षाला आताच पदाधिकार्‍यांचे राजीनामे व नाराजीनाट्याने ग्रासले आहे. तेव्हा त्या पक्षाचे प्रयोजनच धोक्यात आले आहे, हे खरेच. त्यातही ‘जमात-ए-इस्लामी’ पक्षाशी आघाडी करणे म्हणजे कट्टरतावाद्यांशी हातमिळवणी. त्याबाबतीतदेखील ‘एनसीपी’ पक्ष भरकटलेला दिसतो. अलीकडेच ढाका विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघाच्या झालेल्या निवडणुकीत ‘जमात-ए-इस्लामी’ पक्षाच्या विद्यार्थी आघाडीने दणदणीत बहुमत मिळविले होते. ‘बीएनपी’ पक्षाच्या विद्यार्थी आघाडीला मिळालेल्या जागा या त्या तुलनेत ३० टक्के इतक्याच होत्या. विद्यापीठ स्तरावरील निवडणुका व सार्वत्रिक निवडणुका यांत बराच फरक असला, तरी अनेक राजकीय लढ्यांना दिशा व प्रेरणा याच विद्यापीठातील चळवळींतून मिळाली असल्याचा इतिहास असल्याने हे निकाल दुर्लक्षित करता येणार नाहीत आणि म्हणून ‘जमात-ए-इस्लामी’ पक्षाला हलयात घेता येणार नसले, तरी ‘एनसीपी’ पक्षाला त्या पक्षाशी हातमिळवणी करावीशी वाटणे, हे विसंगत.

बांगलादेशला कट्टरतावाद्यांचे आश्रयस्थान होऊ देणे, भारताची डोकेदुखी आहेच; पण त्यापेक्षाही बांगलादेशसाठी ते अहितकारक आहे. तारिक रहमान ‘बीएनपी’ व पर्यायाने बांगलादेशला नवीन वळणावर नेऊ शकले, तर ते हितावहच ठरेल. शेवटी शेजारी म्हणूनच नव्हे, तर खात्रीशीर मित्र म्हणून त्यांना भारताशी फटकून वागून चालणार नाही. भारताशी संबंध सुरळीत करण्यात बांगलादेशचे स्थैर्य व पर्यायाने हित दडलेले आहे. रहमान यांना ते उमगते का, हा कळीचा मुद्दा आहे.

- राहूल गोखले