Minister Mangal Prabhat Lodha : महाराष्ट्रातील आयटीआय होणार सर्वोत्तम 'स्किल डेव्हलमपेंट हब'

मुंबई : (Minister Mangal Prabhat Lodha) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून आकाराला आलेल्या 'पीएम-सेतू' योजनेमुळे महाराष्ट्रातील आयाटीआय सर्वोत्तम 'स्किल डेव्हलमपेंट हब' होणार आहे. उद्योगांची संख्या कमी असलेल्या ठिकाणी सेवा क्षेत्र, बहुकौशल्य आणि उपजिविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.(Minister Mangal Prabhat Lodha)

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यात ही योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) पीएम सेतू योजनेंतर्गत आधुनिकीकरण होणार असून पुढच्या टप्प्यात उर्वरित जिल्ह्याचा समावेश करण्यात येणार आहे. "गुरुकुल परंपरा, नालंदासारखी विद्यापीठे आणि आर्यभट्टांसारखे विद्वान यांच्यामुळे भारत ज्ञानार्जनाचे जागतिक केंद्र म्हणून उदयास आले. आज त्या ज्ञानपरंपरेलाच अनुसरून आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षणाची जोड देत आयटीआयच्या माध्यमातून नवा भारत घडवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही मंत्री लोढा (Minister Mangal Prabhat Lodha) यांनी सांगितले.(Minister Mangal Prabhat Lodha)

 

 

कुशल मनुष्य़बळाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी पीएम- सेतू योजनेतून आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्पात नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर आणि पुणे येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. नागपूर येथील गव्हर्न्मेंट आयटीआय, नागपूर आयटीआयचे हब म्हणून आधुनिकीकरण केले जाईल. मुलींसाठीचे आयटीआय, नागपूर, कामठी, हिंगणा आणि बुटीबोरी येथील आयटीआयचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजी नगर येथील आयटीआय हब म्हणून आधुनिकीकरण करणार. त्याचबरोबर पैठण, खुल्ताबाद, गंगापूर आणि फुलंब्री येथील आयटीआयचेही आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. पुण्यातील औंध येथील आयटीआयचा हब म्हणून आधुनिकीकरण केले जाणार. औंध येथील मुलींसाठीचे आयटीआय, खेड-राजगुरूनगर आणि मुळशी येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे.(Minister Mangal Prabhat Lodha)

 

 

 

आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी हब अँड स्पोक प्रारूप विकसित केले जाणार आहे. या योजनेत केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून २४२ कोटी खर्च करणार असून यामुळे राज्यातील आयटीआयचे रूप पालटणार आहे. या आधुनिकीकरणामुळे तरुणांना विविध क्षेत्रात दर्जेदार व्यावसायिक संधी उपलब्ध होणार आहे. या योजनेची पुढच्या वर्षात टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या योजनेकरीता केंद्र सरकारचा ५० टक्के राज्य सरकारचा ३३ टक्के आणि उद्योग क्षेत्राचा १७ टक्के निधी असेल. राज्यात एका क्लस्टरकरिता (१ हब आयटीआय व ४ स्पोक आयटीआय) पाच वर्षाकरीता अंदाजित २४१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याकरिता केंद्र सरकारचे ११२ कोटी रुपये, राज्य शासनाचे ९८ कोटी रुपये आणि उद्योग क्षेत्राचा ३१ कोटी रुपयांचा वाटा असेल. त्यापैकी राज्य सरकारकडून पाच वर्षाकरीता करावयाच्या ९८ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.(Minister Mangal Prabhat Lodha)

 

 

एका हब आयटीआय मध्ये सरासरी चार नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहे. तर, दहा विद्यमान अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारणा केली जाणार आहे. स्पोक आय़टीआयमध्ये दोन नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत तर आठ अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारणा केली जाणार आहे. उद्योगांची संख्या कमी असलेल्या ठिकाणी सेवा क्षेत्र, बहुकौशल्य अभ्यासक्रम आणि उपजिविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत.(Minister Mangal Prabhat Lodha)