ठाकरेंच्या 'मिनी जाहीरनाम्या'चा पंचनामा

 

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी तिकीटवाटप, अर्ज नामांकन प्रक्रिया पार पडल्यानंतर राजकीय पक्षांना वेध लागले आहेत, ते जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्याचे. त्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी ‘उबाठा’सेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे सुपुत्र आदित्य ठाकरे आणि ‘मनसे’चे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे सुपुत्र अमित ठाकरे यांनी ‘शिवसेना भवन’मध्ये उबाठा-मनसेच्या नगरसेवकपदासाठीच्या उमेदवारांना ‘मिनी जाहीरनाम्या’चे सादरीकरण केले. पण, या ‘मिनी जाहीरनाम्या‘वर काळजीपूर्वक नजर टाकली असता, ही आश्वासने म्हणजे केवळ राज्य सरकारच्या योजनांचे पालिका स्तरावर अनुकरण करण्याचा केलेला बाष्कळ प्रयत्नच म्हणावा लागेल. तसेच या ‘मिनी जाहीरनाम्या‘त शिक्षणाचा उल्लेख असला, तरी मराठी शाळांविषयी मात्र ठाकरेंनी ‘ब्र‘ही काढलेला दिसत नाही. एकूणच, मुंबईकरांची दिशाभूल करणार्‍या या ‘मिनी जाहीरनाम्या‘चा दै. ‘मुंबई तरुण भारत‘ने केलेला हा मुद्देसूद पंचनामा...

 

 

 

महापालिकेच्या मालकीच्या जमिनी मुंबईकरांची सेवा करणार्‍या शासकीय, महापालिका, ‘बेस्ट’ आणि पोलीस कर्मचार्‍यांना तसेच गिरणी कामगारांना हक्काची घरं देणार.

 

मुंबई महापालिकेचे स्वतःचे गृहनिर्माण प्राधिकरण असेल.

 

पुढील पाच वर्षात एक लाख मुंबईकरांना परवडणारी हक्काची घरे दिली जातील.

 

 

मुंबई महानगरपालिकेत २५ वर्षे ठाकरेंची सत्ता असताना गिरण्यांच्या जागांवर मॉल आणि व्यापारी संकुले उभारली गेली.

 

दादरमधील कोहिनूर मॉल आणि वरळीतील एट्रिया मॉल हे त्याचे उत्तम उदाहरणे.

 

मुंबईतील सर्व पोलीस वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारकडून स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचा निर्णय. 

 

म्हाडा मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून गिरण्यांच्या जमिनीवर गृहनिर्मिती करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय फडणवीसांच्या कार्यकाळातच. सर्वाधिक गिरणी कामगारांना हक्कांची घरे.

 

मुंबईत ‘म्हाडा’, ‘एसआरए’, एमएमआरडीए’ ही प्राधिकरणे गृहनिर्मितीसाठी असताना नवीन प्राधिकरणाचा घातलेला घाट केवळ कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठीच!

 

नीती आयोगाच्या धोरणानुसार राज्य सरकारचे मुंबई आणि एमएमआरमध्ये आठ लाख परवडणार्‍या गृहनिर्मितीचे उद्दिष्ट

 

 

 

पालिका शाळांच्या जमिनी कदापि बिल्डरांच्या घशात जाऊ देणार नाही.

 

दहावीनंतरची गळती रोखण्यासाठी शाळांमध्ये बारावीपर्यंतचे ज्युनिअर कॉलेज.

 

सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये ’बोलतो मराठी’ उपक्रम राबविणार.

 

 

पालिकेत २५ वर्षे सत्तेत असताना शाळांची अवस्था का सुधारली नाही?

 

पालिका शाळांमध्ये गळती का लागली, याचे उत्तर कोण देणार?

 

महायुती सरकारने सर्व शाळांमध्ये आधीच मराठी सक्तीची केली आहे. त्यामुळे मुंबई पालिकेच्या मराठी शाळा बंद का पडल्या, त्याचेही उत्तर ठाकरेंनी द्यावे.

 

 

 

मुंबईत पाच नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उभारणार.

 

पालिका रुग्णालयांमध्ये मोफत जेनेरिक औषध सेवा.

 

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी २४ तास ‘हेल्थ केअर कंट्रोल रुम’ आणि ‘हेल्थ टू होम’ सेवा.

 

महापालिकेची रुग्णवाहिका सेवा सुरु करणार.

 

 

आज पालिका रुग्णालयांची अवस्था बिकट. त्यामुळे ‘कोरोना’च्या काळात एकेका खाटेवर दोन-तीन रुग्णांना उपचार घेण्याची वेळ. स्वच्छता आणि क्षमतावृद्धीसाठी काहीही काम केले गेले नाही. याकडे ठाकरेंनी सत्ता असताना दुर्लक्षच केले.

 

केंद्र सरकारच्यावतीने सरकारी रुग्णालयांतील रुग्णांसाठी ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना’च्या अंतर्गत मोफत जेनेरिक औषधांचा पुरवठा केला जातो.

 

२०१७च्या वचननाम्यामध्येही शिवसेनेने ‘आरोग्य आपल्या दारी’ योजनेंतर्गत ‘ओपीडी ऑन व्हिल’ सेवा सुरु करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याच धर्तीची योजना यावर्षीही नाव बदलून आखण्यात आली आहे.

 

सध्या राज्यात ‘१०८’ ही राज्य सरकारची रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध, तर प्रत्येक महापालिका रुग्णालयाची स्वत:ची रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध.

 

 

 

‘बीपीटी’च्या सुमारे १,८०० एकरच्या जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय उद्योजकता आणि वित्तीय केंद्र, तसेच सागरी पर्यटन केंद्र उभारणार.

 

आर्थिक वित्तीय केंद्र मुंबईत पुनःस्थापित करणार, ऑलिम्पिक दर्जाची स्पोर्ट्स सिटी उभारणार.

 

स्थानिक नागरिकांचे जिथल्या तिथेच पुनर्वसन करणार; मुंबईकरांना मोकळ्या जागा (खेळाची मैदाने आणि बागा) उपलब्ध करणार.

 

मुंबईचा कोस्टल रोड आणि पूर्व किनारपट्टी यांना जोडणार्‍या रस्त्यांचे जाळे निर्माण करून मुंबईभोवती मास रॅपिड मोबिलिटीसाठी रिंगरोड ग्रिड उभारणार.

 

 

२००७ ते २०१४ या काळात सत्तेत असणार्‍या काँग्रेसच्या दुर्लक्षामुळे आर्थिक वित्तीय केंद्र गुजरातला!

 

एकीकडे महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या जागेतील सेंट्रल पार्कला विरोध, मात्र दुसरीकडे ऑलिम्पिक दर्जाची स्पोर्ट्स सिटी उभारण्याच्या आश्वासनाचा दुटप्पीपणा.

 

स्थानिक नागरिकांचे जिथल्या तिथेच पुनर्वसन करणार ; मुंबईकरांना मोकळ्या जागा (खेळाची मैदाने आणि बागा) उपलब्ध करणार. राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या नव्या गृहनिर्माण धोरणात या सर्व बाबींचा यापूर्वीच समावेश.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच नेतृत्वात यापूर्वीच सर्व प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर.

 

 

 

७०० चौ. फुटांपर्यंत घरे असलेल्यांचा मालमत्ता कर माफ .

 

सोसायट्यांना इकोफ्रेंडली सुविधांसाठी एक लाखांची सबसिडी.

 

कचरा संकलनासाठी प्रस्तावित अदानी कर रद्द करणार.

 

 

ठाकरेंच्या २०१७च्या जाहीरनाम्यातील जुन्याच घोषणा नव्याने. याचा आर्थिक भार पालिकेवर पडणार, त्याचे काय? सर्व सोसायट्यांना कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारणे बंधनकारक आहे. याचसोबत हे प्रकल्प विकासकांनी उभारल्यास त्यांना काही करांतून सूटही मिळते. तसेच कचरा संकलनासाठी प्रस्तावित करावर अद्याप अभ्यास सुरु आहे.

 

 

 

फुटपाथ पेव्हर ब्लॉक फ्री आणि दिव्यांगस्नेही करणार.

 

मुंबईतील मोकळ्या जागा आणि विशेषतः महालक्ष्मी रेसकोर्स, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आरे जंगल आणि अन्य मोकळ्या जमिनी कोणत्याही परिस्थितीत बिल्डरांना आंदण दिल्या जाणार नाहीत.

 

 

२५ वर्षे सत्ता असताना अनधिकृत फेरीवाले आणि फुटपाथवर लागणारी दुकाने हटविण्याचे संपूर्ण अधिकार महापालिकेकडे असताना केवळ हप्ते वसुली केली.

 

महालक्ष्मी रेसकोर्सवर बांधण्यात येणारे सेंट्रल पार्क हे सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी असेल. आज जी जागा केवळ धनदांडग्यांच्या अश्वशर्यतींसाठी वापरात आहे, ती आता सेंट्रल पार्कमुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांना खुली होईल.

 

 

 

प्रत्येक विभागात मिनी क्रीडा संकुल आणि सुसज्ज व्यायामशाळेची उभारणी करणार!

 

मुंबईत आयोजित म्युझिक कॉन्सर्ट आणि आयपीएल सामन्यांसाठी मुंबईकर स्टँडमध्ये एक टक्का आसने १८ ते २१ वयोगटातील युवा मुंबईकरासाठी लॉटरीद्वारे मोफत.

 

 

२०१९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही तालुका स्तरावर व्यायामशाळा उभारण्याचे वचन ठाकरेंनी मुंबईकरांना दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात जमिनीवर काम नाही.

 

अनेक ठिकाणी सार्वजनिक व्यायामशाळांच्या नावाखाली चार उपकरणे लावण्यात आल्याने, जनतेचा थंड प्रतिसाद.

 

सर्वसामान्य मुंबईकरांना याचा नेमका लाभ काय? वर्षभरात आयोजित होणारे कार्यकम आणि मुंबईमध्ये खेळले जाणारे आयपीएलचे सामन्यांचे गणित बघता, त्याने साध्य काय होणार हाच प्रश्न?

 

 

 

डिसॅलिनेशन प्रकल्प उभारणार. एसटीपी प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणार. नवीन इमारतींमध्ये रेनवॉटर पिट्स आणि मुंबईत काही ठरावीक जागी रेनवॉटर होल्डिंग टँस साकारणार.

 

’सध्याच्या अत्यल्प दरातच प्रत्येकाला स्वच्छ आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणार.

 

 

महाविकास आघाडी सरकार असताना गाजावाजा करत सुरु झालेली ’सर्वांसाठी पाणी’ योजना काही महिन्यांतच गुंडाळली गेली. या धोरणात मुंबईच्या नकाशावर नसलेल्या झोपडपट्ट्यांना, म्हणजेच बेकायदेशीर वस्त्यांना सुद्धा ही योजना लागू करून झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा घाट घातला गेला.

 

 

 

घरकाम करणार्‍या महिलांची नोंदणी करणार आणि नोंदणीकृत महिलांना दर महिन्याला रू.१,५०० ‘स्वाभिमान निधी.’ कोळी मच्छीमार महिला विक्रेत्यांची नोंदणी, अर्थसाहाय्य आणि नवीन परवान्यांची तरतूद, ज्यात समुदायांतर्गत परवान्यांच्या हस्तांतरणाची सोय केली जाईल.

 

कोळी मच्छीमार महिला विक्रेत्यांची नोंदणी, अर्थसाहाय्य आणि नवीन परवान्यांची तरतूद, ज्यात समुदायांतर्गत परवान्यांच्या हस्तांतरणाची सोय केली जाईल.

 

कष्टकरी मुंबईकरांसाठी फक्त १० रुपयांत नाश्ता आणि दुपारचं जेवण देणारी ‘माँसाहेब किचन्स.’

 

 

महाराष्ट्र राज्य सरकारतर्फे ‘महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळा’ची स्थापना करण्यात आली आहे. यानुसार घरकाम करणार्‍या महिलांची नोंदणी केली जाते आणि त्यांना नियमात असलेल्या कारणासाठी आर्थिक मदतही केली जाते. घरेलू कामगार महिलांनाही राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ होतो तसेच महिला बालकल्याण आणि इतर महामंडळांतूनही महिला स्वयंसाहाय्यता गट बनवून आर्थिक सामाजिक उत्कर्ष साधत आहेत. त्यामुळे आता पुन्हा घरकाम करणार्‍या महिलांची नोंदणी करणार आणि त्यांना १५०० रूपये देणार ही घोषणा फसवीच आहे.

 

केंद्र सरकारची ‘प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ आहे. तसेच मुंबईमध्ये आधीच मासेविक्रीचा परवाना असलेल्या अंदाजे ४० हजार महिला विक्रेत्या आहेत. या महिला प्रामुख्याने मुंबईच्या मूळ रहिवासी असलेल्या कोळी समाजातील आहेत. त्यामुळे आदित्य ठाकरे भाजप सरकारच्याच योजना सांगत आहेत का?

 

‘कोरोना’ काळात ‘शिवभोजन थाळी’ सुरू केली. भाजप सरकारच्या काळातही ‘शिवभोजन थाळी’ सुरूच आहे. त्यामुळे ‘शिवभोजन थाळी’ असताना ‘माँसाहेब किचन्स’ योजनेचा अट्टाहास का?

 

 

 

घरगुती वीज वापर करणार्‍या ’बेस्ट विद्युत’च्या ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देणार.

 

 

राज्यात मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सौरऊर्जेच्या वापरातून ’शून्य वीजबिल’च्या व्हिजनकडे वेगाने वाटचाल.

 

 

 

तिकीट दरवाढ कमी करून रु. ५-१०-१५-२० फ्लॅट रेट ठेवणार

 

’बेस्ट’च्या ताफ्यात दहा हजार इलेट्रिक बसेस

 

९०० डबल डेकर इलेट्रिक बसेस जुने मार्ग पुन्हा सुरू करणार

 

महिला आणि विद्यार्थ्यांसाठी विशेष ’बेस्ट’ बसमध्ये मोफत प्रवास

 

 

तिकीटवाढीनंतरही दैनंदिन उत्पनात व प्रवासी संख्येत दिवसेंदिवस वाढ.

 

’बेस्ट’ उपक्रमाचा कोट्यवधी रुपयांचा तोटा भरून निघणार.

 

’बेस्ट’ परिवहन विभागाचे दैनंदिन उत्पन्न दोन कोटींवरून थेट ३.२५ कोटी रुपयांवर.

 

’बेस्ट’ उपक्रमामध्ये भाडेतत्त्वावर ६,५५५ बस घेण्यासाठी विविध पुरवठादारांसोबत आधीच करार

२,१६७ बस ’बेस्ट’ उपक्रमाच्या सेवेत दाखल.

 

बंद असणारे ’बेस्ट’चे मार्ग हे केवळ काही तांत्रिक कारणे आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांमुळे बंद

 

२०१७च्या जाहीरनाम्यातही उबाठाकडून ही घोषणा मात्र अंमलबजावणी नाही!

 

 

 

मविआच्या कार्यकाळात विविध नागरी सोयी-सुविधांसाठी मुंबईकरांचा वेळ आणि पैसा वाचवण्यासाठी महापालिकेच्या महत्त्वाच्या ८० सेवा चॅटबॉटद्वारे उपलब्ध करून दिल्या होत्या.

 

डिजिटल मॅपिंग करून डिजिटल विन उभारून प्रशासन सोपे करणार.

 

 

पालिका नागरिकांच्या तक्रारींवर सेवा देण्यासाठी आधीपासूनच तत्पर. नागरिकांच्या आरोग्य सुविधेसाठी ‘हेल्थ चॅटबॉट’ची सुविधा उपलब्ध. पालिकेच्या सेवांमध्ये डिजिटायझेशन झाले आहे. महानगरपालिकेच्या सर्व दवाखान्यांमध्ये ‘हॉस्पिटल मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (एचएमआयएस-२)’ ही डिजिटल प्रणाली कार्यान्वित.

 

 

 

गेल्या तीन वर्षांत वाढलेले प्रदूषण तातडीने कमी करण्यासाठी मुंबई पर्यावरण कृती आराखड्याची कठोर अंमलबजावणी करणार.

 

हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) नियंत्रणात आणण्यासाठी मुंबई बांधकाम पर्यावरणीय व्यवस्थापन (एमसीईपी) योजना अंमलात आणणार.

 

अनियंत्रित विकासामुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आरे जंगल, तसेच मुंबईतील कांदळवने आणि वृक्षसंपदा उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही.

 

 

मुंबई महानगरपालिकेच्या ७५ हजार कोटींच्या बजेटपैकी प्रदूषण नियंत्रणाचे बजेट ११३ कोटी आहे. दिल्लीच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी ८०० कोटी रुपयांचा बजेट असूनही तिथे परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. अशा परिस्थितीत २.२ कोटी लोकसंख्या असणार्‍या मुंबईची स्थिती काय असेल, याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. याशिवाय ‘नॅशनल लिन एअर प्रोग्राम’अंतर्गत सर्वाधिक निधीचे वाटप (९३८.५९कोटी) हे मुंबईसाठी करण्यात आलेले असतानाही, मुंबई महापालिकेने त्यामधील केवळ ६१ टक्के निधी खर्च केला आहे.

 

मुंबईमध्ये वार्षिक सरासरी PM2.5 पातळी ३५ µg/m³ नोंदवली गेली, जी राष्ट्रीय मर्यादेत असली तरी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपेक्षा सातपट जास्त आहे. यामध्ये वेगवेगळ्या आस्थापनांमधून जसे, उद्योग, रिफायनरी यामधून निघणार्‍या धुलीकणांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत केवळ बांधकाम क्षेत्राशी आधारित ’मुंबई बांधकाम पर्यावरणीय व्यवस्थापन (एमसीईपी) योजना’ अंमलात आणून फारसा परिणाम होणार नाही.

 

महाविकास आघाडीच्या काळात अनेक सरकारी मालकीच्या ताब्यातील कांदळवन क्षेत्र हे वन विभागाच्या अखत्यारित आल्याचे खरे असले तरी, मुख्य शहरातील म्हणजेच, मिठी नदीतील कांदळवन हे वन विभागाकडे येऊ शकले नाही. मिठी नदी क्षेत्रात १८४ हेटर क्षेत्रावर कांदळवन परसलेले आहे. त्यापैकी १७६ हेटर जागा ही मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्हाधिकारी यांच्या मालकीची आहे. या जागेवरील कांदळवन वन विभागाच्या ताब्यात जाऊ शकले नाही. याला मिठी नदीतील गाळ उपसा प्रकरणात झालेल्या भ्रष्टाचाराचे गौडबंगाल कारणीभूत आहे का, हे तपासावे लागेल.