काँग्रेसी अपप्रचाराला कर्नाटकची चपराक

 

 

भारतीय लोकशाहीत निवडणूक प्रक्रिया ही तांत्रिक बाब राहिलेली नसून, ती आता राजकीय विश्वासार्हतेशी, संस्थात्मक प्रतिष्ठेशी आणि लोकशाही मूल्यांशी जोडली गेली आहे. गेल्या काही वर्षांत विशेषतः ‘ईव्हीएम’ अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर जे प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहे, ते याचेच द्योतक. पराभवाच्या प्रत्येकक्षणी ‘ईव्हीएम’वर संशय, मतचोरीचे आरोप आणि निवडणूक आयोगावर बोट ठेवण्याची चुकीची सवय काही राजकीय पक्षांनी विशेषतः काँग्रेसने लावून घेतली. यातील विरोधाभास असा की, जेव्हा-जेव्हा त्यांचा पराभव होतो, तेव्हा-तेव्हा त्याचे खापर ‘ईव्हीएम’वर फुटते. जेथे ते विजयी होतात, तेथे मात्र जनतेने भाजपला नाकारलेले असते. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पराभवातून कोणताही धडा न घेता, त्याचे खापर कायमच ‘ईव्हीएम’वर फोडण्यातच धन्यता मानली आहे. ‘व्होटचोरी’ म्हणजेच ‘मतचोरी’ हे त्यांचे आवडते तर्कट. तर, अशा काँग्रेसचे जेथे सरकार आहे, त्या कर्नाटकमधील सर्वेक्षणाने काँग्रेसी अपप्रचाराच्या फुग्याला सुई टोचली असून, घरचा आहेरच काँग्रेसला दिला आहे. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने केलेल्या एका सर्वेक्षणाने ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट आणि भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवरील लोकांचा विश्वास निर्णायकपणे अधोरेखित केला आहे, ज्यामुळे विरोधकांच्या ‘व्होटचोरी’ आरोपातील हवाच निघाली आहे.

 

देशाच्या निवडणूक पद्धतीवरील गंभीर आरोप काँग्रेसशासित कर्नाटकातील जनतेनेच फेटाळून लावला आहे. कर्नाटकच्या चारही विभागांमधून - बंगळुरु, म्हैसुरु, बेळगाव आणि कलबुर्गी - ग्रामीण, शहरी आणि राखीव मतदारसंघांचा समावेश करून, वय, लिंग आणि सामाजिक श्रेणीनुसार काळजीपूर्वक वर्गीकरण करून ५,००१ व्यक्तींचा प्रातिनिधिक नमुना निवडण्यात आला. ९१.३१ टक्के नागरिकांचा असा विश्वास आहे की, निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे घेतल्या जातात, त्यामुळे ‘लोकशाही धोक्यात’ असल्याचा काँग्रेसचा आरोप अप्रस्तुत ठरला आहे. ८३.६१ टक्के नागरिकांचा विश्वास ईव्हीएमवर आहे. केवळ विश्वासच नव्हे, तर मतदान प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचीही ठाम भावना या सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे, हे सर्वेक्षण कोणत्याही केंद्रीय संस्थेचे नाही, तर कर्नाटक सरकारशी संबंधित यंत्रणांमार्फतच झालेले आहे. म्हणजेच, ज्या राज्यात काँग्रेसची सत्ता आहे, त्या राज्यातील जनमतच ‘ईव्हीएम’विषयी काँग्रेसच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे ठरले आहे.

 

तथापि, सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष ईव्हीएममध्ये फेरफार, मतचोरी आणि राहुल गांधी यांच्या ‘हायड्रोजन बॉम्ब’च्या दाव्याचाही बुरखा फाडतात. कर्नाटकमधील सर्व प्रदेशांमध्ये, ईव्हीएमच्या अचूकतेवर विश्वास व्यक्त केला गेला आहे. ८३.६१ टक्के प्रतिसादकर्ते ठामपणे सहमत आहेत की, ईव्हीएम अचूक निकाल देतात. भारतीय निवडणुकांच्या निष्पक्षतेवरील लोकांचा विश्वास सर्वच विभागांमध्ये एकसमान आहे. एकूण ८४.५५ टक्के प्रतिसादकर्त्यांचा विश्वास आहे की, भारतातील निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्षपणे घेतल्या जातात. एवढेच नाही तर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि कर्नाटकचे कॅबिनेट मंत्री प्रियांक खर्गे, जे भाजप आणि रा. स्व. संघाविरोधात टीका करतात, त्यांच्यासाठी हा सर्वेक्षण अहवाल एक दुःस्वप्नच ठरला आहे. कारण, गुलबर्गाच्या जनतेनेही ईव्हीएम आणि निवडणूक प्रक्रियेवर अधिक विश्वास दाखवला आहे.कलबुर्गीमध्ये सर्वाधिक ९४.८६ टक्के सहमतीसह मतदारांचा सर्वात मजबूत विश्वास ईव्हीएमवर दिसून येतो. ईव्हीएमच्या अचूकतेवरील विश्वास असो, निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शक असल्याचा विश्वास असो, किंवा व्हीव्हीपॅट पडताळणीबद्दलची थेट जागरूकता असो, गुलबर्गामध्ये निवडणूक प्रक्रियेच्या सचोटीला सातत्याने जवळपास सर्वानुमते पाठिंबा मिळत असल्याचे दिसून येते.

 

आता याला काव्यात्म न्याय म्हणायचे की काँग्रेसी आत्मघात? हाही प्रश्नच! काँग्रेसचा ‘ईव्हीएम’विरोध काही नवीन नाही. २०१४ पासून राष्ट्रीय पातळीवर सत्ता गमावल्यानंतर प्रत्येक निवडणूक पराभवामागे ‘ईव्हीएम’चा अदृश्य हात शोधण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला गेला. लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अगदी पोटनिवडणुकांमध्येही पराभव झाला की, ‘ईव्हीएम’चा मुद्दा उपस्थित केला जातो. मात्र, ज्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस किंवा तिचे मित्रपक्ष जिंकतात, तेथे हीच यंत्रणा विश्वासार्ह ठरते. ही दुटप्पीपणाची भूमिका राजकीय सोयीसाठी घेतली जाते, हे नव्याने सांगायला नको.

 

कर्नाटकचे उदाहरण म्हणूनच अत्यंत बोलके असेच. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला जेव्हा कर्नाटकात स्पष्ट बहुमत मिळाले, तेव्हा ‘ईव्हीएम’वर एका शब्दानेही आक्षेप घेतला गेला नाही. हा लोकशाहीचा विजय, जनतेचा कौल, संविधानाचा सन्मान अशी भाषा त्यावेळी याच नेत्यांनी वापरली. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळाले नाही तेव्हा अचानक ‘ईव्हीएम’ संशयाच्या भोवर्‍यात सापडले. एकाच राज्यात, एकाच यंत्रणेद्वारे काही महिन्यांच्या अंतराने घेतलेल्या निवडणुकांत असा विरोधाभास कसा, याचे उत्तर काँग्रेसकडे नाही. निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी ‘ईव्हीएम’बाबत सर्व शंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘ईव्हीएम’ स्वतंत्रपणे इंटरनेटशी जोडलेले नसते. त्यात बाह्य हस्तक्षेपाची कोणतीही सोय नसते. प्रत्येक टप्प्यावर उमेदवारांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतात. मोजणीपूर्वी आणि नंतर यंत्रांची तपासणी होते. ‘व्हीव्हीपॅट’च्या माध्यमातून मतदाराला स्वतःचे मत पडताळून पाहण्याची संधी दिली जाते. ‘ईव्हीएम’ हॅक केले जाते असा जो बालिश आरोप केला जातो, तो सिद्ध करण्याचे आव्हान निवडणूक आयोगाने दिले, तेव्हा एकही पक्ष पुढे आला नाही. असे असतानाही ‘ईव्हीएम’वर सातत्याने संशय घेणे म्हणजे तंत्रज्ञानावरच नव्हे, तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयानेही या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियांवर विश्वास ठेवणे हे लोकशाहीसाठी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने वारंवार अधोरेखित केले आहे. काही सुधारणा सुचवण्यात आल्या, अधिक पारदर्शकतेसाठी उपाय मांडले गेले; पण ‘ईव्हीएम’ प्रणालीच संशयास्पद असल्याचा कोणताही ठोस निष्कर्ष न्यायालयाने कधीही काढलेला नाही. उलट, पुरावे नसताना संपूर्ण यंत्रणेला दोष देणे हे लोकशाहीला कमकुवत करणारे असल्याचा सूचक इशारा वेळोवेळी देण्यात आला आहे. कर्नाटकच्या सर्वेक्षणाचे महत्त्व याच ठिकाणी अधोरेखित होते. सामान्य मतदाराला नेमके काय वाटते? हा खरा प्रश्न आहे. राजकीय नेते सभांमध्ये, पत्रकार परिषदांमध्ये जे आरोप करतात; ते सर्वसामान्यांच्या मनात कितपत घर करतात याचे उत्तर या सर्वेक्षणातून मिळते. बहुसंख्य मतदार ‘ईव्हीएम’वर विश्वास ठेवतात याचा अर्थ असा की, राजकीय आरोपांचा प्रभाव मर्यादित आहे. जनतेला त्यांच्या अनुभवातून मतदान प्रक्रिया सुरक्षित आणि पारदर्शक वाटते.

 

यातूनच, आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो. मतचोरी, यंत्रणा बिघाड, आयोगाची पक्षपाती भूमिका अशा आरोपांचा सतत मारा केला, तर त्याचा थेट परिणाम लोकशाहीवरील विश्वासावर होतो. आज एखादा पक्ष पराभवाचे खापर ‘ईव्हीएम’वर फोडतो; उद्या दुसरा पक्ष न्यायालयांवर, परवा माध्यमांवर. ही साखळी थांबली नाही, तर शेवटी लोकशाहीतील कोणतीही संस्था विश्वासार्ह राहणार नाही. ही प्रथा सत्ताधार्‍यांसाठीच नव्हे, तर विरोधकांसाठीही तितकीच घातक आहे. काँग्रेससारख्या जुन्या आणि देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात भूमिका बजावलेल्या पक्षाकडून अधिक परिपक्वतेची अपेक्षा आहे. लोकशाही संस्थांवर टीका करणे वेगळे आणि कोणताही पुरावे नसताना संशय घेणे वेगळे. प्रश्न उपस्थित करणे हा लोकशाहीचा भाग आहे; पण त्याच वेळी उत्तर स्वीकारण्याचीही तयारी हवी. निवडणूक आयोग, न्यायालये आणि आता स्वतःच्या राज्यातील जनमत हे सगळे एकाच दिशेने बोट दाखवत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे राजकीय हट्टाग्रह ठरतो.

 

‘ईव्हीएम’चा मुद्दा हा तांत्रिक नसून, तो राजकीय संस्कृतीचा आरसा आहे. पराभव स्वीकारण्याची क्षमता, आत्मपरीक्षणाची तयारी आणि जनतेच्या निर्णयाचा आदर हे लोकशाहीचे मूलभूत गुण आहेत. ते गुण कमी पडू लागले की, दोष बाहेरच्या घटकांवर ढकलला जातो. कर्नाटकचा सर्व्हे हा त्या प्रवृत्तीला थेट आव्हान देणारा आहे. आज गरज आहे, ती या निकालाकडे राजकीय चष्मा न लावता पाहण्याची. लोकशाहीतील विश्वास टिकवायचा असेल, तर निवडणूक प्रक्रियेबाबत जबाबदार भूमिका घ्यावी लागेल. पराभवाचे खापर यंत्रणांवर फोडून क्षणाचा राजकीय लाभ कदाचित मिळेल. मात्र, त्याची किंमत देशाच्या लोकशाहीला मोजावी लागेल. कर्नाटकातील सर्वेक्षणाने हेच सांगितले आहे की, जनता आता या चुकीच्या, खोडसाळ आरोपांना कंटाळली आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, विरोधक जनतेने दिलेला हा स्पष्ट संदेश ऐकण्यास तयार आहेत का? हाच!