‘ती’च्या पायाभूत सुविधांचा लढा

 

 

जपानच्या कनिष्ट सभागृहात ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विक्रमी ७३ महिला खासदार निवडून आल्या. मात्र, १९३६ मध्ये बांधलेले संसद भवन आजही त्या काळातील पुरुषप्रधान रचनेचेच प्रतीक आहे. मुख्य सभागृहाजवळ महिलांसाठी फक्त दोन युबिकल्स असलेले एकच शौचालय, तर संपूर्ण इमारतीत पुरुषांसाठी ६७ स्टॉल्स आणि युरिनल्स उपलब्ध असणे हे असमतोल स्पष्टपणे दर्शवते. परिणामी, महिला खासदार, कर्मचारी आणि भेट देणार्‍या नागरिकांना रोजच्या कामकाजात अडचणींचा सामना करावा लागतो.

 

महिला खासदार यासुको कोमियामा यांनी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी शौचालयांबाहेर लागणार्‍या महिलांच्या लांब रांगांचा उल्लेख केला आहे. काही महिलांनी वेळेअभावी शौचालयात जाणेच टाळल्याचेही त्यांनी सांगितले. ही बाब केवळ अस्वस्थतेपुरती मर्यादित नाही, तर ती महिलांच्या आरोग्यावरदेखील थेट परिणाम करणारी आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, वारंवार लघवी रोखून धरण्यामुळे मूत्रमार्ग संसर्ग, किडनी विकार, पेल्विक फ्लोअर डिसऑर्डर आणि गर्भाशयाशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. मासिकपाळीच्या काळात स्वच्छ व सुरक्षित शौचालयांची अनुपलब्धता महिलांसाठी अधिक त्रासदायक ठरते.

 

याच ठिकाणी ‘जेंडर-सेन्सिटिव्ह इन्फ्रास्ट्रचर’चे महत्त्व अधोरेखित होते. या संकल्पनेचा अर्थ केवळ महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र शौचालय इतकाच मर्यादित नाही. सार्वजनिक इमारती, कार्यालये, संसद, न्यायालये, शाळा, रेल्वे स्थानके यांची रचना करताना महिलांच्या जैविक, सामाजिक आणि सुरक्षासंबंधित गरजा लक्षात घेणे, हा या विचारधारेचा गाभा आहे. स्वच्छतागृहे, प्रकाशयोजना, सुरक्षित प्रवेश-निर्गमन, पाळी व्यवस्थापन सुविधा, दिव्यांग महिलांसाठी सुलभ रचना हे सर्व घटक यामध्ये समाविष्ट होतात.

 

जागतिक पातळीवर अनेक देशांनी ही संकल्पना स्वीकारली आहे. नॉर्वे, स्वीडन आणि फिनलंडसारख्या स्कँडिनेव्हियन देशांमध्ये सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आखताना महिलांचा सहभाग आणि गरजा सुरुवातीपासून विचारात घेतल्या जातात. ब्रिटनच्या संसदेतही महिला खासदारांची संख्या वाढल्यानंतर शौचालय आणि चेंजिंग रुम्समध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये सरकारी इमारतींसाठी ‘जेंडर ऑडिट’ केला जातो, ज्यातून पायाभूत सुविधांची लिंग-संवेदनशीलता तपासली जाते.

 

संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये स्वच्छता आणि लिंग समानता यांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. महिलांसाठी सुरक्षित आणि पुरेशी स्वच्छतागृहे उपलब्ध नसणे म्हणजे या उद्दिष्टांची पूर्तता न होणे होय. महिलांचा सार्वजनिक जीवनातील सहभाग वाढवायचा असेल, तर त्यासाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा देणे ही सरकारांची जबाबदारी आहे.

 

भारताच्या संदर्भातही हा विषय तितकाच महत्त्वाचा आहे. ‘स्वच्छ भारत अभियान’मुळे ग्रामीण भागात आणि शहरी भागातही प्रत्येक घरात शौचालयांची उभारणी झाली. मात्र, तरीही शहरी सार्वजनिक ठिकाणी, कार्यालये, बसस्थानके, रेल्वे स्थानके आणि न्यायालयांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छ व पुरेशी शौचालये अजूनही अपुरी आहेत. अनेक कामगार महिला, विद्यार्थिनी आणि प्रवासी यांना याचा रोजचा सामना करावा लागतो. सुरक्षित आणि स्वच्छ शौचालयांची कमतरता शिक्षणातील गळती, कामाच्या ठिकाणी अनुपस्थिती आणि आरोग्य समस्या वाढवते. महिलांसाठी स्वच्छतागृहे म्हणजे लझरी नव्हे, तर मूलभूत हक्क आहे. ‘जेंडर-सेन्सिटिव्ह इन्फ्रास्ट्रचर’ ही केवळ धोरणात्मक संकल्पना नसून, महिला आरोग्याची पायाभरणी आहे. संसदेसारख्या सर्वोच्च लोकशाही संस्थेतून जर हा बदल सुरू झाला, तर त्याचा सकारात्मक संदेश संपूर्ण समाजात जाईल.