समानता...

 

देशाच्या शैक्षणिक संस्थांमधील वाढत्या जातीय भेदभावाच्या, त्यातून होणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचा विषय अतिशय गंभीर. याविषयी देशात कठोर कायदे-कानून असले, तरी अजूनही अशा दुर्दैवी प्रकारांना आळा घालण्यात अपयशच आलेले दिसते. ही बाब लक्षात घेता, ‘यूजीसी’ अर्थात, ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने नुकतीच एक नियमावली जारी केली. पण, त्या नियमावलीवरून पुन्हा एकदा विशेषकरून उत्तर भारतात काही विद्यार्थी संघटना आक्रमक झालेल्या दिसतात. तेव्हा, ‘यूजीसी’ची नियमावली नेमके काय सांगते, ते यानिमित्ताने समजून घेणे सर्वप्रथम क्रमप्राप्त ठरावे.

 

‘यूजीसी’ने नुकतेच शिक्षण संस्थांमध्ये ‘समानतेचा प्रचार नियम, २०२६’ जारी केला. त्याअंतर्गत प्रत्येक महाविद्यालय, विद्यापीठात समानता संधी केंद्र स्थापन करणे अनिवार्य आहे. या केंद्रात ‘एससी’, ‘एसटी’, ‘ओबीसी’ विद्यार्थ्यांसमवेत प्राध्यापकही आपल्या तक्रारी दाखल करू शकतील. अशी एखादी तक्रार दाखल झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत कारवाई केली जाईल आणि ६० दिवसांच्या आत संबंधित यंत्रणांना चौकशी पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. अशा प्रकरणात दोषसिद्धी झाल्यास संबंधित आरोपींना दंड, इशारा, निलंबनाची कारवाई केली जाईल. एवढेच नाही, तर अशाप्रकारच्या तक्रारींसाठी एक स्वतंत्र हेल्पलाईनदेखील असेल आणि तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी कडक वेळमर्यादादेखील असेल. त्याचबरोबर वरील कडक नियमांनुसार, सर्व उच्चशिक्षण संस्थांना ‘एससी’, ‘एसटी’, ‘ओबीसी’ आणि महिलांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली अशी एक समानता समिती स्थापन करावी लागेल. त्यामुळे वरील सर्व नियमावली लक्षात घेता, ‘यूजीसी’चा कल हा सर्वार्थाने शिक्षण-व्यवस्थेत समानता आणून शिक्षण-व्यवस्थेतील जातिभेदाच्या उच्चाटनाकडे दिसतो. ‘यूजीसी’च्या नियमांचे, त्यामागच्या त्यांच्या हेतूचेही स्वागतच. परंतु, ही नियमावली सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थी आणि त्यांच्या संघटनांनी अन्यायकारक असल्याचे म्हणत, रस्त्यावर उतरून त्याचा निषेध नोंदवला आहे. त्यामुळे विरोधकांनी विद्यार्थ्यांच्या आक्रोशाचा राजकीय फायदा लाटण्यापूर्वी, आता केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांची बाजूही रीतसर ऐकून, समजून घेऊनच या प्रश्नातून सुवर्णमध्य काढायला हवा.

 

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘स्वातंत्र्य, समता, बंधुतेचा’ कानमंत्र या देशाला दिला. या तीन मुख्य विचारतत्त्वांतून डॉ. आंबेडकरांनी ‘सामाजिक न्याया’ची व्याप्तीही खरेतर अधोरेखित केली. परंतु, डॉ. आंबेडकरांचा ‘सामाजिक न्याय’ हा केवळ शोषित-वंचित वर्गासाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यापुरता मर्यादित नव्हता, तर सर्व जाती-धर्मांना, स्त्री-पुरुषांना, अल्पसंख्याकांना, बहुसंख्याकांना समान वागणूक देणे, यातच बाबासाहेबांना ‘सामाजिक न्याया’चा खरा अर्थ अभिप्रेत होता. नुकताच आपण ७७वा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला, तो याच तत्त्वांवर आधारलेल्या संविधानाचा गौरव करणारा. तेव्हा उच्चशिक्षण-व्यवस्थेतील जातिभेद, त्यातून उद्भवणार्‍या सामाजिक प्रश्नांना आळा घालण्यासाठीच ‘यूजीसी’ने समानता संधी केंद्रांची तरतूद केली आहे.

 

पण, आधीच अशाप्रकारच्या कायदे-नियम, तरतुदी असताना ‘यूजीसी’वर नेमकी ही वेळ का आली, हेदेखील समजून घ्यायला हवे. ‘यूजीसी’च्या आकडेवारीनुसार, २०१९-२० मध्ये उच्चशिक्षण-व्यवस्थेतील जातिभेदाच्या तक्रारींची संख्या जी १७३ इतकी होती, ती २०२३-२४ मध्ये ३७८ पर्यंत पोहोचली. म्हणजेच, या तक्रारींमध्ये तब्बल ११८ टक्के इतकी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. ७०४ विद्यापीठे आणि एक हजार ५५३ महाविद्यालयांकडून यादरम्यान तक्रारी ‘यूजीसी’ला प्राप्त झाल्या. एका खटल्यावरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘यूजीसी’ला त्यांचे २०१२ सालची भेदभावविरोधी नियमावली नव्याने दाखल करण्याचेही आदेश दिले. त्याअंतर्गत ‘यूजीसी’ने ही नवीन नियमावली जारी केली. परंतु, या नियमावलीच्या अंमलबजावणीला सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थ्यांनी विरोध नोंदवला. ही समानता नसून आमच्याविरोधात अन्याय करणारी असमानताच असल्याचा त्यांनी सूर आळवला. कारण, सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थ्यांविरोधात खोट्या तक्रारी दाखल करून त्यांना नाहक खोट्या प्रकरणात गोवण्याचा, त्यांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, अगदी ‘अ‍ॅट्रोसिटी’ कायद्याच्या गैरवापराप्रमाणेच. परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयात ‘यूजीसी’च्या या नवीन नियमांविरोधात याचिकादेखील दाखल करण्यात आली आहे. म्हणूनच समानतेच्या नावाखाली अन्य वर्गांना असमान वागणूक मिळणार नाही, याचाही विचार तितक्याच गांभीर्याने करावा लागेल.