संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण हटणार; तीन दिवस चालणार कारवाई

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण येत्या तीन दिवसात जमीनदोस्त करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाने तयार पूर्ण केली असून २७ जानेवारीपासून ही कारवाई सुरू होईल, जी पुढील दोन दिवस चालेल (national park encorchment). या काळात उद्यानाबरोबरच मालाड आणि अन्य भागातील वन जमिनीवरील अतिक्रमण हटवले जाईल (national park encorchment). पुनर्वसनासाठी सदनिका देऊनही ज्यांनी पुन्हा वनजमिनीवर अतिक्रमण केले आहे, अशा झोपड्या जमीनदोस्त करण्यात येणार आहेत (national park encorchment). मुंबई उच्च न्यायालयाने अतिक्रमण निष्कासनासाठी स्थापित केलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या निर्देशानुसार ही कारवाई करण्यात येत आहे. (national park encorchment)

 

 

राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण आणि पुनर्वसनाबाबत गतवर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले होते. राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी करणाऱ्या अवमान याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला झापले होते. त्यानंतर उच्च न्यायलयाच्या निर्देशानुसार आॅक्टोबर २०२५ मध्ये उच्चाधिकार समिती स्थापित करण्यात आली होती. या समितीच्या निर्देशनास आले की, काही पात्र धारकांना चांदिवली येथे पुनर्वसनासाठी सदनिकांचे वाटप झाले आहे. मात्र, तरी देखील त्यांनी पुनश्च वनक्षेत्रात अतिक्रमण करुन तिथे झोपड्या तयार केल्या आहेत. अशा झोपड्या जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश उच्चाधिकार समितीने दिले होते. त्यानुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासन २७ जानेवारीपासून कारवाईला सुरुवात करणार आहे.

 

 

उद्यानातील प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, "आम्ही २७ तारखेपासून पुढचे दोन दिवस पुनर्वसनासाठी सदनिकांचे वाटप होऊनही पुन्हा वनक्षेत्रात अतिक्रमण केलेल्या झोपड्यांवर कारवाई करणार आहोत. २७ जानेवारी रोजी राष्ट्रीय उद्यानातील साधारण ७० झोपड्या निष्कासित करण्यात येतील. त्यानंतर पुढचे दोन दिवस ही कारवाई मालाडसह अन्य भागात पार पडेल." पुन्हा अतिक्रमण करणाऱ्या झोपडीधारकांना २२ जानेवारी रोजी हरकत व तक्रार नोंदविण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. २४ जानेवारीपर्यंत ही मुदत होती. त्यानंतर २५ तारखेला यासंबंधीची पडताळणी पार पडली आणि २५ जानेवारी रोजी त्यांना झोपडी रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले. उद्यान प्रशासनाच्या या निर्णयाला झोपडीधारकांनी विरोध दर्शवला असून आम्ही पिढ्यानपिढ्या याठिकाणी राहत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.